एमसीसीले निम्त्याउन सक्ने संकट

नेपाली काँगे्रसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला एमसीसी सम्झौता भएको थियो । अहिले घुमिफिरी देउवाकै नेतृत्वमा पाँच दलीय गठबन्धन सरकार बनेको छ । सत्तारुढ गठबन्धन सरकारले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने तयारी गरेको छ । यो संयोग मात्रै हो ।

बहुचर्चित अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी सम्झौतामा ब्यवस्था गरिएका केही बिषय विवादित छ । तर, एमसीसी सम्झौताबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच जुहारी त्यो बेलादेखि नै चल्दै आएको हो, जतिखेर एमसीसीबारे सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । एमसीसीबारे वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धन दलहरुबीच पनि स्पष्ट दुई खेमा देखिएका छन् ।

अर्कोतर्फ, एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नु हुँदैन भनेर जनस्तरमै विरोध भइरहेको छ । तर, यसका बाबजुद पनि सरकारले एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्दैछ । गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकायलाई ‘हाई अलर्ट’मा रहन निर्देशन दिनु यसैको संकेत हो ।

सरकार संसदबाट एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने तयारीमा छ । तर, सत्तारुढ दल नै एमसीसी पारित गर्ने सवालमा एकमत छैनन् । अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी पारित भए देशमा ठूलो संकट निम्तन सक्ने खतरा छ ।

एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्दा जनस्तरबाट आन्दोलन चर्किने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै गृह मन्त्रालयले चारवटै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ । गृहमन्त्रालयले भनेको छ, ‘यो महिनाभर हाई अलर्टमा रहनु, अहिले एमसीसीविरुद्ध आन्दोलन भइरहेको छ, भारतविरोधी आन्दोलन पनि चर्कन सक्छ । यी विषयलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षा अवस्था मजबुत बनाउनु भन्ने निर्देशन छ ।’

यसैबीच, एमसीसीका उपाध्यक्ष फतिमा सुमार बिहीबार काठमाडौं आइपुग्दै छन् । सुमारको नेपाल आगमनका कारण पनि माहोल झनै तालिएको छ ।

एमसीसी सुरुवात

एमसीसी परियोजनामार्फत अमेरिकाले विकासशील देशहरूलाई ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा साझेदारी र आर्थिक सहयोग गर्ने गरेको छ । यो सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको हो । ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी’ नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो । जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको एमसीसीको वेबसाइटमा उल्लेख छ ।

सन् २०१७ मा काँग्रेस नेतृत्वको सरकार हुँदा वाशिङ्टनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो । त्यो बेला नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तर्फबाट कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, त्यअघि सन् २०१३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा ‘मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल’ भन्ने निकाय गठन गरिएको थियो ।

सन् २०१७ सेप्टेम्बर २९ अर्थात् असोज १२ गते एमसीसीको कार्यक्रम कार्यान्वयन सहमतिमा काठमाडौंमै हस्ताक्षर भएको थियो । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराएर लागु गरिने भनिएको छ ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुइतिहाई बहुमतको सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २९ सेप्टेम्बर २०१९ मा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । अवधारणा भने सन् २००४ मा आएको हो । यसका विरोधीहरुले एमसीसीलाई दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले अभ्यास थालेको ‘संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम’जस्तै दूरगामी प्रभावकारी कार्यक्रम बताउने गरेका छन् ।

एमसीसीको आधिकारीक वेबसाइटमा विभिन्न ६ वटा विभागसँग मिलेर काम गर्ने उल्लेख छ । जसमा करिब ३ सय कर्मचारी र ९ जना बोर्ड सदस्य रहने छन् । जसको अमेरिकाकी विदेशमन्त्री बोर्ड अफ डायरेक्टर हुन्छन् । हाल यसका बोर्ड अफ डायरेक्टर अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओ छन् ।

एमसीसी परियोजनामा अमेरिकाले मात्रै लगानी गर्ने होइन, नेपाल सरकारको पनि ठूलो लगानी हुनेछ । यो परियोजनामा अमेरिकाले ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछ भने नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नुपर्ने छ । यो रकम सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति र विद्युत् उत्पादन तथा ट्रान्समिसन लाइन जडानमा खर्च हुनेछ । नेपालमा एमसीसी कार्यालय स्थापना, परियोजनाहरूको अध्ययन, कार्यान्वयनका लागि वातावरण बनाउने काममा रकम खर्च सुरु भइसकेको छ ।

सैनिक गतिविधि ?

एमसीसीबारे अर्को विवादित पक्ष हो, सेना । एमसीसी सम्झौता लागू गरिएपछि नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछन् भन्ने जनस्तरमा हल्ला छ । पाँच वर्षमा सम्पन्न हुने एमसीसी परियोजनाको रकम कुनै सैनिक गतिविधिमा खर्च नगरिने उल्लेख छ । सम्झौतामा सैनिकसँग सम्बन्धित कुनै प्रावधान राखिएको छैन ।

सम्झौतामा भनिएको छ, ‘सेना, प्रहरी, मिलिसिया, राष्ट्रिय सुरक्षा वा अन्य अर्धसैन्य संगठन वा इकाईको प्रशिक्षण वा सहयोगको लागि, संयुक्त राज्य अमेरिकाको रोजगारीमा सारभूत क्षति पुर्याउन सक्ने वा अमेरिकाको उत्पादनमा मूलभूत विस्थापन गर्नसक्ने कुनै पनि क्रियाकलापका लागि उक्त रकम खर्च गरिने छैन ।’

लेखापरिक्षण अमेरिकाको एक्लौटी अधिकार

एमसीसीमा नेपालको लगानी रहेपनि लेखापरीक्षण अमेरिकाले मात्रै एकलौटी गर्ने भन्ने सवालले विवादित छ । तर, एमसीसी परियोजनाको लेखा परीक्षणबारे सम्झौतामा दुवै मुलुकले लेखापरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । तर, नेपाल आफैंले चाहेर भने लेखापरीक्षण गर्न पाउने छैन ।

सम्झौता अभिलेखहरू अवधि समाप्त भएपछि कम्तीमा पाँच वर्षसम्म वा कुनै मुद्दा, दाबी वा लेखापरीक्षणको निष्कर्षको निरुपणका लागि वा प्रचलित कानूनको आवश्यकता बमोजिम सोभन्दा बढी समयसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । यसमा लेखापरीक्षणको मानक अमेरिकी लेखा परीक्षणलाई मानिएको छ । लेखामा दुवै पक्षको पहुँच सुनिश्चित गरिएको छ ।

यस्तै, बौद्धिक सम्पती नेपालको नहुने भन्ने बुँदा पनि विवादित छ । सम्झौतमा भनिएको छ, ‘सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसीसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरू हाल ज्ञात भएको वा यसपश्चात विकसित हुने एमसीसीले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन लागि अविच्छिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टीरहित, विश्वव्यापी, पूर्णरूपमा भुक्तान गरिएको, हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति प्रदान गर्दछ ।’

बौद्धिक सम्पत्तिबारे लेखिएको छ, ‘बौद्धिक सम्पत्ति भन्नाले दर्ता भएका र नभएका सबै ट्रेडमार्क, सर्भिस मार्क, लोगो, नाम, व्यापारिक नाम (ट्रेडनेम) र अन्य ट्रेडमार्कसम्बन्धी सबै अधिकारहरू, दर्ता गरिएका र नगरिएका प्रतिलिपि अधिकार, सबै पेटेन्ट, आविष्कार, सोप राइट्स, नो हाउ, ट्रेड सित्त रेट, डिजाइन, ड्रइङ्ग, आर्ट वर्कस, योजना, प्रिन्ट, म्यानुअल, कम्प्युटर फाइल, सफ्टवेयर, हार्डकपी फाइल, क्याटलग, स्पेसिफिकेसन र अन्य प्रोपाइटरी टेक्नोलोजी एमसीसीको कोषबाट आंशिक तथा पूर्ण रूपमा आर्थिक सहायता पाएका उल्लिखित कुनै अधिकारको दर्ता र दर्ताको लागि दिइएको निवेदन सम्झनुपर्छ ।’

एमसीसी सम्झौता दुवै पक्षले निलम्बन गर्न सक्नेछन् । त्यसका लागि एकले अर्कोलाई पूर्व सूचना दिए पुग्छ, कारण देखाउन जरुरी पर्दैन । एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई पूर्ण रूपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ,’ सम्झौतामा भनिएको छ ।

एमसीसीको उद्देश्यमध्ये प्रमुख विद्युत उत्पादन र भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्ने । जसका लागि भारतको भूमि प्रयोग गरेर ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यो सम्झौतामा भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । एमसीसी परियोजनाका लागि नेपाल र भारतबीच सम्झौता भइसकेको छ । नेपाल सरकार र भारतबीच बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणबारे सहमति भएको छ । नेपालमा एमसीसी ल्याउने र परियोजना छनोटसम्म भारतको संलग्नता छ ।

परियोजनाको सुरक्षा

एमसीसीको सहयोगबाट निर्माण हुने सडक र ऊर्जा परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा राख्नेबारे दुवै पक्ष सहमत भएकाले यसको सुरक्षा नेपाली पक्षले गर्ने भन्ने बुझिन्छ । नेपालमा हाल राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाको सुरक्षा सशस्त्र प्रहरीले गर्दै आएको छ ।

एमसीसीका प्रतिनिधिलाई नेपालमा जे गरे पनि मुद्दा नलाग्नेमा दुवै पक्षले सहमति जनाएका छन् । एमसीसी परियोजनाबाट नेपालमा कसैलाई हानी भएमा एमसीसी र अमेरिकाले जिम्मेवारी नलिने पनि सम्झौता लेखिएको छ । एमसीसी र नेपालबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा नेपाल सरकारले एमसीसीलाई सन्तुष्ट हुनेगरी काम गर्नुपर्छ भन्ने लेखिएको छ ।

प्रतिगमनविरुद्ध आन्दोलनमा एकजुट भएका प्रमुख राजनीतिक दलहरु सरकारमा छन् । सरकार गठन भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । त्यसमाथि माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीभित्र एमसीसीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ ।

यही कमजोरीलाई समाएर पुनः एमसीसीका नाममा प्रतिगामीहरुले खेल्न सक्नेतर्फ सत्ता गठबन्धनको ध्यान जानुपर्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा एक ढिक्का भएका सत्तारुढ दलभित्र एमसीसी विवादले रडाको मच्चाउन सक्छ । त्यसप्रति सचेत हुँदै सत्ता गठबन्धन दलहरुले एमसीसीका बारेमा ठोस धारणा बनाएर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ । तर, जनस्तरबाट उठेको आवाजलाई समेत सरकारले सकारात्मक रुपमा लिँदै भविष्यमा एमसीसीले पार्ने असरका बारेमा अहिले नै सचेत हुन जरुरी छ ।