काठमाडौं । मधेसी जनअधिकार फोरम मधेसका अध्यक्ष हुन्, भाग्यनाथ गुप्ता । सद्भावना परिषद हुँदै सद्भावना पार्टी गठन हुँदा संस्थापक रहेका गुप्ता तत्कालिन ‘मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल’का संस्थापक वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् । २०६३/६४ मा भएको मधेस आन्दोलनको संयोजक रहेका गुप्ताले तत्कालिन फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारसँग २२ बुँदे सहमति गरेपछि आपत्ति जनाउँदै ‘फोरम मधेस’ गठन गरे । आत्मनिर्णयको अधिकारसहित ‘समग्र मधेस, एक स्वायत्त प्रदेश’ हुनुपर्ने मधेस आन्दोलनको माग सम्बोधन नभएको उनको ठहर छ । सोही माग पूरा गर्न भन्दै गुप्ताले छुट्टै पार्टी गठन गरे । उनको पार्टी सोही मागका लागि संघर्ष गरिरहेको छ । २०७२ मा संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान खारेज गर्नुपर्ने उनको पार्टीको माग छ । गुप्ता वीरगञ्ज बस्छन् । वीरगञ्जबाटै राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रश्न गर्छन् । केही दिन अगाडि काठमाडौंमा भेटिए । यसै मौकामा पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र मधेस मुद्धामा केन्द्रित रहेर गुप्तासँग दृष्टिन्यूजका सन्तोष साहले गरेको कुराकानीः
तपाइँ अध्यक्ष रहेको पार्टीको मुद्धा के हो ?
मुद्धा त उही, पुरानै हो । उपेन्द्रजीहरूले (उपेन्द्र यादव) मुद्धा छोडेर जानुभएकै मुद्धा हामीले उठाईरहेका छौं । मधेस अन्दोलनको माग पूरा भएको छैन । मधेस आन्दोलनसँग सरकारले गरेको २२ बुँदे र ८ बुँदे सहमतिले मधेसको माग पूरा गरेको छैन ।
संविधान खारेजी, पुर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, आत्मनिर्णयको अधिकारसहित ‘समग्र मधेस, एक स्वायत्त प्रदेश’ हुनुपर्छ । जनसंख्या र भेषभुषाको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तय हुनुपर्छ । मधेसको भाषा, सांस्कृतिलाई संवैधानिक मान्यता दिइनु पर्छ । यो हाम्रो सुरुवात देखिको माग हो, मुद्धा हो । अहिले पनि हाम्रो माग यिनै हुन् ।
सहयोद्धाहरूबाटै मधेस आन्दोलन विर्सजन गर्ने कोसिस भयो । शहीदको सपनामाथि खेलवाड गर्ने काम भयो । मधेसको मुद्धालाई सत्ता उक्लने भर्याङ मात्र बनाइयो । तर, मधेसको माग सम्बोधन गर्नेतर्फ उहाँहरूको ध्यान गएन । त्यसैले हामी अहिले पनि संघर्षमा छौं ।
उपेन्द्रहरूले मधेसलाई धोका दिएकै हुन् ?
उपेन्द्रजी र हामीले नै मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गरेका हौं । घुसपैठमा महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरू आए । कहिल्यै आन्दोलनमा सहभागी नहुने तर आफूलाई मधेसको मसिहा दावी गर्नेहरूको पछि लागेर उपेन्द्रजीले पनि बाटो बिराउनु भयो । हामी त मसिहा होईनौँ, चौकीदार हौं, योद्धा हौं, पहरेदार हौं । त्यसैले अहिले पनि अविचलित रूपमा आन्दोलनमा छौं ।
तर, मधेसको नेतृत्वको रूपमा त उहाँलाई नै चिनिन्छ नि !
‘सारे जहाँमे चर्चा उसीका होता जो कुकर्म करता है । सतकर्म त एकेबार विभिषण आता है त चल्ता है की लंका भि जल गया और लंका भि समाप्त होगया ।’ आज सत्ताको पावरमा उहाँहरू नै मधेसको नेतृत्व जस्तो देखिनुहुन्छ । उहाँहरूकै चर्चा पनि हुन्छ । तर, हामीसँग मुद्धा छ । मुद्धा विहीनको चर्चाले केही हुनेवाला छैन ।
तपाईंले राजनीतिमा ल्याएका कतिपय मन्त्री भईसके तर तपाईं जहाँको त्यहीँ हुनुहुन्छ नि !
राजनीति गर्नु भनेको मन्त्री बन्नु हो ? (आक्रोशित हुदै) । राज, धर्म, नीति । राजको नीति हो, लोक कल्याणकारी काम गर्ने । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री भनेको के हो ? त्यो सत्ता सञ्चालनको एउटा पदाधिकारी हो । पद भनेको लोक कल्याणकारी काम गरोस् भनेर जनताले दिने जनादेश हो, मतादेश हो । पद भनेको खुट्टा हो । तर, यहाँ पदलाई टाउको ठानिन्छ । त्यो बेवकुफी हो ।
महन्थजी, उपेन्द्रजी र राजेन्द्रजीहरूले पार्टी एकताको नाटक गर्नु भएको थियो । त्यो मन्त्री पाउन कै लागि बाहेक केही थिएन । काम त केही गर्नु भएन । तर, मधेसको मुद्धा त जहाँको त्यहीँ छ । त्यसकारण कोही मन्त्री बन्दैमा हुनेवाला केही छैन । मुख्य कुरा जनताको माग सम्बोधन गर्ने सवालमा काम भयो कि भएन भन्ने हो । त्यसैले को मन्त्री बन्यो, को प्रधानमन्त्री बन्यो भन्ने ठूलो कुरा होइन ।
उपेन्द्र, महन्थहरूसँग पुनः सहकार्यको सम्भावना छ ?
कसरी हुन्छ ? सम्भव नै छैन । उनीहरू सत्ताको मतियार बने, अन्दोलनलाई बेच्ने काम गरे । सरकारसँग अनेक सम्झौता गरेको नाटक गरे । मधेसको समस्या त हल भएको छैन नि । बारम्बार मधेसको मुद्धा देखाएर सत्ता हात पारे । मधेसको मुद्धा बेच्न काम मात्र भएको छ । हरेक पटक मधेसलाई धोका दिने काम भएको छ । उनीसँग कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ ?
गिरगिट र छेपारो चरित्र भएकाहरूबीच सहकार्य हुँदै आएको देख्नु भएकै होला । ‘रंग बदलती दुनियामँे’ उनीहरूबीच गठबन्धन पनि हुन्छ, सहकार्य पनि हुन्छ । म त अहिले पनि त्यही मधेस आन्दोलनको मुद्धा बोकेर हिँडिरहेको छु । उनीहरूसँग सहकार्य हुन सक्दैन ।
धेरैजसो वीरगंज बस्ने तपाईं के कामले काठमाडौं आउनु भयो ?
नेपालको २०७२ सालको संविधानको खारेजीको जनचेतना अभियान र संविधान पुर्नलेखन तथा एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नहोस् भन्ने विषयमा आवाज उठाउन काठमाडौं आएको छु । एमसीसीलाई संसदबाट पारित गरेर संविधानभन्दा माथि राख्ने जुन दुश्प्रयास भईरहेको छ, त्यो आपतिजनक छ । सत्तारुढ र विपक्षी दलहरू सबैले मिलेर एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्न खोजेका छन् । यसको विरोधमा आवाज उठाउँदै जनतालाई सुसूचित गर्ने उद्देश्यले काठमाडौं आएको हुँ ।
एमसीसीमा त्यस्तो खतरा के देख्नु भयो ?
संसदबाट पारित गर्नुको मतलब त्यो विधि बन्छ, कानून बन्छ । संसदबाट पारित गरेपछि बनिसकेको कानूनलाई सरकारले हटाउन सक्दैन् । संसदकै दुई तिहाई बहुमतले मात्रै हटाउन सक्छ । एमसीसी संसदबाट पारित गरिसकेपछि नेपालको सबै कानून, विनियम र संविधानसँग बाँझिएपछि एमसीसीको कानून नै मान्नुपर्ने हुन्छ । देशको कानून, संविधान त्यसको आगाडि निरर्थक हुन्छ । त्यसकारण एमसीसीको विरोध गरेका हौं ।
अन्त्यमा, तपाईंहरूले उठाउनु भएको मुद्धा सम्बोधन गर्न सम्भव छ ?
राजतन्त्र फालियो, गणतन्त्र ल्याइयो । जनताले चाहने हो भने असम्भव केही छैन । हाम्रो काम जनता जगाउने हो । राजनीतिक दलले उठाएको मुद्धा सही भए जनता अवश्य जाग्छन् । साथ दिन्छन् । र, आन्दोलन सफल हुन्छ । हाम्रो आन्दोलन पनि एक दिन सफल हुनेछ ।
