काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा लैजाने बोर्डको निर्णयविरुद्ध आन्दोलनरत निगमका कर्मचारीलाई भ्रममा पार्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भदौ २३ गते निगमलाई एउटा पत्र पठाएर ‘नेपाल सरकारको थप निर्देशन प्राप्त नहुँदासम्म स्थगन भएको व्यहोरा जानकारी गराउँछु’, भनिएको छ ।
मन्त्रालयका शाखा अधिकृत प्रकाश दुलालले हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्रमा ‘असार १८ गतेदेखि भइरहेको आन्दोलनका कारण सञ्चालक समितिको बैठक समेत बस्न नसकेको र तलब निकासासमेत हुन नसकेकोले’ भनेर घुमाउरो पाराले आन्दोलन स्थगित गर्न आग्रह गरिएको छ ।
तर, कर्मचारीहरुले आन्दोलन जारी राखेका छन् । सुरुमा निगमलाई कम्पनीमा लैजान नहुने एजेण्डा बोकेका तीनवटा कर्मचारी संघहरुले अहिले आएर महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेलको राजीनामालाई प्रमुख माग बनाएका छन् ।
तीन महिनादेखि निगममा आन्दोलन चर्किएपछि महाप्रबन्धक पौडेलले विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट कर्मचारीलाई ‘काम चोर’को आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
स्मरणरहोस्, बुद्धिसागर लामिछानेको अध्यक्षमा २०७८ जेठ २८ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले निगमलाई कम्पनीमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । बोर्डको अध्यक्ष नै रिक्त रहेको अवस्थामा बोर्डका सदस्य लामिछानेलाई बोर्डको अध्यक्षता गर्ने अधिकार कसले दियो भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।
महाप्रबन्धक पौडेललाई जोगाउन मन्त्रालयबाट जारी गरिएको यस पत्रका कारण कर्मचारी थप आन्दोलित भएका छन् । यसले आगोमा घ्यू थप्ने काम गरेको छ । महाप्रबन्धक पौडेललाई नहटाएसम्म आन्दोलन स्थगित नहुने भएकोले सरकारले तुरुन्त उनको राजीनामा गराएर निगमलाई शान्त पार्न आवश्यक छ ।
