काठमाडौं । सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड बनाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट अधिवक्ता जय पौडेलले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा उचित र तर्कसंगत मापदण्ड निर्धारण गर्ने गरी कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
आवश्यक कानुनी प्रावधान निर्माण नभएसम्म तत्काल नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा न्यूनतम् स्नातक उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित बिषयमा कम्तिमा १० वर्षको कार्य अनुभव भएका उपलब्ध व्यक्तिहरू मध्ये विषय विज्ञलाई खुला र पारदर्शी प्रतिस्पर्धीको आधारमा मात्र नियुक्ति गर्न आदेशमा भनिएको छ ।
‘सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाका पदाधिकारी नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा उचित र तर्कसंगत मानक वा मापदण्ड निर्धारण गरी त्यस्ता संस्थाहरुमा सुशासनको प्रत्याभूति दिने गरी नियुक्ति र मनोनयन गर्नुपर्ने गरी आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने प्रबन्ध मिलाउनु भनि प्रत्यर्थी नेपाल सरकारका निकायहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ।’ आदेश पत्रमा भनिएको छ ।
