काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समितिका विज्ञ सदस्य सहदेव बोगटीको नियुक्त बदर गर्न आदेश दिएको छ ।
नेपाल आयल निगमलाई विपक्ष बनाएर दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले निगम संचालक समितिको ‘विज्ञ सदस्य’ मा नियुक्त गरिएका सहदेव बोगटीको योग्यता नपुगेको भन्दै उनको नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय बदर गर्न आदेश दिएको हो ।
गत वर्ष माघ १० गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले एसएलसी मात्र उत्तीर्ण गरेका बोगटीलाई विज्ञ सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो । सोही विषयलाई आधार मानेर सर्वोच्चले सरकारलाई सरकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण गर्ने कानून बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
आवश्यक कानुनी प्रावधान निर्माण नभएसम्म तत्काल नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा न्यूनतम् स्नातक उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित बिषयमा कम्तिमा १० वर्षको कार्य अनुभव भएका उपलब्ध व्यक्तिहरू मध्ये विषय विज्ञलाई खुला र पारदर्शी प्रतिस्पर्धीको आधारमा मात्र नियुक्ति गर्न आदेशमा भनिएको छ ।
बाेगटी ११ माघ २०७७ मा नियुक्त भएका थिए ।