हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले सुशासन र पारदर्शी बनाउन प्रदेश सरकारका मन्त्री र पदाधिकारी आचार संहिता, २०७८ पास गरी सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आचार संहिता पास गरेर सार्वजनिकसमेत गरेको हो ।
प्रदेश सुशासन ऐन, २०७७ को दफा ४६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले आचार संहिता जारी गरेको प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री केशवराज पाण्डेले बताए ।
प्रदेशका मन्त्री तथा पदाधिकारीले बागमतीका मन्त्री तथा पदाधिकारीलाई आचार संहिता कुनै पनि नियुक्तिमा आफन्त र नातागोतालाई प्राथमिकता दिन नहुने गरी पास गरिएको छ । प्रदेशलाई नमूना प्रदेशका रूपमा विकास गर्ने, युवा र महिलाका लागि आत्मनिर्भर बनाउन उद्यमशीलताको विकास गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुशासनयुक्त प्रदेश बनाउने आचार संहितामा उल्लेख गरिएको छ ।
संविधान कार्यान्वयनमा सक्रिय पहल गर्ने, दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्तिमा लगनशील भई शासन प्रणालीलाई सहभागितामूलक बनाउने, देश र जनताको हित तथा सेवामा निरन्तर सक्रिय रहने उद्देश्य पूर्तिका लागि सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने गरी आचार संहिता पास गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिए ।
यस्तै, बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा माधव अर्याल नियुक्त भएका छन् । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अर्याललाई राज्यमन्त्रीसरह सेवा–सुविधा पाउने गरी प्रमुख सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिए ।
