काठमाडौं । सरकारले सदनबाट एमसीसी अनुमोदन गर्ने प्रकृया अघि बढाएपछि देश ध्रुवीकृत छ । यत्ति नै बेला एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको नेपालले भ्रमणले झनै माहोल तातियो । सत्तारुढ दल एमसीसीबारे एक मत छैनन् । एमसीसीको विरोधमा सडक उत्तिकै तातेको छ ।
सदनबाट एमसीसी अनुमोदन गराउन अन्तिम प्रयत्न स्वरुप एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमार, नायब उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स सहितको टोली चार दिने भ्रमणका लागि नेपालमा छन् । लगभग सबै नेतृत्वसँग भेटवार्ता सकेका छन् । उनीहरु भोलि अमेरिका फर्कन्छन् । परिस्थिति हेर्दा सुमार नेतृत्वको टोली सकारात्मक सन्देश लिएर स्वदेश फर्कने सम्भावना कम छ ।
सुमारको प्रयत्न निरर्थक !
काठमाडौं ओर्लने वित्तिकै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निवास पुगेर सुमार नेतृत्वको टोलीले एमसीसी अनुमोदन गर्न आग्रह गरे । ओलीले आफू प्रतिपक्षमा रहेकाले आफ्नो हातमा नरहेको प्रतिकृया दिए ।
ओलीसँगको भेट लगत्तै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग सुमारले एमसीसी सदनबाट पारित गर्न अनुरोध गरे । अध्यक्ष नेपालले यथास्थितिमा पारित गर्न नसकिने बताए । सुमारको पहिलो दिनको प्रयास नै निरासाजनक रह्यो ।
सुमार नेतृत्वको टोलीले शुक्रबार प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग अनुरोध गरेको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले आफू विगतदेखि नै ‘एसीसी अनुमोदन गर्नुपर्छ’ भन्ने पक्षमा रहेतापनि परिस्थिति अनुकुल बन्न नसकेको प्रतिकृया दिए । अझै कोसिस गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले आश्वासन दिए ।
सुमार नेतृत्वको टोलीले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग पनि एमसीसी पारित गर्न आग्रह गरे । तर, प्रचण्डबाट पनि सुमारले सकारात्मक संकेत पाएनन् । अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टी एक हुँदा एमसीसीबारे अध्ययन गर्न एक कार्यदल बनेको र उक्त कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा मात्र एमसीसी अनुमोदनका लागि तयार हुन सक्ने प्रतिकृया दिए ।
प्रचण्डसँग पनि सकारात्मक प्रतिकृया नपाएका सुमारले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) संघीय परिषदका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, अध्यक्ष एवं पूर्वपराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादव, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, उर्जामन्त्री पम्फा भुसाल लगायतसँग पनि भेटवार्ता गरे । सबैबाट परिमार्जन गरेर मात्र पारित गर्न सकिने प्रतिकृया पाए ।
यसरी सबै दलका प्रमुख तथा सरकारका मन्त्रीहरुले अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी पारित गर्न नसकिने प्रतिकृया दिएका कारण नेपालको संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गराउने अमेरिकाको अन्तिम प्रयास लगभग निरर्थक बनेको छ ।
सत्तारुढ दल विभाजित
एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा पाँच दलीय गठबन्धन नै तीन समूहमा विभाजित भएको छ । गठबन्धनमा रहेका काँग्रेसले छिटोभन्दा छिटो संसदबाट अनुमोदन गर्न खोजेको छ । तर माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा यथास्थितिमै संशोधन गर्न नसकिने पक्षमा छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा त एमसीसीको विरोध गर्दै सडक आन्दोलनमै उत्रिसकेको छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा २२ दलीय गठबन्धनसँग कार्यगत एकता गर्दै एमसीसी सम्झौताको विरोधमा सडक संघर्षमा छ । एमसीसी पारित गरिए गठबन्धनबाट बाहिरिने जनमोर्चाले चेतावनी दिइसकेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल संशोधनकै पक्षमा
प्रधानमन्त्री हुँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसी पारित गर्न अनेक प्रयत्न गरेका थिए । तर, अहिले प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहँदा नेकपा एमालेले परिमार्जन नगरी एमसीसी पारित गर्न नसकिने अडान लिएको छ ।
एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकतापछि बनेको नेकपाले एमसीसी सम्झौताबारे अध्ययन गर्न गठन गरेको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनै आधारमा अघि बढ्ने एमाले निर्णय गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको कार्यदल गठन भएको थियो । उक्त कार्यदलले एमसीसीका धेरै प्रावधानहरु परिमार्जन गरेर मात्र अनुमोदन गर्न सकिने प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
बढ्दै एमसीसी विरुद्धको आन्दोलन
एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने ? भन्नेबारे बहस चलिरहेकै बेला एमसीसी उपाध्यक्ष सुमार नेपाल आए । त्यसै पनि एमसीसीविरुद्ध आन्दोलन चलिरहेको बेला सुमारको आगमन र दलका शीर्ष नेताहरुसँगको भेटले सडक झनै तातियो । वानेश्वर लगायतका क्षेत्रमा दिनभरी जसो प्रर्दशन भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यमसम्म एमसीसी विरोधी सामग्रीले भरिएका छन् ।
एमसीसी राष्ट्रको हितविपरित रहेको भन्दै आन्दोलनकारीले फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । दिनदिनै बढ्दै गएको आन्दोलनले फरक परिस्थिति सृजना हुने कुरामा सरकार समेत जानकार छ । सुमार नेपाल आउने भएपछि सरकारले एमसीसी विरोधी गतिविधि नगर्न सार्वजनिक उर्दी नै जारी गरेको थियो । तर, प्रर्दशन रोकिने अवस्था देखिन्न ।
जनतादेखि नेतासम्म शसंकित
राजनीतिक दलका नेताहरुसँग भेटघाटका क्रममा सुमारले छिटोभन्दा छिटो एमसीसी सम्झौता संसदमा अनुमोदन गरेर कार्यान्वयन होस् भन्ने अमेरिकी चाहना रहेको बताएका छन् ।
सुमारले नेताहरुलाई एमसीसी सैन्य रणनीति अन्तर्गत नरहेको स्पष्ट पार्न खोजेका छन् । तर, नेताहरुले पूर्णरुपमा विश्वास गर्न सकेका छैनन् । किनभने केही समयअघि नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी अधिकारी स्वयंले एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीति अनुसार रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
नेताहरुले यस सम्बन्धमा आफूहरु थप आश्वस्त हुन चाहेको बताएका छन् । उपाध्यक्ष सुमारले एमसीसीले नेपालको सार्वभौमसत्ता र संविधानलाई कुनै पनि अवमुल्यन नगर्ने भने पनि शीर्ष नेतृत्वलाई मात्र नभएर आम जनता समेत यो विषयमा विश्वस्त हुने अवस्था छैन ।
के होला एमसीसी ?
सुमार नेतृत्वको टोलीले नेपाल भ्रमणपछि एमसीसीको मुख्यालयमा पेश गर्ने प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अमेरिकी विदेशमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने एमसीसी वोर्डले निर्णय गर्नेछ ।
परियोजना अगाडि नै बढ्न नसक्ने निष्कर्ष रह्यो भने वोर्डले सम्झौता रद्ध भएको घोषणा गर्न सक्छ । प्रत्येक वर्ष सेप्टेम्बर वा नोभेम्बर महिनामा एमसीसी वोर्डको बैठक बस्ने गर्छ । नेपालको संसदबाट अनुमोदन नभए वा एमसीसी वोर्डले रद्ध गर्ने घोषणा गरेमा एमसीसी च्याप्टर क्लोज हुने छ ।
अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दा नेपालमा एमसीसी अनुमोदन हुने सम्भावना छैन । किनकी एमसीसी सम्झौता परिमार्जन गर्न तयार छैन । परिमार्जन नगरी नेपालको संसदबाट एमसीसी अनुमोदन हुन सक्ने अवस्था छैन । कथंकदाचित दलहरु मिलेर परिमार्जन नै नगरी एमसीसी अनुमानेदन गरे पनि जनस्तरबाट हुने आन्दोलनका कारण ठूलो संकट पैदा हुनसक्छ । त्यस्तो अवस्थाका लागि राजनीतिक दल तयार हुन सक्दैनन् । त्यसैले नेपालमा एमसीसी च्याप्टर लगभग क्लोज भएको मान्नुपर्ने हुन्छ ।
