काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी रोजेका एमाले सांसद सोमप्रसाद पाण्डे र शारदादेवी भट्टलाई तत्काल कारबाही नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
नेकपा एमाले विभाजन गर्दै नयाँ दल गठनका लागि निवेदन दिन तत्कालिन एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह निर्वाचन आयोग पुग्दा पाण्डे र भट्टको हस्ताक्षर छुटेको थियो । त्यसपछि पाण्डे र भट्टले सनाखत गर्ने समयमा आयोग पुगेर आफूहरूले पनि नयाँ पार्टीमा आबद्ध हुन पाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
निर्वाचन आयोगले उनीहरुको माग अस्वीकार गरेपछि पाण्डेर र भट्ट आफूहरूले एमाले त्यागेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दल रोज्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पाण्डे र भट्टराई कारवाही नगर्न आदेश दिएको हो ।
आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीश मीरा खड्काले निर्वाचन आयोगलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै तत्काल कारवाही नगर्न आदेश दिएका हुन् । सर्वोच्चले २९ गतेसम्मलाई उनीहरूमाथि कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै उक्त दिन दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएका छन् ।
