काठमाडौं । लामो समय माधवकुमार नेपालसँग रहँदै आएका नेताहरू पार्टी विभाजन हुने भएपछि नेकपा एमालेमै रहने निर्णयमा पुगे । तर, एमालेमै रहने उनीहरूको निर्णय अहिले उनीहरूलाई नै भारी भएको छ ।
तेस्रो धार नामको समूह बनाएर १० बुँदे सहमतिको आधारमा एमालेमै रहने निर्णयमा पुगेका नेताहरूले अहिलेसम्म केही जिम्मेवारी पाएका छैनन् । एमाले विभाजन नहुँदै आन्तरिक द्वन्द्व समाधान गर्न बनेको कार्यदलले पार्टी एकताका लागि १० बुँदे प्रस्ताव तयार पारेको थियो । उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयन हुँदा एमाले २ जेठ २०७५ पुग्नुपर्ने हुन्छ ।
पार्टी त्यो विन्दुमा पुग्दा नवौं महाधिवेशनमार्फत निर्वाचितले पाएको जिम्मेवारी यथावत् रहनुपर्ने हुन्छ । तेस्रो धार एमालेमै रहने भएपछि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तेस्रो धारका नेताहरूबीच पार्टीलाई २ जेठ २०७५ कै अवस्थाबाट अघि बढाउने सहमति भएको थियो । तर, अध्यक्ष ओली अहिले १० बुँदे कार्यान्वयनको पक्षमा छैनन् । त्यसैले माधव छोडेर ओली रोजेका तेस्रो धारका नेता पेण्डुलम भएका छन् ।
जेठ २ मा फर्कदा कसको जिम्मेवारी के ?
एमाले २ जेठ २०७५ को अवस्थाबाट अघि बढ्ने हो भने माधव समूह छोडेर ओली समूहमा आएका तेस्रो धारका नेताले साविककै जिम्मेवारी पाउनु पर्ने हो । तर, उनीहरूले अहिलेसम्म साविककै जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् । एक–एक गर्दै नेताहरू ओलीसँग साविकको जिम्मेवारी माग्दै आएका छन् । तर, ओलीले उनीहरूलाई थर्काउँदै पठाउने गरेका छन् ।
इञ्चार्ज माग्दा रावललाई थर्काइयो
२ जेठ २०७५ को आधारमा उपाध्यक्ष भीम रावल सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीका इन्चार्ज हुन् । तर, अहिले लेखराज भट्ट इन्चार्ज छन् । माओवादीबाट आएका भट्टलाई इन्चार्जबाट हटाउन ओली तयार छैनन् । आइतबार उपाध्यक्ष रावल इन्चार्ज माग्न ओली निवास बालकोट पुगे । तर, ओलीले रावललाई थर्काउदै इन्चार्ज भट्ट नै रहने र १० बुँदे सहमति जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन नहुने भनेर फर्काए । ओलीले भनेका थिए– ‘२ जेठ २०७५ जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन हुन सक्दैन । १० बुँदे सहमति जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्ने अवस्था छैन । कार्यविभाजन यथावत छ । जिम्मेवारी परिवर्तन भएको छैन । तपाईँ उपाध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष र सहजीकरणको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुस् ।’
अष्टलक्ष्मीको ठाउँमा बादल
एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य अहिले वागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री छिन् । लामो समय माधव समूहमा रहँदै आएकी शाक्य पार्टी विभाजन हुँदा मुल पार्टीमै रहने निर्णयमा पुगिन् । माधवलाई छोडेवापत मुख्यमन्त्री उपहार पाएपनि पुरानो जिम्मेवारी खोसियो । १० बुँदे सहमति अनुसार शाक्य वागमती प्रदेशको इन्चार्ज हुन् । मुख्यमन्त्री पनि केही दिनमा खोसिँदै छ । अहिले वागमती प्रदेश कमिटीको इन्चार्ज माओवादीबाट आएका रामबहादुर थापा ‘बादल’ छन् । मुख्यमन्त्री खोसिएपछि शाक्य पनि जिम्मेवारी विहीन हुने देखिन्छ ।
ज्ञवालीलाई आनन्द
एमालेका अर्का उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली पनि विगतमा माधव समूहमा थिए । माधवको साथ छोडेर केपी समूहमा मिसिएका उनी कर्णाली प्रदेश कमिटीका इन्चार्ज हुन् । उनको भने जिम्मेवारी यथावत छ । २ जेठ अनुसार उनी इन्चार्ज नै हुन् । अहिले पनि इन्चार्ज नै छन् । कर्णालीमा ओली समूहका प्रभावशाली नेता नभएकाले ज्ञवालीको जिम्मेवारी बचेको हो । तर, कुनै पनि बेला ओलीले जिम्मेवारी खोस्ने सम्भावना रहन्छ ।
घनश्यामको अर्थहीन उपस्थिति
२ जेठकै आधारमा उपमहासचिव घनश्याम भुसालको जिम्मेवारी– राज्य सञ्चालनसँग सम्बद्ध विभागको अनुगमन संयोजन तथा नेतृत्व गर्ने हो । भुसालको जिम्मेवारी अहिलेसम्म यथावत छ । तर, उनले पाएको जिम्मेवारी त्यो समयमा पनि अर्थहीन थियो, अहिले पनि त्यसको अर्थ छैन । त्यसैले उनी पुरानै जिम्मेवारीमा छन् । त्यो समयमा ओलीले हेपेरै भुषाललाई त्यो जिम्मेवारी दिएका थिए । अहिलेको अवस्थामा त झन् भुसालले नयाँ र प्रभावकारी जिम्मेवारी पाउने सम्भावना नै छैन । एमालेमा भुसाल बेरोजगार नै छन् भन्दा फरक पर्दैन ।
गोकर्णको भाग टोपबहादुरलाई
सचिव गोकर्ण विष्ट पनि विगतमा नेपाल समूहमा थिए । मोर्चा संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका विष्ट पनि अहिले जिम्मेवारी विहीन छन् । बादल र भट्ट जस्तै माओवादीबाट आएका नेता टोपबहादुर रायमाझीले गोकर्णको ठाउँ लिएका छन् । अर्थात एमालेको मोर्चा संगठन विभाग प्रमुख टोपबहादुर हुन् । गोकर्ण भने जिम्मेवारी विहीन छन् । टोपबहादुरलाई हटाएर गोकर्णलाई साविककै जिम्मेवारी दिन ओली तयार छैनन् ।
योगेशको जिम्मेवारी ओलीको भित्रियालाई
सचिव योगेश भट्टराई पनि जिम्मेवारी विहीन छन् । २ जेठको अवस्थामा योगेश प्रचार विभाग प्रमुख तथा सम्बद्ध संगठनको इन्चार्ज हुन् । एमालेमा प्रचार विभाग प्रमुख नै प्रवक्ता हुने चलन छ । तर, अहिले प्रवक्ताका रूपमा ओलीका विशेष पात्र रहेका अर्का सचिव प्रदीप ज्ञवालीले काम गरिरहेका छन् । उनकै नामबाट विज्ञप्ति जारी हुने गरेको छ । १० बुँदे सहमति अनुसार पुरानै जिम्मेवारी पाउने आशा गरेका योगेश पनि अहिले पेण्डुलम भएका छन् ।
सुवासले खोसे भीमको जिम्मेवारी
उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी जस्तै अन्तिम समयमा माधव छोडेवापत सचिव भीम आचार्यले प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीका रूपमा उपहार पाए । तर, प्रदेश १ को इन्चार्ज आचार्यबाट खोसियो । अहिले ओलीका विश्वास पात्र सुवास नेम्वाङ प्रदेश १ को इन्चार्ज छन् ।
१० बुँदे सहमति अनुसार आचार्य प्रदेश १ को इन्चार्जसहित राजकीय मामिला विभाग प्रमुख पनि हुन् । तर अहिले आचार्यसँग दुवै जिम्मेवारी छैन । मुख्यमन्त्री पनि केही दिनमै खोसिन लागेको छ । मुख्यमन्त्री समेत खोसिएपछि आचार्य पनि जिम्मेवारी विहीन हुनेछन् ।
सुरविहीन सुरेन्द्र
स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे १० बुँदे सहमतिअनुसार ‘अर्थ तथा योजना विभाग’को प्रमुख हुनुपर्ने हो । तर, पार्टीमा उनको जिम्मेवारी अनुसार उनीसँग कहिल्यै कुनै प्रकारको सल्लाह हुँदैन । पाण्डेले समेत आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम गर्न पाएका छैनन् । जिम्मेवारी अनुसार केही काम नभएका कारण पाण्डे पनि त्यसै दिन काट्न बाध्य छन् । के गर्ने हो, केही सुर नै पाएका छैनन् ।
रघुजी जिल्ल
स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तको जिम्मेवारी ‘न्याय तथा कानून विभाग प्रमुख र सम्बद्ध संगठनको इन्चार्ज’ हो । तर, आफ्नो विभागसँग सम्बन्ध राख्ने कुनै पनि गतिविधि पन्तलाई थाहा हुँदैन । केही दिन अगाडि ‘प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन व्यवसायी संगठन नेपाल’ (पीपीएलए)को भेला भयो । पीपीएलएका अध्यक्ष रूद्रप्रसाद नेपाल र इन्चार्ज रघुजी दुवैलाई थाहै भएन । सामाजिक सञ्जालमा भेलाको प्रचार देखेपछि उनीहरू जिल्ल भए । अध्यक्ष ओलीको सिधा निर्देशनमा भएको भेलालाई सम्बोधन गर्न सुवास नेम्वाङ पुगेका थिए । यसरी रघुजीले पनि १० बुँदे सहमतिअनुसार जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् ।
अमृतकुमारको अवस्था उस्तै
पदेन स्थायी कमिटी सदस्य तथा अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहराको अवस्था पनि उस्तै छ । माधव छोडेर केपी समूहमा फर्कदा बोहराले पुरानै जिम्मेवारी त पाए । तर, काम केही गर्न पाएका छैनन् । पार्टीमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म अनुशासन उल्लंघनका गतिविधि धेरै छन् । तर, त्यसको नाप जाँच अध्यक्षले नै गरिरहेका छन् । बोहराले जिम्मेवारी पाउनु र नपाउनु उस्तै भएको छ ।
पुनः विग्रहमा एमाले
माधव समूहको साथ छोडेर केपी समूहमा सरेका नेताहरू जिम्मेवारी विहीन रहँदा दिन दिनै एमालेमा विग्रह बढ्दै जाने निश्चित छ । माधवकै कारण केही गर्न नसकेको भन्ने ओलीले यस्तै अवस्थामा पुरानै नियति भोग्नुको विकल्प देखिँदैन । पार्टी एकताको पक्षमा भन्दै घर फर्केकाहरूलाई जिम्मेवारी विहीन राख्दा पुनः विद्रोह जन्मने खतरा बढेको छ । त्यो परिस्थितिमा एमाले पुनः विभाजनको सिकार बन्न सक्ने देखिन्छ ।
