काठमाडौं । गठबन्धन सरकार विस्तारको विषयमा शीर्ष नेताबीच पटक–पटक भएको छलफल र सहमतिले अझै मूर्त रुप लिन सकेको छैन । यसमा सत्ता गठबन्धनका दलमात्र नभई संसद र अदालत पनि कारक बनेको छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनको शीर्ष नेताहरुको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पटक–पटक मन्त्रीको नाम मागिरहे पनि मन्त्रालय बाँडफाँटबारे कुरा नटुंगिँदा सरकार विस्तार ढिलाइ भएको स्रोतले जनाएको छ । गठबन्धनमध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारमा सहभागिता नजनाउने भएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनका सबै दलले सरकारमा पठाउने नाम तयारी हालतमा राखेका छन् । तर, तिनले पाउने मन्त्रालय के–के हुन् भन्ने विषय टुंगो नलाग्दा सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको हो ।
सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि मन्त्रालयमाथि सबै दलको बराबर दावी हुँदा समस्या आएको नेपाली कांग्रेसका एक नेताले दृष्टिलाई बताएका छन् । काँग्रेसले गृह र कानुनजस्ता मन्त्रालय लिइसकेको अवस्थामा भौतिक पूर्वाधार, श्रम, भूमि व्यवस्था र सञ्चारमा गरेको दावीलाई बाँकी तीन दलले स्वीकार गरेका छैनन् । तर, ती मन्त्रालयमा नेपाली काँग्रेसको मात्र नभई अन्य दलको पनि उत्तिकै दावी रहँदै आएको छ ।
गठबन्धनका शीर्ष नेता उपस्थित एक बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले भौतिक पूर्वाधार र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमाथिको दावी छाड्न सक्ने कुरा राख्दा तिनै मन्त्रालयमाथि नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादीको उत्तिकै दावी रह्यो । एकीकृत समाजवादीले कानुन र गृह मन्त्रालय साटफेर गर्नुपर्ने कुरा उठाएको छ । यो मागमा माओवादी केन्द्र र जसपाले पनि समर्थन गरेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री देउवा ती दुई मन्त्रालय छोड्दा पार्टीभित्रको अन्तरविरोध सामना गर्न आफूलाई अप्ठेरो पर्ने बताउँदै आएका छन् ।
अरु दलको भन्दा जनता समाजवादी पार्टीको समस्या पेचिलो बनेको छ । २० प्रतिशत सांसद र पार्टी केन्द्रीय सदस्यले दल विभाजन गर्न सक्ने गरी जारी भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश निस्कृय नभई उसले सबै मन्त्री पठाउन नसक्ने भएको छ । उक्त अध्यादेश संसदमा पेश भए पनि त्यो निस्कृय हुन समय लाग्ने कारण उसले सबै मन्त्री पठाउन नसक्ने भएको हो ।
अध्यादेशअनुसार जसपाका पाँच सांसदले पार्टी र संसदीय दल विभाजन गर्न सक्छन् । त्यसकारण उसले हालका लागि एक जना मन्त्रीमात्रै पठाउने र बाँकी मन्त्री अध्यादेश निस्कृय भएपछि पठाउने तयारी गरेको छ । अध्यादेश निस्कृय हुनका लागि प्रतिनिधिसभामा पेश भएको अध्यादेश पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राष्ट्रियसभाबाट पारित वा फिर्ता हुनुपर्छ ।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले ४० दिनसम्म त्यसमा आवश्यक परामर्श गर्न पाउने व्यवस्था छ । अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना एमालेमा पनि केपी ओलीका खास व्यक्ति हुन् । एमाले नीतिअनुसार सरकार विस्तारमा बाधा पुर्याउनका निम्ति पनि उक्त प्रस्ताव राष्ट्रियसभामा लामो समयसम्म अड्काउने काम भइरहेको बुझिन्छ ।
सरकार विस्तारमा समस्या भएको अर्को विषय हो, अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाई समयमा नहुनु । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले निर्वाचन आयोग, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथि सोमबार पेशी चढ्यो । तर, ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेपछि मंगलबार गर्ने तयारी भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार प्रभावित भएको छ ।
सोमबार उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र मीरा खड्काको संयुक्त इजलाशमा परेको थियो । ओलीले एमालेले कारवाहीका निम्ति सिफारिस गरेका १४ सांसदको पद रिक्त भएको सूचना सभामुखले टाँस नगरेको, आफ्नो दलले कारवाहीनिम्ति सिफारिस गर्दागर्दै पनि निर्वाचन आयोगले ती १४ सहितका सांसदलाई नयाँ दल गठनका निम्ति सनाखत गरिदिएकोमा आपत्ति जनाउँदै ती सबै निर्णय खारेजीको माग गरेका छन् ।
यदि सर्वोच्च अदालतले रिट जारी गरेमा देशमा नयाँ परिस्थिति सिर्जना हुने र सरकार विस्तारको औचित्य नरहने खतराका कारण सत्तारुढ गठबन्धनले सोमबार अदालतको निर्णय पर्खिने सहमति गरेको थियो । उक्त रिट सम्भवतः मंगलबार फेरि पेशी चढ्ने सर्वोच्च अदालतस्रोतले जनाएको छ ।
अर्कातर्फ सरकार गठन र मन्त्रिपरिषद् विस्तारका सन्दर्भमा नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले दोहोरो चरित्र देखाएको आरोप सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा उठेको छ । सरकार गठन भएलगत्तैको सामान्य सहमतिअनुसार चार दलले सात–सात मन्त्रालयका दरले भागबण्डा लगाउने र एउटा बढी भएको मन्त्रालय काँग्रेसको भागमा पार्ने भनिएको थियो ।
तर, अहिले एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र र जसपालाई पाँच–पाँच, एक स्वतन्त्र र बाँकी सबै नेपाली काँग्रेसले दावी गरेको छ । जबकी, दोस्रो संसद विघटन हुँदै सर्वोच्च अदालतले असार २८ गते गरेको फैसलापछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा सबभन्दा बढी पीडादायी स्थितिमा गुज्रिएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का आन्तरिक समस्यालाई बुझेर मन्त्रालय र राजनीतिक नियुक्तिहरुमा केही सुविधाजनक वातावरण बनाइने सहमति भएको थियो ।
शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एकीकृत समाजवादीले पार्टी विभाजनसम्मको जोखिम मोलेको कुरालाई दृष्टिगत गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसमेतले त्यो कुराको उचित मूल्यांकन गर्दै अगाडि बढ्ने भनेका थिए । तर, अहिले सरकार विस्तार गर्नुपर्ने समय आउँदा आ–आफ्ना अप्ठेरो देखाउँदै काँग्रेस र माओवादी केन्द्र पन्छिरहेका छन् । अर्थात्, एकीकृत समाजवादीलाई एक–एक वटा मन्त्रालय थपिदिने ती दुई दलका शीर्ष नेताको प्रतिवद्धता थियो ।
एकीकृत समाजवादीले गृह, कानुन, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, भौतिक पूर्वाधार, सञ्चार मन्त्रालयलाई बटमलाइन बनाएको उक्त पार्टीका एक नेताले दृष्टिलाई बताएका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनस्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री देउवाले मंगलबार बोलाउने गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकमा मन्त्रालयबारे अन्तिम टुंगोमा पुग्ने तयारी छ ।
