काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)ले पार्टीबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नामावली टुंगो लगाएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रीको नामावली दिन पटक–पटक आग्रह गर्दै आएका छन् । पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेको जसपाले आफ्नो तर्फबाट मन्त्री हुनेको नामावली टुंगो लगाए पनि प्रधानमन्त्रीलाई भने बुझाएको छैन ।
गठबन्धनमा रहेका अन्य दलले नामावली बुझाएपछि आफ्नो तर्फबाट मन्त्री हुने नाम बुझाउने तयारी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गरेका छन् । जसपा संसदीय दल र कार्यकारिणी समितिको बैठकले मन्त्री हुनेको नामावली टुंगो लगाउने अधिकार अध्यक्ष यादवलाई दिईसकेको छ ।
उपप्रधानमन्त्रीसहित महत्वपूर्ण मन्त्रालय पाए अध्यक्ष यादव आफै सरकारमा सहभागी हुनेछन् । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले यसपटक उपप्रधानमन्त्री पद नै नराख्ने बताईसकेका छन् । काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशन भइरहेको र आफ्ना विरोधी समूहमा रहेका नेताहरूले उपप्रधानमन्त्री सहित महत्वपूर्ण मन्त्रालय खोजेकाले देउवाले यस पटक उपप्रधानमन्त्री पद नै नराख्ने गठबन्धनको बैठकमा स्पष्ट गरिसकेका छन् ।
उपप्रधानमन्त्री नहुने भएपछि अध्यक्ष यादवले आफू निकटका नेतालाई मन्त्री बनाउने भएका छन् । जसपा भित्र पनि अध्यक्ष यादवलाई तत्कालिन मधेसी जनअधिकार फोरम हुँदा देखि नै सहयोग गरेका तर मन्त्री नभएका नेताले अहिले जिम्मेवारी पाउनेछन् । उनीहरूले समेत यादव यसपटक सरकारमा सहभागी नभई अरुलाई अवसर दिनुपर्ने दवाव दिईरहेका छन् ।
यादव आफै सरकारमा सहभागी नहुने अवस्था आएमा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा जसपा सरकारमा सहभागी हुनेछ । जसपा स्रोतका अनुसार श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउन अध्यक्ष यादवलाई संघीय परिषदका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र वरिष्ठ नेता अशोक राईले दवाव दिएका छन् । वरिष्ठ नेता श्रेष्ठ भएकाले उनको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने बारेमा पार्टीभित्र त्यस्तो विवाद नरहेको नेताहरू नै बताउँदै आएका छन् ।
आफू निकट नेता रामसहाय यादव र प्रदीप यादवलाई मन्त्री बनाउने पनि यादवको तयारी छ । बाराका सांसद रामसहाय तत्कालिन फोरम नेपालका महासचिव तथा अहिले जसपाको कार्यकारिणी सदस्य हुन् । सुरुदेखि नै रामसहायले उपेन्द्रलाई साथ दिँदै आएका छन् । उपेन्द्रका विश्वासपात्र रामसहाय अहिलेसम्म मन्त्री भएका छैनन् । यस्तै पर्साका प्रदीप पनि मन्त्री हुने सम्भावना बढी छ । अहिलेसम्म मन्त्री नभएका प्रदीपले पर्सा लगायत तराईका जिल्लाको संगठन निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।
तत्कालिन राजपाबाट जसपामा आएका महेन्द्रराय यादव समेत मन्त्री हुने निश्चित छ । अध्यक्ष यादवले महेन्द्ररायलाई जसरी पनि मन्त्री बनाउने बचन दिइसकेका छन् । यस्तै प्रमोद साह, इस्तियाक राई, अमृता अग्रहरी, रेणु यादव, राजकिशोर यादव र रेणुका गुरुङसमेत मन्त्री बन्ने चर्चा छ ।
यी मध्ये साह मन्त्री हुने निश्चित छ । सर्लाहीका सांसद प्रमोद र महेन्द्ररायलाई सरकारमा पठाउने बारेमा अध्यक्ष यादवले टुंगो लगाईसकेका छन् । साहसँगै तत्कालिन राजपाबाट आएका सांसदहरू अग्रहरी, नरमाया ढकाल, रुही नाज, रानी मण्डल यादवको समूहमा मन्त्रीका लागि कसरत गरिरहेका छन् । पार्टी विभाजनको बेला जसपामै रहने सांसदलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन अध्यक्ष यादवले दिएका थिए । यी पाँच सांसदमध्ये साह र अग्रहरीलाई मन्त्री बनाउने अध्यक्ष यादवले निश्चित गरिसकेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशबाट अध्यक्ष यादवले इस्तिायक राई र अमृता अग्रहरीमध्ये एकजनाको नाम मन्त्रीका लागि सिफारिस गर्दैछन् । ‘लुम्बिनी प्रदेशबाट दुईमध्ये एक या दुवै समेटिने सम्भावना छ’ जसपा स्रोतले भन्यो ।
राई यस अघि मन्त्री भईसकेका कारण लुम्बिनीबाट अमृताको नाममै टुंगो लाग्ने सम्भावना बढी छ । उता सप्तरीकी सांसद रेणु यादवलाई छुटाउन नहुने पक्षमा अध्यक्ष यादव छन् । महिलालाई समेत सहभागिता गराउनुपर्ने पार्टीभित्रका महिला सांसदले तीव्र दवाव दिएका कारण अमृता र रेणुलाई मन्त्री बनाउन अध्यक्ष यादव सहमत छन् ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका सांसदलाई यसपटक सरकारमा नपठाउने नीति जसपाको छ । यो नीति कार्यान्वयन भए राजकिशोर यादव र रेणुका गुरुङ यसपटक सरकारमा जान पाउने छैनन् । तर यिनीहरू समेत मन्त्री हुनका लागि अध्यक्ष यादवलाई दवाव दिइरहेका छन् ।
जसपा फेरी फुटने त्रास
सरकारमा सहभागी हुने नेताको नामावली टुंगो लाग्दै गर्दा अध्यक्ष यादव जसपा फेरी विभाजन हुने त्रासमा छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले दल विभाजनका लागि ल्याएको अध्यादेश यथावत छ । सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत संख्या पुगे दल विभाजन गर्न पाउने गरी अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
सोही अध्यादेशका कारण जसपाबाट विभाजन भएर महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा लोसपा गठन भइसकेको छ । तत्कालिन राजपा पृष्ठभूमिका नेताहरू जसपामा आउँदा अध्यक्ष यादवले सबैलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएका थिए । तर जसपाले ६ मन्त्री पाउने भएकाले सबैलाई मन्त्री बनाउन नसकिने अवस्थामा असन्तुष्ट सांसदले सोही अध्यादेशका कारण पुनः अर्को दल गठन गर्ने हो की भन्ने त्रास अध्यक्ष यादवलाई छ ।
जसपा संघीय परिषदका अध्यक्ष डा.भट्टराई र अध्यक्ष यादव अध्यादेश निष्कृय भएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद विस्तार हुनुपर्ने पाँचदलीय गठबन्धनको बैठकमा माग गर्दै आएका छन् ।
मंगलबार सिन्धुलीगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समेत अध्यक्ष यादवले अध्यादेश निस्क्रिय भएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउने बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभामा २ र प्रतिनिधिसभामा १९ गरी संसदीय दलमा जसपाको मत २१ हो । मन्त्री बन्ने लोभ तथा वार्गेनिङ गरेर महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहमा रहेका केही सांसद जसपामा पुगेका छन् । जसपामा पनि असन्तुष्ट सांसदको संख्या चार भए अहिलेकै अध्यादेशअनुसार नयाँ दल गठन हुनसक्छ ।
