काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई संविधानले मौलिक हक प्रचलन, संविधानसँग बाझिएका कानुन, स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीचको विवाद, सरकारका अवैधानिक कार्यलगायत विषयमा न्याय निरुपणको दायित्व सुम्पिएको छ । तर, छिटोछरितो गर्न भनेर जिम्मेवारी सुम्पिएको यही इजलासमा संवैधानिकताको प्रश्न उब्जाउँदै दायर भएका सार्वजनिक सरोकारका रिट झन्डै दुई सयको संख्यामा थन्किएका छन् ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी असंवैधानिक अध्यादेश र त्यसैको आडमा भएका नियुक्तिविरुद्ध दायर भएका रिट अनिर्णयको बन्दी हुँदा मुलुकको हितसँग जोडिएको बिषयमा न्यायको निकास थुनिदिएको छ । गत भदौ १७ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएपछि संवैधानिक इजलास पुरै ‘प्यारालाइज’ को अवस्थामा छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको सहमतिमा बसेको संवैधानिक परिषदको निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिटमा तत्काल सुनुवाइ नहुँदा संवैधानिक नियुक्ति पंगु बनेको छ । प्रधानन्यायाधीशलाई नै विपक्षी बनाउँदै संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध परेको सार्वजनिक सरोकारको रिटलाई आँखा चिम्लिएर प्रधानन्यायाधीश राणाले उल्टै शपथ खुवाउनुले राणाको नैतिकतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणासँगको भागबण्डामा नियुक्ति भएदेखि नै प्रधानन्यायाधीश राणाकै निश्क्रियताले सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । संवैधानिक आयोगहरुमा प्रधानन्यायाधीश राणाले समेत भाग लिएका कारण सुनुवाइमा चासो र चिन्ता नदेखिएको प्रष्ट छ । पछिल्लो समय न्यायालयभित्रै उक्त प्रकरणमा मिडिया, नागरिक समाज र न्यायपालिकाभित्रै प्रधानन्यायाधीश राणाको चर्को आलोचना भएपछि गत भदौ ११ गते सुनुवाइका लागि पेशी चढाइएको थियो ।
तर रिटमा विपक्षी रहेका प्रधानन्यायाधीश राणा नै संवैधानिक इजलासमा सामेल भएपछि रिट निवेदकहरुले प्रधानन्यायाधीश राणारहित इजलासको माग गरेका थिए । अन्ततः राणाले अर्को पेशी भदौ १८ गतेलाई तोकेर आफू इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए ।
यहीविचमा आश्चर्यजनक ढंगले प्रधानन्यायाधीश राणाको उपस्थितिबिना संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्ने भन्दै रिट दायर भयो । रिट दायर भएकै भोलीपल्ट भदौ १७ गते न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासमा पेशी तोकियो । फुँयालको एकल इजलासले नै शक्तिशाली संवैधानिक इजलास अवरुद्ध हुने गरी अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
आदेशअनुसार अब रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म संवैधानिक इजलासमा संवैधानिक अंगका विवादको सुनुवाइ नहुने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । भदौ १७ गतेको अन्तरिम आदेशले न्यायिक प्रक्रिया नै हडल गरेको भन्दै खारेज गर्न माग राखेर वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले ‘भ्याकेट’ निवेदन पनि दिए । तर त्रिपाठीको भ्याकेट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरियो ।
त्यसपछि पनि अध्यादेशविरुद्ध रिट दायर गरेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले नै न्यायमा ढिलासुस्ती रोक्न माग राखेर प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रार, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु, नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनलाई पत्र लेखे । तर पनि कुनै उपाय चलेन ।
त्यसपछि फेरी अधिवक्ता अर्यालले गत साता संवैधानिक इजलासबाट पेशी तोक्ने गरी भएको आदेश एकल इजलासले रोक्न नसक्ने जिकिरसहित पुनः सर्वोच्चमा रिट दिएका छन् । यो रिट पनि चाँडो पेशी तोकेर सुनुवाई हुनेमा गम्भीर आशंका छ । किनकि, यी प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीश राणा नै प्रत्यक्ष मुछिएका छन् । परिणामस्वरुप संवैधानिक इजलास पंगु बनेको छ ।
कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीपछि न्यायिक सुशासनमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका नै प्रमुख रहन्छ । कार्यकारीबाट निर्णयमा त्रुटि हुँदा असाधारण अधिकारमार्फत सच्याउने दायित्व न्यायालयको जिम्मेवारीमा छ । जुन भूमिका प्रधानन्यायाधीशमा निर्भर छ । तर यस्तो संवेदनशील बिषयमा जुडिसियरीको नेतृत्वबाटै ‘इनिसियसन’ नलिएका कारण न्यायको निकास थुनिएको मात्र छैन, जनविश्वासमै असर पुगेको छ ।
कार्यकारीबाट भएका गलत निर्णय सच्याउने माउ भूमिकामा रहेका प्रधानन्यायाधीश राणा नै ‘भिलेन’को भूमिकामा रहेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहँदा पनि कुनै जागरुकता देखिएको छैन । यस्तो खेलमा न्यायाधीश फुँयाल ‘शिखण्डी’को रुपमा किन प्रयोग भए ? भन्दै यतिवेला चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
न्यायको दैलोमै भएको यो विलम्वले न्यायिक सुशासन र न्यायको पहुँचमै गम्भीर धक्का पुर्याएको छ । आखिर ‘ढिला न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो भन्ने मान्यता’ लाई प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश फुँयालकै कारण बल पुगेको छ ।
