काठमाडौं । भदौको दोस्रो साता प्रदेश २ को अस्थायी मुकाम जनकपुरधामबाट जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भनेका थिए, ‘जसपा भदौ २२ पछि सरकारमा सहभागी हुन्छ।’ सो समयसीमा सकिएलगत्तै भदौ २९ गते सिन्धुलीमाडी पुगेका यादवले सरकारमा सहभागिताका लागि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश बाधक रहेको बताएका छन्।
यो अध्यादेश खारेज नभई सरकारमा सहभागी भए जसपा फेरि फुट्न सक्ने सम्भावनाको आकलन गरेरै यादवले यो सर्त अघि सारेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज नभएकै अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार भए दलहरू टुक्रिएर लोकतन्त्रलाई नै खतरा उत्पन हुन सक्ने उनको तर्क छ।
राजनीतिज्ञ खुसीलाल मण्डल भन्छन्, ‘दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश क्रियाशील रहेसम्म दल फुट्ने भय रहिरहन्छ। यो भय उपेन्द्र यादवलाई मात्र होइन, सबैलाई भएको हुनुपर्छ।’ उदयदेखि अहिलेसम्म दल विभाजनको सबैभन्दा बढ्ता चोट खेपिसकेका उपेन्द्र यादवलाई विभाजनको भयले अलिक बढ्ता नै सताएको छ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एमाले र जसपा विभाजनका लागि सहज हुने गरी ल्याएको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशका आधारमा दुवै दल विभाजन भइसकेका छन्।
अध्यादेशअनुसार दल विभाजन गर्न पार्टीको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको २० प्रतिशत सदस्यले सनाखत गराउनुपर्ने प्रावधान छ। यसै आधारमा एमाले विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा नेपाल विभाजन भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) गठन भइसकेका छन्।
यी दल सरकारमा सहभागी हुने भएपछि मन्त्रीका आकांक्षीहरूको लिस्ट लामै छ । मन्त्रीमा नाम नपरेको झोकमा पार्टी फुटाउन सक्ने आशंकाले जसपा नेपाल उक्त अध्यादेशप्रति अझै सशंकित छ ।
उक्त अध्यादेश कायम रहेका कारण नै जसपा नेपालले सरकारमा पठाउने मन्त्रीको नाम चयन गर्न नसकेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । जसपामा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै छन् । पार्टीले मन्त्रीको नाम टुंगो लगाएपछि मन्त्री बन्न नपाएका असन्तुष्ट समूहले फेरि पार्टी विभाजन गर्न सक्ने आशंकाले जसपा अध्यक्ष यादवलाई सताइरहेको छ ।
अहिले जसपा विभाजन गर्न पाँचजना सांसद भए पुग्छ । जसपामा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा गरी २४ जना सांसद छन् । तीमध्ये दुईजना निलम्बनमा छन् । ५ सय ३ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १ सय १ जना सदस्यले चाहे दल विभाजन हुन सक्छ । जसपा विभाजन हुँदा अध्यक्ष यादवले महन्थ ठाकुर पक्षबाट तानेका प्रायः सांसदलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएका छन् ।
जसपाकै पुराना नेताहरू जो जहिल्यै यादवलाई साथ दिइरहे, उनीहरू पनि मन्त्रीका आकांक्षी भएकाले पाँचजना असन्तुष्ट भएर दल विभाजन गराउन चाहे जसपा नेपाल फेरि विभाजित हुन सक्ने अवस्था छ । मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएर मन्त्रालय थोरै पाउने देखेपछि अध्यक्ष यादवले जोखिम मोल्न चाहेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रीहरूको नाम चाँडो टुंग्याउन ताकेता गरिरहेका छन् । तर जसपा अध्यक्ष यादवले अध्यादेश निष्क्रिय नगरेसम्म आफ्नो पार्टीका तर्फबाट मन्त्रीको नाम नआउने जवाफ फर्काउँदै आएका छन् ।
राजनीतिज्ञ मण्डलको विश्लेषणमा दल विभाजनको भय जसपामा मात्र होइन, सबै दलमा व्याप्त छ । ‘मूल्य र मान्यताको राजनीतिभन्दा पद र पावरको राजनीति हाबी भएको समय हो,’ मण्डल भन्छन्, ‘मन्त्री पद नपाउनेबित्तिकै पार्टी फुटाउन तयार हुन्छन् ।’
यो अध्यादेश सक्रिय रहेसम्म ‘पार्टी फोरो मन्त्री बनो’ नारा साकार भइरहने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘दल रक्षाका लागि मात्र नभई लोकतन्त्र रक्षाका लागि पनि यो अध्यादेश निष्क्रिय हुनुपर्छ ।’
यो अध्यादेशले दललाई मात्र नभई मुलुकको राजनीतिलाई समेत अस्थिर बनाउन मद्दत गर्ने उनको बुझाइ छ । ‘यसले पार्टीमा अस्थिरता बढाएर मुलुकलाई नै अस्थिर बनाउन सक्छ,’ उनी भन्छन् । जसपा अध्यक्ष यादव मधेसमा दल विभाजनको चोट खप्ने अब्बल नेता हुन् ।
जति फुटे पनि यादव नेतृत्वको दल नै मधेसमा सबैभन्दा शक्तिशाली रूपमा अडिएको छ । मधेसी जनअधिकार फोरमदेखि जनता समाजवादी पार्टीसम्म आइपुग्दा उपेन्द्र यादवसँग अलग्गिएर छुट्टै पार्टी बनाएहरूको राजनीतिक अस्तित्व शून्यप्रायः छ । मधेस विद्रोहको लिगेसी उपेन्द्र यादवसँगै भएकोले मधेसमा उनको तागत अहिलेसम्म यथावत् रहेको मधेस मामिलाका जानकारहरूको तर्क छ ।
रंगभेद अन्त्य र संघीयताको मुद्दामा अडिग यादव २०६३ माघ १ मा जारी अन्तरिम संविधानमा संघीयता उल्लेख नभएपछि माइतीघरमा संविधानको प्रतिलिपि जलाएर राजनीतिक वृत्तमा चर्चित बनेका थिए । उनकै नेतृत्वमा भएको विद्रोहबाट पहिलोपटक मधेसीको पहिचानले संवैधानिक स्थान पायो । त्यसकै बलमा पहिलो संविधानसभा निर्वाचन २०६४ मा यादवको दल फोरमले ५२ सिट जित्यो ।
संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा बलियो उपस्थिति देखाएको फोरममा चिरा पर्न धेरै समय लागेन । भाग्यनाथ गुप्ताले २०६४ भदौ १५ गते फोरम फुटाएर मधेसी जनअधिकार फोरम, मधेस गठन गरे । त्यसपछि त फोरममा पहिरो जान सुरु भयो । अमर यादवले २०६५ चैत ७ गते विभाजन गरेर मधेस तराई फोरम गठन गरे ।
दाहालपछि प्रधानमन्त्री बनेका माधव नेपालको सरकारमा जाने विषयमा विवाद भएपछि संसदीय दलका नेता विजयकुमार गच्छदारले २८ सभासद्को साथ लिएर २०६६ जेठमा पार्टी फुटाए । उनले अर्का नेता शरत्सिंह भण्डारीको साथमा मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) गठन गरे ।
२०६८ जेठ ९ गते जयप्रकाश गुप्ताले फोरमका राजकिशोर यादवसहित १३ सभासद्सहित मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) पार्टी गठन गरे । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सञ्चारमन्त्री रहेकै बखत गुप्ता सर्वोच्चबाट भ्रष्टाचारी ठहर भई जेल पुगेपछि कार्यवाहक अध्यक्ष राजकिशोर यादवले पार्टी नेतृत्व गरे।
फुटको पहिरोले फोरमलाई चुचुरोबाट फेदमा पुर्याइदियो । तर मधेस मुद्दामा अडिग यादव पुनः मधेसमा तागत बनेर उदाए । र, उनीसँग परिवर्तनकारी साना दलहरू जोडिन थाले ।
२०७६ वैशाखमा संघीय समाजवादी फोरम र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिबीच एकता भएर समाजवादी पार्टी बन्यो । २०७७ वैशाख १० गते उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकता भएर जनता सामाजवादी पार्टी (जसपा) बन्यो ।
बलियो मधेसी शक्तिका रूपमा जनता समाजवादी पार्टी बनेसँगै उपेन्द्र यादवले मधेस र देशकै परिवर्तनकारी राजनीतिक शक्तिको नेताको परिचय पाए । यादव अहिले त्यही परिचय रक्षाका लागि चिन्तित, भयभीत र सशंकित छन् । भर्खरै विभाजनको मार झेलेका यादवलाई दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले अझै झस्काइरहेको छ ।
यो समाचार आजको नागरिक दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।
