काठमाडौं । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा इजाजत लिएका कम्पनीहरूले ऐनविपरीत कारोबार गरिरहेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले ९ कम्पनीमा छापा मारी संकलन गरेको कागजात र कारोबारको अध्ययनले ती कम्पनीहरूले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन २०७४ तथा नियमावली २०७६ को उद्देश्यविपरीत काम गरेको पाइएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
‘गत वर्ष करिब ७ वटा कम्पनी र ३ महिनाअघि २ कम्पनीले इजाजत पाएका थिए । ऐनमा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीको उद्देश्य स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, आर्थिक गतिविधि बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गरी सर्वसुलभ मूल्यमा सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउनु थियो,’ विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले भने, ‘यहाँ त्यसको उल्टो देखियो । स्वदेशी उत्पादन, संकलन, प्रशोधन गरेको देखिएन । कम्तीमा ५० प्रतिशत स्वदेशी बेच्नुपर्नेमा त्यो पनि भएको छैन । त्यसो नहुँदा स्वदेशी वस्तुको प्रवर्द्धन कसरी भयो ? रोजगारी सिर्जना कहाँ भयो ? त्यसैले ऐनको उद्देश्यभन्दा फरक हो कि भन्ने देखिन्छ ।’
ऐनमा तोकिएको जस्तो नेपाली उत्पादन प्रस्टसँग बिक्री गरेको नपाइएको पौडेलले बताए । पछिल्लो २ सातायता विभागले नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालि, न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालि, हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालि, ग्लोबल ओरियन्स प्रालि, आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल प्रालि, केयर मार्ट्स इन्टरप्राइजेज प्रालि, यु टर्न इन्टरनेसनल प्रालि, अपी लाइफ इन्टरनेसनल प्रालि र केयर नेसन इन्टरनेसनल प्रालिको कार्यालयमा अनुगमन गरेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यस क्रममा कम्पनीहरूले बिक्री गरेका वस्तुको आय–व्यय विवरण, बैंक इस्टेटमेन्ट, बिक्री गर्न राखेका केही नमुनाहरू ल्याएर विभागले अध्ययन सुरु गरेको थियो ।
महानिर्देशक पौडेलका अनुसार केही कम्पनीले कोभिडका कारण ऐन कार्यान्वयन गर्न नसकेको स्पष्टीकरण दिएका छन् । ‘तर घरेलु तथा साना उद्योगबाट संकलन भएका वस्तुलाई परिमार्जन गर्ने र ठूला उद्योग सञ्चालन गर्ने भनिएको छ तर कारोबार त्यो खालको देखिँदैन,’ महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘व्यवसायीले टिपिकल सामानलाई मात्रै प्रत्यक्ष बिक्रीमा ल्याएका छन् । त्यही भएर राष्ट्रिय वस्तुको उत्पादन र बिक्री गरेको देखिँदैन ।’ विभागका अनुसार व्यवसायीहरूले ३–३ महिनामा कर विवरण बुझाउनुपर्ने भनिएको छ तर बुझाएका छैनन् ।
विभागका अनुसार वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीको इजाजतका लागि व्यवसाय दर्ता गर्न उनीहरूले वर्षौंअघिदेखि कुरेका थिए । तर इजाजत पाएपछि पछिल्लो समय सेयर परिवर्तनमा चासो दिएका छन् । नेचर हर्ब्सले सेयर परिवर्तन गरिसकेको छ भने अन्य केही कम्पनीले पनि सेयर परिवर्तनका लागि अनुमति मागेका छन् । ‘नेपालको कानुनअनुसार सेयर होल्डर परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै अनुमति मागेको अवस्था छ । तर जुन विषयका लागि उहाँहरू वर्षौंदेखि कुर्नुभयो, अहिले हतारमा सेयर परिवर्तन गर्न खोज्नुभएको छ,’ महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘सेयर नामसारी किन गरे, अन्यले किन इच्छा देखाए रु यही बीचमा नेटवर्किङ गरिरहेको गुनासो आएको छ, सेयर नामसारीको विषय नोटिफिकेसनमा राख्ने कुरा भयो ।’
महानिर्देशक पौडेलका अनुसार सेयर होल्डर नै नभएका व्यक्ति डाइरेक्ट सेलिङ एसोसिएसनको अध्यक्ष बनेको भन्नेसमेत प्रश्न उठेको छ । त्यो पनि अध्ययन भइरहेको उनले बताए । ‘यहाँ धेरै प्रश्न उठेको छ, विभागले सल्लाहमा अनुगमन गरेको छैन । गुनासो आएको वस्तुमा सल्लाह पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘व्यवसायीहरूको विरुद्ध बाहिर प्रश्न उठेपछि बाहिर सहज बनाउन उहाँहरूले सल्लाह भएरै अनुगमन भएको भन्नुभएको होला । तर वाणिज्य विभाग सल्लाह, प्रभाव वा दबाबमा पर्दैन । कानुनी दायित्वअनुसार रिपोर्ट पनि सार्वजनिक गर्छ ।’
यस्तै, विदेशी डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीका नाममा दर्ता भएर विदेशकै सामान बिक्री भइरहेको छ । विदेशी सामान जस्ताको त्यस्तै आयात गरेर बिक्री गर्न पाउँछन् पाउँदैनन्, त्यो अस्पष्ट रहेको विभागले जनाएको छ । अहिले देखेका विषय पहिलो चरणमा प्रतिवेदन बनाएर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाइने महानिर्देशक पौडेलले बताए । ‘अनुगमनमा देखिएका त्रुटि सच्याउन दिइन्छ, सच्चिने खालको अवस्था नदेखिए कारबाहीस्वरुप व्यवसाय नै स्थगन हुन्छ,’ उनले भने, ‘इजाजत अनुमति रद्द गर्न सक्ने अधिकार कानुनमा पनि छ । त्यो पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’
यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।
