काठमाडौं । सरकारले नयाँ बजेट नआउञ्जेल लेखापरीक्षण र वार्षिक हिसाब भिडानमा केन्द्रित हुन देशभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको निर्देशानुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रकहरूलाई आन्तरिक परिपत्र गरेको हो । सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुनेबाहेक खर्च नगर्न आन्तरिक परिपत्र गरिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले बताए ।
अध्यादेश निष्क्रिय भएको र प्रतिस्थापन विधेयक स्वीकृत नभएकाले यतिखेर सरकार खर्च रिक्ततामा फसेको छ । प्रतिस्थापन विधेयक संसदबाट पारित र राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन नभएसम्म सरकारले सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न पाउनेछैन ।
महालेखाले कोलेनिकालाई जारी गरेको आन्तरिक परिपत्रमा ‘आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रतिस्थापन विधेयक स्वीकृत भइनसकेको तथा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को विनियोजन अध्यादेश पनि २०७८ भाद्र ३० गते राति १२ बजेपछि निष्क्रिय भइसकेकाले सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने बाहेकका कुनै पनि खर्च गर्न नमिल्ने’ जनाइएको छ ।
