काठमाडौं । भाषा आयोगले विना आधार प्रदेशहरुमा सरकारी कामकाजको भाषा तोकेको भन्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।
भाषा आयोगले २१ भदौ २०७८ मा प्रधानमन्त्रीसमक्ष सातै प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाका आधारहरूको निर्धारण तथा भाषासम्बन्धी सिफारिशहरूप्रति महासंघले आपत्ति जनाएको हो ।
महासंघका अध्यक्ष जगत बरामद्धारा जारी विज्ञप्तिमा सम्बन्धित आधिकारिक भाषिक संघसंस्थाहरूसँग परामर्श र छलफल नै नगरी सातै प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा तोक्नु गलत रहेको उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी आइएलओ महासन्धि नं. १६९ र नेपाल पक्षराष्ट्र भएको आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र–२००७ को मर्म, भावना र सिद्धान्तको अवमूल्यन गर्दै लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य–मान्यता र अभ्यास एवम् स्वतन्त्र, पूर्वजानकारीसहितको मञ्जरीको सिद्धान्तविपरित सम्बन्धित आधिकारिक भाषिक संघसंस्थाहरूसँग परामर्श र छलफल नगरेकोमा घोर भर्त्सना गर्दछौं ।’
महासंघले प्रदेशमा १ प्रतिशत भन्दा बढी वक्ता भएको भाषाको सूचीको आधार, स्थानीय तहको सरकार पालिकाहरूमा भाषाको प्रयोगको आधार के हो भनी मातृभाषी समुदायहरुलाई प्रष्ट पार्न भाषा आयोगसमक्ष माग गरेको छ ।
यस्तै भाषा आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सरकार तथा सम्बन्धित नियकायसमक्ष सार्वजनिक गर्न महासंघले माग गरेको छ ।
