सर्वाेच्च अदालतको फैसलालाई लिएर दुईपटक फरक–फरक निर्णय गरेको भनी जनस्तरमा सार्वजनिक बहस भएकै हो । यसैक्रममा ‘एनसेल कर विवाद’ संसद्् र संसद््को कानुन तथा मानवअधिकार समितिमा प्रवेश पाएको थियो । यसैगरी संघीय संसद््मा पनि एनसेल कर निर्णयलाई संसद्ले छानविन गर्न सक्ने भनि कुरा उठेको हो ।
संसदीय समितिमा भने अदालतले फरक–फरक फैसला गरेर गलत नजिर बस्यो भने के गर्ने, कर निर्धारण गर्ने निकाय अदालत हो की होईन, जनस्तरवाट प्रतिक्रिया आएपछि समितिले चासो र सरोकार राख्नुपर्ने कुरा उठेको थियो । कानुनविद्हरुले पनि फैसला सार्वजनिक दस्तावेज भएकोले यसलाई जनताका प्रतिनिधिले छलफलको विषय बनाउन सकिने बारेमा बताएका हुन् । संसदीय समितिले छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्दा अदालतलाई पनि रचनात्मक सहयोग हुने थियो । तर यी सबै कामकुरा हाल रोकिएको छ ।
एनसेलको कर छली प्रकरण लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको हो । महालेखाको ५४औं प्रतिवेदनमा आयकर कानुनले गरेको व्यवस्था उल्लेख गर्दै एनसेललाई कर लगाउने आधारसहित राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भई संसदसमक्ष प्रतिवेदन पुग्यो । संसदबाट कुनै निकास नआएकोले यसै क्रममा एनसेल कर छली प्रकरणमा सार्वजनिक क्षेत्रका सरोकारवालाका तर्फवाट २०७४ माघ १४ गते सर्वाेच्च अदालतमा नेपालको संविधानको धारा ४६ एवं १३३ (२) बमोजिम ‘परमादेश लगायत जे जो चाहिने आदेश जारी गरी पाउन’ मुद्दा दायर भएको थियो । सार्वजनिक सरोकारका तर्फबाट परेको मुद्दामा महालेखा परिक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको वेरुजुसमेत एनसेलबाट तिराउनेबारे उल्लेख थियो भने अन्य ३ वटा मुद्दामा एनसेललाई कर तिराउने र उसले कमाएको नाफा विदेश लग्न पाउनु पर्छ भन्ने जिकिरसहित रिट दायर भएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको वृहत्तर पूर्ण इजलासले २०७५ माघ २३ गते सार्वजनिक सरोकारका तर्फवाट परेको मुद्दा अनुरुप नै कर लगाउने र अन्य सवै मुद्दा खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश सहितका ५ सदस्यीय इजलासबाट ४१ पृष्ठ लामो फैसलामा एनसेलको सेयर कारोवारको प्रवृत्ति, पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने आधार र कर तिर्नुपर्ने कम्पनीको दायित्ववारे विस्तृत रुपमा प्रष्ट गरेको थियो ।
साथै, फैसलाको पृष्ठ संख्या २१ मा ‘नेपाल सरकारले लगभग ६० अर्ब ७१ करोड बराबर लाभकर पाउनुपर्नेमा लगभग २१ अर्ब ५४ करोड बराबरको रकम बुझाएको, तर लगभग ३९ अर्ब रुपैयाँ बराबर लाभकरवापत पाउनुपर्ने राजश्व नेपाल सरकारले नपाई उक्त राजश्व रकमबाट मुलुक बञ्चित भएको अवस्था छ’ भनिएको छ ।
यसैगरी पूर्णपाठको अन्तमा ‘पूँजीगत लाभकरवापत अग्रिम रुपमा रु. २१,५४,८०,५५,९०० ( २१ अर्बर ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय) विलम्ब शुल्क वापत रु. २,०२,६२,३४,८५१ (२ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८ सय ५१) ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाइसकेको देखिँदा बुझाइसकेको रकमसमेतलाई दृष्टिगत गरी कर निर्धारण र कर असुलउपर गर्ने सन्दर्भमा यो आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र कानुनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नु, गराउनु, साथै करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र शेयर बिक्रीको अनुमति नदिनु नदिलाउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ’, भनिएको छ ।
यहाँ स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के छ भने ठूला करदाता कार्यालयले २०७४ साल असार १३ गते टेलियासोनेराका नाममा निर्धारण भएको कर सर्वाेच्च अदालतको पूर्णपाठले २०७५ साल चैत्र २६ गते एनसेलको नाममा कर रकम ट्रान्सफर गर्ने अभिप्राय हो, र यसै आदेशलाई मध्यनजर गर्दै ठूला करदाता कार्यालयले २०७६ वैशाख ३ गते ६२ अर्ब ६३ करोड कर निर्धारण गरेको थियो ।
तर एनसेल कम्पनी २०७६ वैशाख ९ गते आयकर ऐन बमोजिम सफाई पेश गर्ने मौकासमेत नदिई कर निर्धारण गरेको लगायतका कारण देखाउदै सर्वाेच्चमा रिटमा गएको हो । आयकर ऐन २०५८ को दफा १२० ख ले १०० प्रतिशत जरिवाना गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार ३६ अर्ब जरिवाना हुनुपर्ने थियो । तर, ठूला करदाता कार्यालयले कानूनको अर्काे प्रावधान अपनाई त्यसलाई ५० प्रतिशत गरी १८ अर्ब मात्र लगाएको हो । यो रकम पनि सर्वाेच्चको पछिल्लो निर्णयले हटाएको छ ।
एनसेलको पछिल्लो निर्णयले सिंगो राजस्व प्रशासनमा असर पर्ने छ । किनकी उल्लेखित एनसेलको ८० प्रतिशत हिस्सा वाहेक २० प्रतिशत सोनेभेरा कम्पनीकोे ११ अर्ब ५८ करोडको मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ । त्यस्तै २०७६ असार ८ गते सुमार्गी कम्पनीको सर्वाेच्च अदालतको संयुक्त ईजलासले आयकर ऐनको दफा १२० बमोजिम जरिवाना १०० प्रतिशत नै समावेश गरी ४ अर्ब ३१ करोड निर्धारण रकम नै कर लगाउने गरी आदेश भैसकेको अवस्था छ । यसैगरी सिनर्जी नेपालको ३ अर्ब २९ करोडको पुँजीगत लाभकर रकम विवादमा रहेको छ ।
सरसर्ती हेर्दा एनसेल लाभकर करिब एक खर्बको हाराहारीमा उठ्ने अवस्था रहेकोमा ४७ अर्ब राजस्व दाखिला भएको, १८ अर्ब ३३ करोड अदालतको दोस्रो फैसलाले तिर्न रोकेको, १८ अर्ब ३३ करोड नै कर प्रशासनले जरिवाना कटौती गरेको अवस्था छ भने, एनसेलको बाँकी २० प्रतिशत र अन्य मुद्दासमेत करिब १८ अर्ब लाभकर अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा नै रहेको छ । धेरै लामो समय भइसक्दा एउटै प्रकृतिको मुद्दा छिनोफनो भइसक्दा अरु बाँकी रहँदा राज्य राजस्व प्राप्त गर्न बञ्चित भएको अवस्थामा छ ।
यतिखेर करिब ५५ अर्बको एमसीसी अनुदानले राज्यका संसद्देखि सडकसम्म गरमागरमको अवस्था छ । जनता संघर्षको अवस्थामा छन् । तर, करिब एक खर्बको लाभकरका बारेमा कहीँ कोही पनि उच्चारणसम्म गर्नसमेत चाहँदैनन् । यो र यस्तै प्रकृतिका अन्य लाभकर र करछलीका विषयमा सरकारका तर्फवाट राजस्व चुहावटमा नियन्त्रण गर्न सक्ने हो भने पनि राज्यले वार्षिक बजेटमा आन्तरिक स्रोत परिचालनमा मद्दत भई ऋण रकममा भारी मात्रामा कटौती गर्न सकिन्छ । यो राज्यका लागि विडम्वना नै मान्नु पर्दछ ।
महालेखाको ५४औं प्रतिवेदनले करिब साढे तीन खर्बको राजस्वका सवाल सार्वजनिक गरेको हो । जसबाट कर फस्र्यौट आयोग र भ्याट फिर्ता कानुन नै खारेज भयो भने आयकर ऐन अदालतवाट लाभकरका सन्र्दभमा थप व्याख्या भयो । जबकि आयकर ऐन २०५८ सालबाट कार्यान्वयनमा आएकामा करिब ढेड दशकसम्म पूँजीगत लाभकरका बारेमा यसका जानिफकारहरु मौन रहे । महालेखाको ५४औँ प्रतिवेदनलाई मुल आधार वनाएर यो पंक्तिकारको अगुवाइमा सर्वोच्च अदालतमा २०७४ माघ १४ मा मुद्दा दायर गरेपछि सोको फैसलाबाट मात्र निकास पाएको हो ।
सरकारी कर्मचारी मुद्दामा गएर राज्यका लागि करिब आधा खर्ब दाखिला गराउँदासमेत कहीँ कसैबाट अझ विशेषगरी सरकारी स्तरबाट एउटा धन्यवादसम्म भन्न सकेन, जबकि अघिल्लो सरकारले आप्mनो कार्य सफलतामा ४६ अर्ब एनसेलबाट लाभकर प्राप्त गरेको भनेर सार्वजनिक समेत गर्यो ।
तर यतिखेर बाँकी राज्यले पाउनुपर्ने २० प्रतिशत लाभकरका बारेमा कही कसैवाट पटक्कै उच्चारण भएको पाइँदैन । बरु अघिल्लो सरकारको पालामा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाद्वारा अदालतसमक्ष राजस्व सम्बन्धी मुद्दाका बारेमा छिटोछरितो किसिमले छिनोफानो भएमा सरकारको राजस्व प्राप्तिमा मद्दत हुनेबारेमा कुरा उठेको थियो ।
अदालतले लाभकरमा आफैँ क्यालकुलेटर चलाई दोस्रोपटक १८ अर्ब ३३ करोड मिनाहा गर्दा अन्य ठूला राजस्व छलीमा पनि यसको असर पर्ने नै छ । किनकि, जस्तो अन्य राजस्व क्षेत्रमा पनि बिगो र बिगोबमोजिम जरिवाना वा सय प्रतिशत जरिवानाको व्यवस्था छ । एनसेललाई सय प्रतिशत जरिवाना लगाउनु पर्नेमा ५० प्रतिशत लगाएकामा अदालतले त्यो पनि हटाएपछि अब जरिवाना करबाट मुक्ति पाएको कुरा संसद्मै उठिसकेको छ ।
अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतको दोस्रो पटकको फैसलाले लाभकरको सन्दर्भमा २०७५ चैत्र २६ को पूर्णपाठमा उल्लेखित कर रकम कटौती गरेको अवस्था थियो । र, यसको बचावट गर्न संयोजक न्यायाधीशबाट सार्वजनिकरुपमा लेख नै प्रकाशित गर्ने काम भयो । यसको असर अब अर्थ भ्याट कानुन, भन्सार कानुन र अन्तःशुल्क कानुनले गरेको सतप्रतिशत व्यवस्था ठूला घरनिया व्यवसायीको हकमा आगामी दिनमा कार्यान्वयनमा ल्याउन कर प्रशासनलाई पछिल्लो फैसलाले समस्या बनाउनेछ ।
लाभकरमा अदालतले उन्मुक्ति दिँदा आगामी दिनमा राज्यले अन्य पूँजीगत लाभकरसम्बन्धी मुद्दा र अन्य राजस्व कानुनका ठूला मुद्दा गरी खर्बाै राजस्व गुमाउनुपर्ने अवस्था माथिको तथ्यले नै पुष्टि गर्दछ । यसउपर समयमै संसदीय समितिले पुनःविचार नगर्ने हो भने अन्तत्वगत्वा राजस्व चुहावटमा दीर्घकालीन तवरमा असर गर्नेछ । सरकारले प्रक्षेपण गरेको राजस्व उठ्ने छैन । यो दीर्घरोग बन्नेछ । सरकारले चाहेर पनि राजस्व प्रशासनमा सुधार गर्न सक्दैन किनकि, विगतका कतिपय उदाहारणले पुष्टि गरिसकेको छ ।
अदालतमा लामो समयदेखि राजस्वसम्बन्धी मुद्दाका फाइलहरु विचाराधीन अवस्थमा छन् । अदालतका मुद्दाका बाँकी प्रगति विवरण अध्ययन गर्ने हो भने पनि राजस्वका प्रगति अन्य मुद्दाका तुलनामा ज्यादै न्यून मात्रामा रहेको पाइन्छ । कतिपय अवस्थामा अदालतबाट अन्तरिम आदेशका भरमा व्यवसायीलाई कर तिर्न नपर्ने गरी उन्मुक्ति दिएको पाइन्छ । केही समय अगाडि महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा अनियमित अंक वृद्धि भएको उल्लेख छ, यसको एउटा कारण राजस्वका विचाराधीन मुद्दा पनि हो ।
जबसम्म अदालतबाट छिनोफानो हँुदैन तबसम्म संसद्को सर्वजनिक लेखा समितिले समेत बेरुजु रकम टुंगो लगाउन सक्दैन भने स्वयं महालेखामै पनि प्रत्येक वर्ष बेरुजु दोहोरिरहेको देखिन्छ । यसको असर राजस्व प्रशासनमा पनि परिरहने र राजस्व लक्ष्यअनुसार असुल हुन नसकी वार्षिक प्रगति नै प्रभावित बन्दछ । र अर्थमन्त्रीले अर्धवार्षिक रुपमा राजस्वको लक्ष्य कटौती गर्ने गर्दछन् । सोको प्रभाव सरकारको सार्वजनिक खर्चमा समेत पर्दछ ।
(लेखकः पूर्व कार्यवहाक महालेखापरीक्षक एवं भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियन्ता हुन् ।)
