विराटनगर । विपक्षी गठनबन्धनले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यलाई असोज ८ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका छन् । सो अवधिभित्र मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत नलिएमा अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने तयारी विपक्षी गठबन्धनले गरेको छ ।
प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक २२ असोजमा आह्वान भएको छ । तर, विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको सरकारलाई त्यतिन्जेल लम्ब्याउने पक्षमा छैनन् । अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्री आचार्यले हालै मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेपछि विपक्षी गठबन्धन थप सशंकित भएको हो ।
प्रदेश १ प्रदेशसभामा विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपा नेपाल गरी चार दल छन् । चार दलको बैठकले असोज ८ गतेभित्र मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिने प्रकृया सुरु नगरे अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर हटाउने सहमति गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले असोज ८ गतेभित्र विश्वासको मत नलिए अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गर्ने निष्कर्षमा गठबन्धनमा आवद्ध दल पुगेको नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले बताएका छन्. । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले २३ असोजमा विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेको छ ।
विपक्षी गठबन्धनले असोज ८ गतेभित्र विश्वासको मत लिने प्रकृया अगाडि बढाउन वा राजीनामा गरी सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न मुख्यमन्त्री आचार्यसमक्ष माग गरेका छन् ।
संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम बनेको मुख्यमन्त्रीले राजनीतिक दल विभाजन भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्ने उल्लेख छ । सत्ता पक्षले प्रदेशसभामा निर्वाचन आयोगले पत्र पठाएको मितिबाट ३० दिनको समय रहने बताउँदै आएको छ ।
विपक्षी गठबन्धनले भनेझैं असोजको ८ गतेसम्म मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया नथालेमा र अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएपनि दुई साता कुर्नुपर्ने देखिन्छ । विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनका लागि माग भएमा प्रदेश प्रमुखले १५ दिनभित्र विशेष अधिवेशन आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैले यो प्रक्रिया पूरा हुन असोजको तेस्रो सातासम्म पर्खनैपर्ने देखिन्छ ।
प्रदेशसभामा सत्तारुढ नेकपा एमालेका ४१ सांसद छन् । ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । विपक्षी गठबन्धनमा रहेको नेपाली काँग्रेसका २१, नेकपा माओवादी केन्द्रका १५, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३ सांसद छन्, जो प्रस्ट बहुमत हो ।
