काठमाडौं । मन्त्रिमण्डलमा संविधानअनुसार महिलाको उपस्थिति र लामो समयसम्म उपसभामुखको चयन नभएको पक्षलाई यसको कार्यान्वयन नभएको उदाहरणका रुपमा लिइएको छ ।
मौलिक मूल्यमान्यताको संरक्षण, सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण र विकासमा जनताको पहुँचलाई यसबीचमा बेवास्ता गरिएको भनी जनताबाट राजनीतिक दलप्रति आरोप लाग्दै आएको छ ।
लोकतन्त्र र सङ्घीयताको सुदृढीकरणसँगै विकास र समृद्धिका लागि सबै राजनीतिक दल इमान्दार भई अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन साझा रणनीति बनाएर अघि बढ्न सकेमा आशा गरेको लक्ष्य प्राप्ति हुनेमा दुविधा नहुने मत अघि सारिएको छ ।
मुलुकको समृद्धिका र राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षासहित जारी भएको संविधानले सातौँ वार्षिकोत्सव मनाउन नपाउँदै राजनीति एक पटक फेरि अस्थिरताको चक्रव्यूहमा रुमलिन पुगेको छ । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा आआफ्नो स्वार्थानुकूल बुझाइ र व्याख्याले संविधानमाथि नै अन्याय भएको टिप्पणी गरिएको छ ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण अनेकौँ कमजोरी भए पनि मुलुकलाई कुन राजनीतिक प्रणाली र ढाँचामा अघि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा संविधानले प्रष्ट खाका दिएकाले यस पक्षलाई सकारात्मकरुपमा ग्रहण गर्न सकिने बताउँछन् । उनले ‘हतारोमा जारी गरिएको संविधान पल्टाउनासाथ समस्या आउने गरे पनि संशोधन गर्न सकिने भएकाले’ जनता र मुलुकको हितका खातिर संशोधन र सुधार गरेर लैजानुपर्ने औँल्याए ।
संविधानको असल अभ्यासभन्दा पनि सरकार गठन र दल विभाजन सम्बन्धमा छोटो अवधिमै यसका सबै धाराको अभ्यासले परिस्थितिलाई सपार्नेभन्दा गिजोल्ने र बिथोल्ने वातावरण सिर्जना भएको छ ।
मुलुकमा उत्पन्न अवस्थालाई सुधारेर अघि बढ्न नसक्दा सरकार, न्यायालय र सङ्घीय संसद्का सबै अङ्गको साखमा क्षयीकरण भएको छ । केन्द्रीय सरकार ढलेको मात्र होइन, प्रदेश प्रमुखको पटकपटकको फेरबदल एवं अल्पमत र बहुमतका खेलका घटनाले संघीयता र लोकतन्त्रको स्थायित्व नचाहने पक्षलाई मलजल पु¥याइरहेको छ ।
राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारी भन्छन्, ‘आधुनिक र लचिलो संविधानलाई सरकार, संसद् र न्यायालयले ठीक ढङ्गबाट चलायमान बनाउन नसकेका कारण कतै संविधानमै समस्या छ कि भन्ने परिस्थिति देखिएको छ तर संविधान स्वयंमा खराब होइन ।’
मुलुकको इतिहासमा जनताका प्रतिनिधिद्वारा गठित संविधानसभाबाट जारी संविधानले सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्तिपृथक्कीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ । नेपालले अपनाएको संसदीय प्रणाली पुरातन बेलायतको जस्तो नभई संसदीय सुनुवाइ, महाभियोगजस्ता प्रावधान समेटिएको नौलो, परिमार्जित र नमूनायोग्य छ ।
संविधानको रक्षाका लागि शपथ खाने तर पदको दुरुपयोग गरी ऐन र कानूनका प्रावधान मिन्नेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था हुन आवश्यक रहेको बताउँदै राष्ट्रियसभा, प्रत्यायोजित अधिकार व्यवस्थापन समिति सभापति बिडारी भन्छन्, ‘अहिलेकै संविधानबाट जनता र मुलुकको कल्याण हुन्छ, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि शक्ति र पदको दुरुपयोग गर्नेलाई भने दण्ड र सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ ।’
सङ्घीयता, समावेशिता, सहकार्य, समन्वय र समझदारी जस्ता प्रष्ट व्यवस्था रहेकाले संविधान समस्या होइन, प्रयोग गर्नेको आचरणमा शुद्धि ल्याउन जरुरी रहेकोे विज्ञको मत छ ।
स्पष्ट रणनीति खाकासहित साझा कार्यसूची
नेपाली कांग्रेसकी नेत्री पुष्पा भुसालले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले गल्ती कमजोरी नदोहो¥याई जनताकेन्द्रित आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक गतिविधि अघि बढाउन स्पष्ट रणनीति खाकासहित साझा कार्यसूची बनाएर अघि बढेमा नेपालको भविष्य सुन्दर रहेको प्रतिक्रिया दिइन् ।
समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य तथा मौलिक हक र कर्तव्यसँग जोडिएका अनेकाँै प्रावधानसहित विसं २०७२ असोज ३ गते जारी नेपालको संविधानमा भाग ३, धारा ३०८ र अनुसूची नौ छन् ।
वर्तमान संविधानले राजनीतिक मात्र होइन, आर्थिक र सामाजिक परिर्वतनको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउने, समाजिक परिवर्तनका लागि समावेशी लोकतन्त्र बलियो बनाउने र तल्लो तहका जनताले परिवर्तन महसूस हुने गरी आर्थिक नीतिलाई अघि बढाई दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य बोकेको छ ।
जनता सार्वभौम भई सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म पु¥याउने र नेतृत्व स्थापना गर्ने भन्ने मान्यतानुरुप संविधान जारी भएपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एक चरणमा निर्वाचनको कार्यभार पूरा भएको छ ।
निर्वाचनपछि गठित सरकारले मुलुकका प्राथमिकता पहिचान गरी गम्भीरताका साथ निःस्वार्थ कार्यान्वयनमा ध्यान पु¥याउन नसकेको परिणाम अनेकाँै चुनौती र प्रश्न खडा भएको तत्कालीन प्रतिपक्षको आरोप थियो । आआफ्नै विविधता र मौलिकता बोकेका प्रदेशलाई सङ्घले त्यहाँका राजनीतिक, आर्थिक समावेशितालाई कार्यान्वयन गर्ने विषय किन समयमै सम्बोधन भएन भनी प्रश्न उठाइएको छ ।
कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका शक्तिपृथक्कीरणको सिद्धान्तअनूकुल चल्नुपर्नेमा सरकार एकोहोरो ढङ्गबाट चल्न खोजेका कारणले संविधान कार्यान्वयनको पाटो कमजोर भएको प्रतिपक्षको जिकिर छ । दलविशेषको आन्तरिक कलहलाई समयमै सुझबुझपूर्ण ढङ्गबाट सम्बोधन गर्न नसकिएको परिणामस्वरुप संविधानको भावना विपरीत अध्यादेशका माध्यमबाट दल विभाजन र सरकार नै परिवर्तन गर्नेसम्मको परिस्थिति उत्पन्न भएको छ ।
सुमधुर सत्ता र प्रतिपक्ष सम्बन्ध
नेकपा(एमाले) संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सविधानको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा गरिएको अभ्यासले जनताका बीचमा विभिन्न प्रश्न उठाएको मात्र नभई निराशा पैदा भएको स्वीकारे । उनले भने, ‘हामीलाई सत्ताको खेलमा चाख छैन, हामी प्रष्ट गर्न चाहन्छौँ, सरकारले संविधान, कानून र अभ्यास विपरीत गलत काम नगरोस् भन्नेमा हामी सदासर्वदा सचेत छौँ, अहिले आवश्यक कानून त परै जाओस् सरकार पनि विस्तार हुन सकेको छैन ।’
बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित संसदीय प्रणाली मूल्यमान्यताका आधारमा रहनुपर्छ भन्नेमा सधैँ जोड दिइँदै आएको बताउँदै पूर्वसभामुख नेम्वाङले भने, ‘सत्ता र प्रतिपक्षबीचमा प्रतिस्पर्धा भए पनि त्यतिकै सुमधुर सम्वन्ध हुनुपर्छ ।’
संविधान र यसको कार्यान्वयनलगायत विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच समझदारी नहुँदा अप्ठेरो परिस्थिति बन्ने विषय शुरुदेखि नै भन्दै आएकामा अहिले त्यो कमजोरी देखिएको प्रतिपक्षको आरोप छ । जनादेश लिएर संविधान संशोधन गर्न सकिने पनि नेम्वाङको भनाइ छ ।
