Logo
Logo

सरकारले दुई महिनामा के के गर्यो ? (सूचीसहित)


3.2k
Shares

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार आलोचित बन्दै गएको छ । कांग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको दुई महिना बितिसक्दासमेत मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नसकेको र गठनबन्धन सरकार प्रभावकारी बन्न नसकेको जस्ता आलोचना भइरहेका बेला सरकारले १५ कामको सूची सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले शनिबार देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको १५ कामको उपलब्धी सूची सार्वजनिक गरेको हो । प्रधानमन्त्री देउवाको सचिवालयले कोरोना महामारी नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकता, योग्य र अनुभवी व्यक्तिलाई सही जिम्मेवारी दिने नीतिअनुरूप विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ र योजना आयोगमा विश्व पौडेलको नियुक्ति लगायतलाई महत्वपूर्ण उपलब्धी गरेको सचिवालयले जनाएको छ ।

यस्तै, खोप केन्द्रको चुस्त व्यवस्थापन र एकैदिन तीन लाखलाई खोप दिन सफलता, १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई दिइने ४० लाख मात्रा मोर्डना खोपको टुंगो, बाढी पहिरो र डुबान पीडितको युद्धस्तरमा उद्धार तथा राहत र पुर्नस्थापना, कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि विशेष प्याकेजको घोषणा भएको सूचीमा उल्लेख गरिएको छ ।

कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरी स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको तलब बृद्धि, क्यान्सर, मिर्गौला र स्पाइनल इन्जुरीका बिरामीलाई मासिक ५ हजार भत्ताको घोषणालाई सरकारले आफ्नो उपलब्धिका रुपमा उल्लेख गरेको छ ।

साथै, अति विपन्न गरिब परिवारलाई दश हजार रुपैयाँका दरले राहत, राजधानीका दश ठाउँमा सस्तोमा भोजनको व्यवस्था, विद्यार्थी लक्षित ‘पढ्दै कमाउँदै’ र महिला लक्षित ‘महिला पहिला’ कार्यक्रम, भूमि आयोगको गठन, एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति निर्माणको पहल, प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई विश्वासमा लिन अनौपचारिक छलफल र संवाद, त्रिचन्द्र कलेज र घण्टाघर पुनर्निर्माणको निर्णयलगायतलाई सरकारले आफ्नो उपलब्धीका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

पाँच दलीय गठबन्धनको समर्थनमा देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । जसका कारण प्रधानमन्त्री देउवा आफैँले १७ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छन् । मन्त्ती नियुक्त गर्न नसक्दा सिंहदरबारमा रहेका अधिकांश् मन्त्रालय खाली छन् । त्यसको प्रभाव आर्थिक क्षेत्रमा पर्न थालेको छ ।

यतिखेर देश आर्थिक ‘सटडाउन’मा पुगेको छ । बजेटसम्बन्धी तीन अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा रहेका छन् र विधेयक पारित हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्