Logo
Logo

निजी आवास र विद्यालय आधा बनेः कामदार अभाव


- दृष्टि न्युज/संवाददाता

0
Shares

सीताराम अधिकारी/ (रासस)

धादिङ । धादिङ जिल्ला केन्द्रविन्दु बनाएर बुधबार बिहान दुई पटक भूकम्प गएपछि मानिस भागाभाग भयो । एकाबिहानै भूकम्पले हल्लाएपछि घरबाट मानिस भागाभाग गरेर बाहिर निस्किएका थिए । बिहान काठमाडौंँ र आसपासका क्षेत्रमा हलचल ल्याउने गरी धादिङको नौबीसे केन्द्र भएर दुई पटक भूकम्पको धक्का महसुस गरिएपछि सर्वसाधारण त्रसित हुन पुगे । बिहान ६ बजेर २९ मिनेटमा धादिङको नौबीसे केन्द्रविन्दु भएर ५.२ रेक्टर तथा ६ बजेर ४० मिनेटमा ४.३ रेक्टरको अर्को धक्काको महसुस गरिएको थियो । दुवै भूकम्पको केन्द्रविन्दु धादिङको नौबीसे थियो ।

जब भूकम्पको धक्का महसुस हुन्छ मानिसहरु वैशाख १२ को सम्झनाले भागाभाग हुने क्रम रोकिएको छैन । भूकम्पपछि सरकारले पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन गरेर सार्वजनिक भवन निर्माण र निजी आवास निर्माणका ठूलो धनराशि खर्च गरेपछि लामो समय बितिसक्दा समेत उल्लेख्य हासिल गर्न सकेको छैन । चार वर्ष बितिसक्दा समेत लाभग्राही सूचीमा आफ्नो नाम नपरेपछि गल्छी गाउँपालिका – ६ का केशव अधिकारी अहिले पनि घर निर्माण गर्न नसकेको गुनासो गर्नुहुन्छ । गुनासो सम्बोधन नभएपछि सरकारले पुनःसर्वेक्षणका लागि प्राविधिक खटाएको छ ।

बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका – १० की चिनीमाया प्रजा चार पटक गुनासो भरेर पठाउँदा समेत लाभग्राही सूचीमा नाम नपरेका कारण आफू टहरामै चार वर्ष बिताइसकेको बताउनुहुन्छ ।

निजी आवास निर्माणमा ढिलाइ हुनुमा घर निर्माणका लागि मजदुरको समस्या पनि हो । जिल्लाका पहिचान भएका ८३ हजार २४ जनामध्ये ७३ हजार ६९२ जनाले अनुदानको पहिलो किस्ता रकम लगेकामा ४८ हजार ५३९ जना (५७.७६ प्रतिशत) ले मात्र तेस्रो किस्ताको रकम लगेका छन् । यसरी हेर्दा घर निर्माणको गति सुस्त भएको भएको र अझै धेरै समय लाग्ने देखिन्छ ।

प्रबलीकरण (रेक्टोफिटिङ) मा परेका लाभग्राही चार हजार ७०४ मध्ये ५६५ जनाले अनुदान सम्झौता गरी पहिलो किस्तावापत रु ५० हजार लगे पनि हालसम्म कसैले पनि दोस्रो तथा अन्तिम किस्ताको रकम लान नसकेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारका वित्त व्यवस्थापन विज्ञ अनन्तराज पाण्डेले बताउनुभयो ।

आधा सङ्ख्यामा मात्र घर निर्माण हुनुमा दक्ष कामदारको अभाव मुख्य समस्या रहेकाले तालीमप्राप्त कामदार उत्पादनमा ध्यान दिन नसक्नु र भएका कामदारलाई समेत परिचालन गर्न नसक्दा पुनःनिर्माणमा ढिलाइ भएको जिल्लाको विकटमा रहेको रुबीभ्याली गाउँपालिका १ लब्दुङ निवासी शिक्षक नरबहादुर घलेले बताउनुभयो । गाउँमा पुन ः निर्माण सकिएको छैन भने विद्यालय निर्माणसमेत दक्ष कामदारको अभावमा पूरा हुन सकेको छैन ।

बैंकले पुनःनिर्माणका लागि बनाउने घर बनाउन सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिने भने पनि जिल्लामा एक लाभग्राहीले पनि सहुलित कर्जामा ऋण पाउन सकेका छैनन् । बैँकहरुले भने यस किसिमको ऋण माग्न कोही नआएको बताउँदै आएका छन् । धुनीबेंसी नगरपालिका –७ का यज्ञराज पाठक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक खानीखोलामा सहुलियतकर्जा माग गर्न जाँदा यस्ता व्यवस्था नरहेको भनेर फर्काएको गुनासो गर्नुहुन्छ ।

जिल्लामा हालसम्म निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि रु २२ अर्ब ५६ करोड ३४ लाख ५० हजार अनुदान खर्च भएको छ । जिल्लाका गङ्गाजमुना गाउँपालिकाका करङ, अन्दर, चेपङ, रिचेत, ताजिम्राङ र गम्राङ, रुबीभ्याली गाउँपालिकाका चपाङचेत, छुम्राङ र रिचेत तथा खनियाबास गाउँपालिकाका धार्ना बस्ती जोखिमपूर्ण भएकाले स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भनी सरकारले सूचीकृत गरेको छ तर यही बस्तीमा लाभग्राही सूचीमा परेकाहरुको घर निर्माण भइरहेको छ ।

विद्यालय विद्यालय निर्माण निजी आवास निर्माणभन्दा बढी सुस्त देखिएको छ । चार हजार ४३९ कक्षाकोठामध्ये हालसम्म एक हजार १६२ कक्षाकोठा (२८.४३ प्रतिशत) मात्र निर्माण सम्पन्न भएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ शिक्षाका इञ्जिनीयर निर्मल बोगटीले जानकारी दिनुभयो । निर्माण गर्नुपर्ने कक्षाकोठामध्ये पाँच विद्यालयको प्रबलीकरण सम्पन्न भएको छ । बाह्र विद्यालयको प्रबलीकरण भइरहेको छ । क्षति भएकामध्ये ५६० कक्षा कोठाको निर्माणको काम शुरु नै भएको छैन । जिल्लाका विकट गाउँमा युनाइटेड मिशन टु नेपालले विद्यालय निर्माणको काम गरिरहेको छ भने भारतीय राजदूतावासले जिम्मा लिएको १० विद्यालयको अझै निर्माण शुरु नभएको इञ्जिनीयर बोगटीले बताउनुभयो । विद्यालय निर्माणका लागि रु ७९ करोड ६१ लाख ७० हजार ६० सरकारका तर्फबाट खर्च भएको छ । सङ्घसंस्थाले विद्यालय निर्माणमा गरेको खर्च विवरण भने हालसम्म प्राप्त हुन सकेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्