काठमाडौं ।
एनसेलसँग कर असुल्ने प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले ठूला करदाता कार्यालयलाई आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले दुवै पक्षको छलफल नभएसम्मका लागि एनसेलसँग कर लिने कार्य नगर्न ठूला करदाता कार्यालयको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। दुवै पक्षलाई सर्वोच्चले बैसाख २४ गते छलफलका लागि बोलाएको छ।
पहिले तिरिसकेको कर कटाउँदा ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार रूपैयाँ तिर्न बाँकी बाँकी रहेको भन्दै एक साताको समय दिएर पत्र काटेपछि एनसेल सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।
एनसेलले आफूले दुई आर्थिक वर्षमा रकम बुझाएको दाबी गर्दै अब १४ अर्ब ३६ करोड मात्र लाभकर बुझाउनुपर्ने दाबी गरेको थियो। ठूला करदाता कार्यालयले भने एनसेलले अब ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख तिर्नुपर्ने भनी कर निर्धारण गरेको थियो।
