काठमाडौं । नेकपा एमाले विभाजन भएसँगै एमाले नेतृत्वको प्रदेश १ सरकार अल्पमतमा पर्यो । विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका तत्कालिन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । भर्खरै माधवकुमार नेपाललाई छोडेर केपी शर्मा ओलीलाई रोजेका भीम आचार्य रातारात मुख्यमन्त्री भए । मुख्यमन्त्रीको रुपमा आचार्यको सोही समयबाट दिन गन्ती सुरु भयो । सम्भवतः दशैं अगाडि नै आचार्यको बर्हिगमन निश्चित छ ।
प्रदेश १ मा के हुँदैछ ?
माधव नेपाललाई छोडेवापत पाएको ‘मुख्यमन्त्री बक्सिस’ एमाले सचिवसमेत रहेका भीम आचार्यलाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ । किनकी, आचार्य अल्पमतकै अवस्थामा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । आचार्य भदौ १० गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । पार्टी विभाजन भएपछि आचार्यले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । तर, केही गर्दा पनि विश्वासको मत पाउन नसक्ने भएपछि आचार्य संसद छल्ने कोसिसमा छन् । आचार्यले असोज २३ गते मात्र विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।
कानुनी व्यवस्था र मुख्यमन्त्री अचार्यको तयारी
संविधानको धारा १८८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीले नेतृत्व गरेको राजनीतिक दल विभाजन भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्ने हुन्छ ।
माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एमालेबाट विभाजन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले भदौ ९ गते निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाएको थियो । सोही दिनबाट प्रदेश १ सरकारले बहुमत गुमाएको हो । यस आधारमा मुख्यमन्त्री आचार्यले असोज ८ भित्र विश्वासको मत लिनै पर्ने हुन्छ । तर, आचार्यले भने दल विभाजन भएर नयाँ दल रोज्न तोकिएको समयलाई समेत आधार बनाइ निर्वाचन आयोगले प्रदेश १ का एमाले सांसदले नेकपा एकीकृत समाजवादी दल रोजेको सनाखत भएको पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता भएको दिनदेखिको गणना गरेर ३० दिन अर्थात् असोज २४ सम्ममा विश्वासको मत लिने भनेका हुन् ।
त्यसै आधारमा असोज २३ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन् । निर्वाचन आयोगले दल विभाजन प्रश्चात प्रदेशसभा सदस्य र जनप्रतिनिधिलाई भदौ २२ सम्म दल रोजने समय तोकेको थियो । भने असोज २५ मा प्रदेशसभा सदस्यहरुको सनाखत भएको थियो ।
निर्वाचन आयोगको तर्क
मुख्यमन्त्री आचार्य जस्तै निर्वाचन आयोग पनि पार्टी विभाजन भएपछि नयाँ दल रोजेका प्रदेशसभा सदस्यको सनाखत भएको मितिदेखिको ३० दिन भित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँछ । प्रदेशका सांसदले विभाजित पार्टीमा सनाखत गरेपछिको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने निर्वाचन आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीको भनाइ रहेको छ । दल विभाजन भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने व्यवस्था संघीय संसदको हकमा मात्र लागु हुने उनको तर्क छ ।
विश्वासको मत नलिए अविश्वासको प्रस्ताव
मुख्यमन्त्री आचार्यले असोज २३ गते मात्र विश्वासको मत लिने तयारी गरेको प्रति विपक्षी दल रुष्ट छन् । दृष्टिन्यूजसँग कुरा गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रदेश १ संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले भने– ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ । आफूलाई ठिक लागेको समयमा विश्वासको मत लिने मिति तोक्नु संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध हुन्छ । हामी यसरी चल्न दिँदैनौं । असोज ९ गते भित्रै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ । नत्र राजीनामा दिनुको विकल्प हुँदैन । विश्वासको मत नलिए वा राजीनामा नदिए अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने हामीले निर्णय गरिसकेका छौं ।’ एमाले विभाजनलाई आधार मान्ने हो भने मुख्यमन्त्री अचार्यले असोज ८ गते भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।
आर्चाले विश्वासको मत पाउँछन् त ? संसदीय गणित के छ ?
विभाजन नभएसम्म प्रदेश १ प्रदेशसभामा नेकपा एमालेको मत ५१ थियो । १० जनाले नयाँ दल रोजेपछि एमालेको ४१ मत भयो । त्यसमा पनि सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले मत दिन पाउँदैनन् । यस्तो अवस्थामा एमालेको मत ४० मात्र हुन्छ । त्यसैगरी एमालेका एक सांसद सम्पर्कविहीन छन् । फौजदारी अभियोग लागेका सांसद गुलेफुन खातुनले समेत मत दिन पाउने छैनन् । त्यस्तो अवस्थामा एमालेको खुदको मत ३९ मात्र हुन्छ । ९३ सादस्यीय प्रदेशसभा १ मा ३९ भनेको स्वतः अल्पमत हुन्छ । यस्तो अवस्थामा आर्चायले विश्वासको मत मागे पनि पाउने अवस्था छैन ।
विपक्षीसँग स्पष्ट बहुमत
कुल ९३ सदस्यीय प्रदेश १ प्रदेशसभामा विपक्षी गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत छ । जस्तोसुकै अवस्थामा पनि सरकार बनाउन पुग्ने मत छ । नेपाली काँग्रेसको २१, नेकपा माओवादी केन्द्रको १५, नेकपा एकीकृत समाजवादीको १०, जनता समाजवादी पार्टीको ३ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ जोड्दा ५० मत हुन्छ । राप्रपाको १ मत भने कता जाने टुङ्गो छैन ।यो मत प्रदेश १ मा सरकार गठनका लागि स्पष्ट बहुमत हो ।
सभामुख र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट कारवाहीमा परेको सांसद टंक आङ्बुहाङलाई गन्ती नगर्दा प्रदेशसभाको जम्मा मत ९१ मात्र हुन्छ । अर्थात प्रदेश १ मात्र सरकार बनाउनका लागि ४६ नै आवश्यक बहुमत हो । त्यसैले मुख्यमन्त्रीको बर्हिगमन एकमात्र शर्त बनेको छ ।
विपक्षीको तयारी के छ ?
प्रदेश १ मा सरकार बनाउन विपक्षीलाई असहज छैन । मुख्यमन्त्रीको गतिविधि नियालेर बसेका विपक्षीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिन भनिसकेका छन् । त्यति मात्र होइन, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत नलिए अविश्वासको प्रस्तावबाट सत्ताच्युत गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । त्यसैले प्रदेश १ को राजनीतिक घटनाक्रम असोज ९ भित्र फरक हुने देखिन्छ ।
दशै अगाडि नै राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री
अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा विपक्षी गठबन्धनले दशैं अगाडि नै सरकार गठन गर्ने देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रदेश १ संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ । विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट राईलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति भइसकेको नेकपा माओवादी केन्द्र सदंसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बो बताउँछन् ।
दृष्टिन्यूजसँग कुरा गर्दै नेता आङ्बोले भने– ‘अब धेरै पर्खनु पर्ने छैन । गठबन्धनका तर्फबाट भोजपुरका सांसद राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ । गठबन्धनले उहाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउनेछ । हामी काननुअनुसार चल्दै आएका छौं । आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउँदै दशंै अगाडि नै हाम्रो सरकार बन्नेमा दुईमत छैन । म्यादी सरकार अब कुनै हालतमा पनि लम्बिने छैन ।’
