एमसीसीप्रतिको भ्रम र यथार्थ

काठमाडौं । केही वर्षदेखि राष्ट्र एमसीसीमय भएको छ । संसद् चालू छ र एमसीसीका उपाध्यक्षसहितको टोली नेपाल आई नेताहरूसँग भेटघाट गरेर तथ्य जानकारी गराई फर्किसकेको छ । यसै संसद्बाट एमसीसीका बारेमा निर्णय लिइने भनिँदै छ । सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूबीच यसलाई पारित गर्ने वा नगर्ने विषयमा मतैक्य देखिँदैन । यही मुद्दाका कारण सत्ता गठबन्धन टुट्ने, नयाँ दलसँग गठबन्धन हुने, संसद् नै विघटनको अवस्था सिर्जना भई देश निर्वाचनमा जाने, संसद्बाट यो अनुमोदन नै हुन नसक्ने, सहजै अनुमोदन हुनेजस्ता चर्चा–परिचर्चाले प्राज्ञिक क्षेत्र तातेको छ । विरोधका स्वर धेरै बढी सुनिएका छन् । नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउने, सैनिक हस्तक्षेपका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न यो अनुदान आएको, नेपालको उत्तरी क्षेत्र पूरै अमेरिकी सेनाको नियन्त्रणमा जान्छ, अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको एक अङ्ग हो, नेपालको सार्वभौमसत्तामा नै प्रश्नचिह्न खडा हुने काम हुँदै छ जस्ता कुरा उठिरहेका छन् । नेपालका लागि यो अनुदान प्रत्युत्पादक नै हो वा बजारमा आएका सबै प्रकारका विरोध भ्रामक हुन् रु यसलाई स्वीकार गर्दा र नगर्दा नेपाललाई पर्ने प्रभाव, यसका सम्झौतामा उल्लेख भएका विषयसमेतका आधारमा विश्लेषण गर्दै निष्कर्षमा पुग्ने प्रयास यस आलेखमा गरिएको छ ।

एमसीसीविरुद्ध उठेका तर्क
एमसीसी इस्ट इन्डिया कम्पनीकै स्वरूपमा नेपालमा स्थापित भई अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिअनुरूप देशभित्र विदेशी सेना आमन्त्रण गर्ने प्रपञ्च हो । नेपालले आफ्नो तर्फबाट आयोजनामा रकम प्रदान गरे तापनि निर्धारित ढाँचामा लेखा राख्ने काम मात्र नेपालको हुने, यसको लेखापरीक्षण अमेरिकन स्वतन्त्र लेखापरीक्षण संस्थाबाट दाता संस्थाले तोकिदिएको संस्थाबाटै गर्नुपर्ने, विद्युत् ट्रान्समिसन लाइन बनेपश्चात् नेपालको विद्युत् खपत हुने बजार भारत भएकाले आयोजनालाई भारतले स्वीकृति दिनुपर्ने, आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा नेपालका कानुन गौण हुने, नेपालको कानुनसँग सम्झौताका सर्तहरू बाझिएमा नेपालको कानुन निष्क्रिय भई सम्झौताका सर्तअनुसार हुने, यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मान्नुपर्ने, सम्झौता संसद्बाट स्वीकृत हुनुपर्ने भएकाले असमान सर्तहरू छन्, जसले गर्दा राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियताको कोणबाट अत्यन्त प्रत्युत्पादक हुने अवस्था छ ।

एमसीसीको यथार्थ
यो सम्झौतालाई संसद्बाट किन अनुमोदन गराउनुप(यो भन्ने सन्दर्र्भलाई हेर्दा यो परियोजनालाई हामीले नै सहर्ष प्रस्ताव गरेको हो । पाँच वर्षभित्र आयोजना पूरा गरिसक्नुपर्ने सर्त रहेको छ । नेपालका ठूला आयोजनाहरू लामो समयसम्म पूरा हुन सकेका छैनन्, यसले गर्दा धेरै रकमको दुरुपयोग भएको छ । आयोजना स्वीकार गर्ने हो भने यथासमयमा पूरा गर्नुपर्ने अवस्था देखियो । सरकार परिवर्तन हुँदा यसको अपनत्व लिने सन्दर्भमा र सम्झौतामा उल्लेख भएका सर्तसँग नेपालका कानुन बाझिने अवस्थामा पनि संसद्को अनुमोदन नेपालले जरुरी देखेको हो । आयोजनाको कार्यालय सन् २०१५ मा नै नेपालमा खुलेको हो । नेपालले पैसा राख्यो र उच्चस्तरको प्रतिबद्धताका लागि संसद्बाट अनुमोदन गराउने प्रस्ताव गरेको थियो । नेपालले काउन्टरपार्ट कोष राखेको छ । नेपालका लागि अनुदान दिएको रकमको लेखापरीक्षण एमसीसीले गर्ने सन्दर्भसमेत भ्रामक छ । नेपालको कार्यालयले मापदण्ड पुगेका अडिटरहरूको रोस्टर तयार पारेको आधारमा एमसीसीले लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र नेपालको मलेपले जुनसुकै समय लेखापरीक्षण गर्न पाउने प्रस्ट व्यवस्था सम्झौताको दफा ३ ९८० मा उल्लेख छ ।, यो लेख गोरखापत्र दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।