पाँचथर । प्रदेश १ का पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत नलिए चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिएका छन् ।
आइतबार गृह जिल्ला पाँचथरमा पत्रकारहरुसँगको भेटमा नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका नेता आङ्बोले अल्पमतका मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत माग्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै अघि बढ्नु पर्ने बताए ।
अल्पमतमा परिसकेपछि मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था स्मरण गराउँदै नेता आङ्बोले भने– ‘मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परिसक्नु भएको छ । हामी विपक्षी गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत छ । यदि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिए हामी चुप लगेर बस्दैनौं । अविश्वासको प्रस्तावसम्म अघि बढाउने निर्णय गरिसकेका छौं ।’ मुख्यमन्त्री आचार्यले कुनै पनि हालतमा विश्वासको मत पाउन नसक्ने भएकाले राजीनामा दिनएर मार्गप्रसस्त गर्नु नै उत्तम हुने नेता आङ्बोको सुझाव थियो ।
विपक्षी गठबन्धनले कहिलेसम्ममा सरकार बनाउँछ भन्ने प्रश्नमा नेता आङ्बोले भने– ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ । उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्ने दिन आइसक्यो । तर विश्वास पाउने अवस्था छैन । सम्भवत हामी दशैं अगाडि नै सरकार बनाउनेछौं ।’
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री आचार्य आफूलाई विश्वासको प्राप्त हुने भन्दै आएका छन् । तर, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा आचार्यले विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन ।
संसदीय गणित के छ ?
विभाजन नभएसम्म प्रदेश १ प्रदेशसभामा नेकपा एमालेको मत ५१ थियो । १० जनाले नयाँ दल रोजेपछि एमालेको ४१ मत भयो । त्यसमा पनि सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले मत दिन पाउँदैनन् । यस्तो अवस्थामा एमालेको मत ४० मात्र हुन्छ । त्यसैगरी एमालेका एक सांसद सम्पर्कविहीन छन् । फौजदारी अभियोग लागेका सांसद गुलेफुन खातुनले समेत मत दिन पाउने छैनन् । त्यस्तो अवस्थामा एमालेको खुदको मत ३९ मात्र हुन्छ । ९३ सादस्यीय प्रदेशसभा १ मा ३९ भनेको स्वतः अल्पमत हुन्छ । यस्तो अवस्थामा आर्चायले विश्वासको मत मागे पनि पाउने अवस्था छैन ।
विपक्षीसँग स्पष्ट बहुमत
कुल ९३ सदस्यीय प्रदेश १ प्रदेशसभामा विपक्षी गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत छ । जस्तोसुकै अवस्थामा पनि सरकार बनाउन पुग्ने मत छ । नेपाली काँग्रेसको २१, नेकपा माओवादी केन्द्रको १५, नेकपा एकीकृत समाजवादीको १०, जनता समाजवादी पार्टीको ३ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ जोड्दा ५० मत हुन्छ । राप्रपाको १ मत भने कता जाने टुङ्गो छैन । यो मत प्रदेश १ मा सरकार गठनका लागि स्पष्ट बहुमत हो ।
सभामुख र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट कारवाहीमा परेको सांसद टंक आङ्बुहाङलाई गन्ती नगर्दा प्रदेशसभाको जम्मा मत ९१ मात्र हुन्छ । अर्थात प्रदेश १ मात्र सरकार बनाउनका लागि ४६ नै आवश्यक बहुमत हो । त्यसैले मुख्यमन्त्रीको बर्हिगमन एकमात्र शर्त बनेको छ ।
