संविधान दिवस : मधेसले खोजेको संशोधन के हो ?

काठमाडौं । वर्तमान संविधानको आफ्नै विशेषता छ । विज्ञ भेला पारेर कोठाबाट लेखिएको संविधान होइन । जनताले आफ्नो लागि आफै लेखेको संविधान भएकाले विश्वमा यसको फरक पहिचान छ ।

ठूलो संघर्ष र बलिदानको जगमा बनेको यस संविधानले आम नागरिकको अधिकतम अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यसो भन्दै गर्दा संविधान सर्वस्वीकार्य भने भएन । संधिवान जारी हुँदै गर्दा देशमा दिपावलीसँगै ‘ब्ल्याक आउट’ पनि भयो । अर्थात विश्कै उत्कृष्ट संविधान भनिएता पनि यसमा ठूलो तप्काको असहमति छ । त्यसैले आज आदिवासी जनजाति र मधेसी समूदायले संविधान स्वीकार्न सकेका छैनन् ।

संविधान जारी हुँदै गर्दा विरोधमा ‘ब्ल्याक आउट’ गरेका मधेसी र आदिवासी जनजातिले अझै पनि संविधान दिवसको दिनलाई ‘कालो दिन’को रुपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् ।

मधेसको सन्दर्भमा केही फरक परिदृश्य देखिन्छ । संविधान नमान्ने अडान र संविधान अन्र्तगतको राजकीय संरचना उपभोगमा मधेसी दलको व्यवहारले जनता अलमल छन् । तर, उनीहरुले संविधान ठिक भने भनेका छैनन् । सातौं संविधान दिवससम्म आइपुग्दा मधेस संविधान प्रति सकारात्मक भने हुन सकेको छैन ।

मधेस आन्दोलन, थारु आन्दोलन र आदिवासी जनजाति आन्दोलनको भावना संविधानले समेट्न नसकेको संविधान जारी भए देखि नै हो । त्यसैले असोज तीनलाई ‘कालो दिन’ भन्दै आएका हुन् ।

वर्तमान संविधानको मुल मर्म संघीयत, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हिमायती मधेसी शक्ति अहिले सडक र सदन दुवैमा छ । मधेस विद्रोहका नेतृत्व शक्ति जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) सत्तामै छ । तर, संविधान दिसवलाई उत्सवका रुपमा मनाउन सक्ने अवस्थामा छैन । अर्को शक्ति परिस्थितिले सत्ता बाहिर छ । उसले ‘असोज ३ कालो दिन’ भन्दै संविधान अस्वीकारको बाटो समातेको छ । अर्थात शक्तिशाली मधेस शक्ति अहिले पनि संविधान आत्मसाथ गर्न तयार छैन । उनीहरु संविधान संशोधन गर्दै सबैलाई अपनत्व ग्रहण गराउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

संविधान संशोधनका लागि मधेसको मुद्धा
मधेस केन्द्रित राजनीतिक शक्तिहरुले नागरिकता, सिमाङ्कन, निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन प्रणाली, भाषा, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व लगायतमा संशोधन खोजेका छन् । यि मुद्धाहरुमा संविधान संशोधनका लागि प्रयास नभएको होईन । तत्कालीन काँग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभामा संशोधनको प्रस्ताव २०७४ दर्ता गर्यो । संविधान संशोधनको पक्षमा काँग्रेस, माओवादी केन्द्रका साथै मधेसवादी दलका सांसदले मतदान गरे । तर एमालेसहित साना दलले विपक्षमा मतदान गर्दा संविधान संशोधन हुन सकेन । त्यो मुद्धा अझै पनि उस्तै रुपमा छ ।

नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा अब्जेक्सन
मधेसी दलले उठाउँदै आएको प्रमुख बिषय मध्येको एक ‘नागरिकत्तासम्बन्धी व्यवस्था’ हो । मधेसका लाखौं नागरिक अहिले पनि नागरिकताविहीन छन् । अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान र अंगीकृत नागरिकको अधिकारका विषय मधेसी दलले जोडदार रुपमा उठाउँदै आएका छन् । वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता र उनीहरुको अधिकारको बिषयमा समेत मधेसी दल सहमत छैनन् ।

प्रदेशको सिमाङ्कनमा असहमति
मधेसी दलको अर्को प्रमुख माग ‘प्रदेशको सीमाङ्कन’ हो । आत्मनिर्णयको अधिकारसहित ‘समग्र मधेस एक प्रदेश’ मधेसी दलको ‘बटमलाइन’ हो । समग्र मधेस एक प्रदेशमा राजनीतिक दल सहमत नभएपछि मधेसी दलले मधेसमा दुई प्रदेशसम्म बनाउन सकिने लचकता अपनाए । संविधानले मधेसलाई ६ वटा प्रदेशमा छुट्याएको छ । त्यसैमा मधेसी दलको ‘अब्जेक्सन’ छ ।

मधेसका ८ जिल्ला मात्रको प्रदेश नम्बर २ बन्यो । तर, मधेसी दल यसमा सहमत छैनन् । उनीहरु प्रदेश २ मा पूर्वको झापा, मोरङ र सुनसरीलाई समेत गाभ्नुपर्ने भन्दैआएका छन् । त्यसैले नारायणी पूर्व एक र नारायणी पश्चिम कञ्चनपुर कलैलीसम्मको मधेसका जिल्ला मात्रै भएको अर्को प्रदेश निर्माण हुनुपर्ने उनीहरुको माग रहँदै आएको छ ।

निर्वाचन क्षेत्र र निर्वाचन प्रणाली
मधेसी दलले उठाउँदै आएको अर्को मुद्धा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र निर्वाचन प्रणाली हो । जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । हिमाल र पहाडभन्दा बढी जनसंख्या मधेसमा भएकाले जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने मधेसी दलको माग हो । निर्वाचन प्रणालीमा पनि मधेसी दलको माग फरक छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

भाषामा असहमति
नेपाल बहुभाषिक मुलुक भएकाले नेपालमा बोलिने भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउँनुपर्ने माग मधेसी दलले राख्दै आएका छन् । सरकारले भाषा आयोग गठन गरिसकेको छ । भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषा बनाउँने विषयमा सरकारलाई सिफारिससमेत गरिसकेको छ । अब सरकारले सो सिफारिसको आधारमा सरकारी कामकाजको भाषाको बारेमा निर्णय गर्दै संविधानको अनूसुचिमा राख्ने छ ।

समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व
मधेस आन्दोलनमा उठेको प्रमुख मध्येको एक समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हो । राज्यको हरेक निकायमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्ने माग आन्दोलनमा उठेको हो । सो अनुसार केही हदसम्म कार्यान्वयन त भयो तर मधेसी शक्तिले यसमा चित्त बुझाउन सकेका छैनन् ।