काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)ले पार्टीबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नामावली टुंगो लगाए पनि सरकारमा सहभागी नहुने अडान लिएको छ । सहज रुपमा राजनीतिक दल विभाजन हुने गरी सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश निष्कृय नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने जसपाले अडान लिएको हो । अध्योदश निष्कृय नभए आफ्नो दल विभाजन हुने जसपालाई त्रास रहेको छ ।
जसपा संघीय परिषदका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अध्यादेश निष्कृय भएपछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुने अडानमा छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाई भएको भन्दै मन्त्रीको नामावली माग गर्दै आएका छन् । तर जसपाले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश निष्कृय हुनुपर्ने सर्त प्रधानमन्त्रीसहित पाँचदलीय गठबन्धनमा राख्दै आएको छ ।
‘हामी अहिलेकै अवस्थामा सरकारमा सहभागी हुँदैनौं । सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश पहिला निष्कृय हुनुपर्यो, त्यसपछि सरकारमा सहभागी हुन्छौं’ जसपा स्रोतले भन्यो, ‘यस बिषयमा हामीले प्रधानमन्त्रीसहित पाँच दलीय गठबन्धनभित्र स्पष्ट रुपमा भनिसकेका छौं । प्रधानमन्त्रीले मन्त्री हुनेको नामावली माग्नुहुन्छ, हामीले मन्त्रीको नामावली टुंगो लगाईसकेका छौं । तर अहिले नै यथास्थितिमै सरकारमा सहभागी हुन सक्दैनौं ।’ जसपा अध्यक्ष यादवसहित शीर्ष नेताले सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रीको नामावली दिन पटक–पटक आग्रह गर्दै आएका छन् । पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेको जसपाले आफ्नो तर्फबाट मन्त्री हुनेको नामावली टुंगो लगाए पनि प्रधानमन्त्रीलाई भने बुझाएको छैन ।
गठबन्धनमा रहेका अन्य दलले नामावली बुझाएपछि आफ्नो तर्फबाट मन्त्री हुनेको नाम बुझाउने तयारी अध्यक्ष यादवले गरेका छन् । जसपा संसदीय दल र कार्यकारिणी समितिको बैठकले मन्त्री हुनेको नामावली टुंगो लगाउने अधिकार अध्यक्ष यादवलाई दिईसकेको छ ।
उपप्रधानमन्त्रीसहित महत्वपूर्ण मन्त्रालय पाए अध्यक्ष यादव आफै सरकारमा सहभागी हुनेछन् । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले यसपटक उपप्रधानमन्त्री पद नै नराख्ने बताईसकेका छन् । काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशन भइरहेको र आफ्ना विरोधी समूहमा रहेका नेताहरूले उपप्रधानमन्त्रीसहित महत्वपूर्ण मन्त्रालय खोजेकाले देउवाले यसपटक उपप्रधानमन्त्री पद नै नराख्ने गठबन्धनको बैठकमा स्पष्ट गरिसकेका छन् ।
मन्त्री हुनेको सूचीमा को–को ?
उपप्रधानमन्त्री नहुने भएपछि अध्यक्ष यादवले आफू निकटका नेतालाई मन्त्री बनाउने भएका छन् । जसपा भित्र पनि अध्यक्ष यादवलाई तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम हुँदा देखि नै सहयोग गरेका तर मन्त्री नभएका नेताले अहिले जिम्मेवारी पाउनेछन् । उनीहरूले समेत यादव यसपटक सरकारमा सहभागी नभई अरुलाई अवसर दिनुपर्ने दवाव दिईरहेका छन् ।
यादव आफै सरकारमा सहभागी नहुने अवस्था आएमा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा जसपा सरकारमा सहभागी हुनेछ । जसपा स्रोतका अनुसार श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउन अध्यक्ष यादवलाई संघीय परिषदका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र वरिष्ठ नेता अशोक राईले दवाव दिएका छन् । वरिष्ठ नेता श्रेष्ठ भएकाले उनको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने बारेमा पार्टीभित्र त्यस्तो विवाद नरहेको नेताहरू नै बताउँदै आएका छन् ।
आफू निकट नेता रामसहाय यादवलाई मन्त्री बनाउँने यादवले टुंगो लगाईसकेका छन् । बाराका सांसद रामसहाय तत्कालीन फोरम नेपालका महासचिव तथा अहिले जसपाको कार्यकारिणी सदस्य हुन् । सुरुदेखि नै रामसहायले उपेन्द्रलाई साथ दिँदै आएका छन् । उपेन्द्रका विश्वासपात्र रामसहाय अहिलेसम्म मन्त्री भएका छैनन् ।
यस्तै तत्कालीन राजपाबाट जसपामा आएका महेन्द्रराय यादव, प्रमोद साह मन्त्री हुनेछन् । यादव र साहलाई अध्यक्ष यादवले यस अघि नै सरकारमा सहभागी हुँदा मन्त्री बनाउँने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् । यसैगरी मन्त्री बन्नका लागि इस्तियाक राई, अमृता अग्रहरी, रेणु यादव, राजकिशोर यादव र रेणुका गुरुङ सहितका सांसदले नेतृत्वलाई दवाव दिईरहेका छन् ।
सर्लाहीका सांसद प्रमोद र महेन्द्ररायलाई सरकारमा पठाउने बारेमा अध्यक्ष यादवले टुंगो लगाईसकेका छन् । साहसँगै तत्कालीन राजपाबाट आएका सांसदहरू अग्रहरी, नरमाया ढकाल, रुही नाज, रानी मण्डलले यादवको समूहमा मन्त्रीका लागि कसरत गरिरहेका छन् । पार्टी विभाजनको बेला जसपामै रहने सांसदलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन अध्यक्ष यादवले दिएका थिए ।
लुम्बिनी प्रदेशबाट अध्यक्ष यादवले इस्तिायक राई र अमृता अग्रहरीमध्ये एकजनाको नाम मन्त्रीका लागि सिफारिस गर्दैछन् । ‘लुम्बिनी प्रदेशबाट दुईमध्ये एक या दुवै समेटिने सम्भावना छ’ जसपा स्रोतले भन्यो ।
राई यस अघि मन्त्री भईसकेका कारण लुम्बिनीबाट अमृताको नाममै टुंगो लाग्ने सम्भावना बढी छ । उता सप्तरीकी सांसद रेणु यादवलाई छुटाउन नहुने पक्षमा अध्यक्ष यादव छन् । महिलालाई समेत सहभागीता गराउनुपर्ने पार्टीभित्रका महिला सांसदले तीव्र दवाव दिएका कारण अमृता र रेणुलाई मन्त्री बनाउन अध्यक्ष यादव सहमत छन् ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका सांसदलाई यसपटक सरकारमा नपठाउने नीति जसपाको छ । यो नीति कार्यान्वयन भए राजकिशोर यादव र रेणुका गुरुङ यसपटक सरकारमा जान पाउने छैनन् । तर यिनीहरू समेत मन्त्री हुनका लागि अध्यक्ष यादवलाई दवाव दिइरहेका छन् ।
सरकारमा जान किन डरायो जसपा ?
सरकारमा सहभागी हुने नेताको नामावली टुंगो लाग्दै गर्दा अध्यक्ष यादव जसपा फेरी विभाजन हुने त्रासमा छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले दल विभाजनका लागि ल्याएको अध्यादेश यथावत छ । सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत संख्या पुगे दल विभाजन गर्न पाउने गरी अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
सोही अध्यादेशका कारण जसपाबाट विभाजन भएर महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा लोसपा गठन भइसकेको छ । तत्कालीन राजपा पृष्ठभूमिका नेताहरू जसपामा आउँदा अध्यक्ष यादवले सबैलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएका थिए । तर जसपाले ६ मन्त्री पाउने भएकाले सबैलाई मन्त्री बनाउन नसकिने अवस्थामा असन्तुष्ट सांसदले सोही अध्यादेशका कारण पुनः अर्को दल गठन गर्ने हो की भन्ने त्रास अध्यक्ष यादवलाई छ ।
सोही कारण जसपा संघीय परिषदका अध्यक्ष डा. भट्टराई र अध्यक्ष यादवले अध्यादेश निष्कृय भएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद विस्तार हुनुपर्ने पाँचदलीय गठबन्धनको बैठकमा माग गर्दै आएका छन् ।
राष्ट्रियसभामा २ र प्रतिनिधिसभामा १९ गरी संसदीय दलमा जसपाको मत २१ हो । मन्त्री बन्ने लोभ तथा वार्गेनिङ गरेर महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहमा रहेका केही सांसद जसपामा पुगेका छन् । जसपामा असन्तुष्ट सांसदको संख्या चार भए अहिलेकै अध्यादेशअनुसार नयाँ दल गठन हुनसक्छ । त्यस कारण जसपाले सरकारमा सहभागी हुनुभन्दा अघि अध्यादेश निष्कृय हुनुपर्ने सर्त राख्दै आएको छ ।
