बुटवल । सुकुमबासीका नाममा जग्गा कब्जा हुन थालेपछि बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १७ र १८ को मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रमा प्रशासनले निषेधाज्ञा लगाएको छ ।
सुकुमबासीका नाममा मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा कब्जा हुन थालेको भन्दै बुटवल उप–महानगरपालिका वडा १७ र १८ मा निर्माणाधीन मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र वरपर हरिहरपुर र रानीगन्ज क्षेत्रलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
औद्योगिक करिडोरको जग्गा अतिक्रमण गरी बस्ती बसाल्ने योजनाअनुसार विभिन्न ठाउँबाट आएका केही व्यक्तिले रातको समयमा सुकुमबासी भेला गर्ने गरेको भन्दै प्रशासनले त्यस क्षेत्र वरपर निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको हो । निषेधित क्षेत्र नै घोषणा गरिएता पनि जग्गा पाइन्छ कि भनी नाम लेखाउनेहरु बाक्लै झेला हुन्छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विज्ञप्ती जारी गर्दै करिडोर क्षेत्रमा सुकुमबासीहरुलाई भेला गरी सुकुमबासी बस्ती बसाउन प्रयास भएको भन्दै यस क्षेत्रमा आवतजावत तथा भेला नहु/नगर्न भनेको छ ।
प्रशासनले कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७८ को दफा ४ र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै २८ भदौदेखि लागु हुने गरी निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको हो ।
यस क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको दिन प्रहरीको उपस्थितिमा केही झुपडीमा आगो लगाइएको थियो । ८ जनालाई प्रशासनले नियन्त्रणमा लिएको थियो । तर अहिले त्यहाँ प्रहरी प्रशासनको उपस्थित देखिन्न । जग्गा पाइन्छ कि भनेर पुग्नेहरूको ठूलै भीड देखिन्छन् ।
बुटवलमा सुकुमबासी समस्या
बुटवलको तिनाउ पुल आसपास, खयरघारी, हात्तिसुड, देविनगर लगायत तिनाउ किनारमा बसोवास गर्ने सुकुमबासीको संख्या धेरै छ । बुटवलमा सुकुमबासी समस्या लामो समयदेखि समाधान हुन सकेको छैन । नदीको वहाव क्षेत्रमै सुकुमबासीका घर टहरा छन ।
नदीको जोखिम भएका ठाउँमा पनि बुटवल उपमहानगरपालिकाले खानेपानी, ढल, सडक जस्ता बिकासका संरचनानै निर्माण गरिदिएको छ । जनप्रतिनिधिको सिफारिसमा सुकुमबासी बस्तीहरुमा बिकासका संरचना बनाउँदै आएको नगरपालिकाका योजना प्रमुख ईन्जिनियर सुमन श्रेष्ठ बताउँछन् ।
अलपत्र करिडोर परियोजना
यस क्षेत्रको करिव एक हजार विगाह जग्गामा सरकारी योजना अनुरूप मोतिपुर औद्योेगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने लक्ष्यअनुसार ७ महिना अघि मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र परियोजनाको कार्यालयसमेत स्थापना गरिएको छ । तर जग्गा विवाद समाधान नभएका कारण कोरिडरको कामले गति लिन भने सकेको छैन ।
बुटवल उद्योग बाणिज्य संघले यस क्षेत्रको औद्यागिक बिकास गर्ने उद्देश्यले २३९ बिगाह जग्गामा मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा अवधारणा ल्याएको भएपनि पछि सरकारले सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्ने उद्देश्य अनुरूप यहाँ पनि मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र बनाउने योजना अगाडि सारेको थियो । सरकारले औद्योगिक करिडोर घोषणा गरे पनि काम भने केही नभएको बुटवल उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष उज्वल कसजु बताउँछन् । यो क्षेत्रमा औद्योगिक करिडोर स्थापना हुन सके धेरैले रोजगारी पाउने र उद्योग फस्टाउने भएकोले यस्ता आयोजना समयमै निर्माण गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
