काठमाडौं । नकारात्मक टिप्पणी गरेको वा अभिव्यक्ति दिएकै आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्न सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ । सोमबार न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
२० भदौमा गृह मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै छिमेकी राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीको पुत्ला दहन गर्ने तथा नाराबाजी र जुलुस प्रदर्शन भइरहेको भन्दै यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुनेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो । गृहमन्त्रालयको उक्त चेतावीविरुद्ध अधिवक्ता प्रवेश केसीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेस गरेका थिए।
सोमबार सर्वोच्चले गृहको निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पारेको भन्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
