काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १४ सांसदको पद खारेजीसम्बन्धी विषयमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले आन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले मंगलबार सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्चले विपक्षी निर्वाचन आयोग, सभामुखलगायतले गरेका निर्णयका सक्कल फाइल झिकाउन भने आदेश दिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट वैशाख २७ मा विश्वासको मत लिने क्रममा अनुपस्थित भएरका १४ सांसदलाई सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गरेका छन् । त्यसमध्ये साउन २५ गते १४ सांसदलाई कारबाही गरेको एमालेले जनाएको छ ।
सो निर्णय कार्यान्वयन गराउन एमालेले भदौ १ गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई जानकारी गराएको थियो । तर, सभामुख सापकोटाले आवश्यक निर्णय नगरेको भन्दै ओली सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।
