काठमाडौं । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । मंगलबार बसेको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
हितेन्द्रदेव शाक्यले कुलमानको नियुक्ति गैरकानूनी भन्दै उनलाई काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेशको मागेका थिए । तर, अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन । योसँगै कुलमानलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वका सरकारको बनेपछि घिसिङलाई प्राधिकरणमा दोस्रो पटक नियुक्ति गरिएको थियो । सरकारले उक्त निर्णयविरुद्ध तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक शाक्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक शाक्यले कुलमानको नियुक्ति बदरको माग गर्दै साउन ३२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्को साउन २५ गतेको बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो ।
कुलमानले आफ्नो चार वर्षे कार्यकालमा लोडसेटिङ अन्त्य गरेका थिए । त्यसैले दोस्रो कार्यकालका लागि पनि नियुक्ति गर्नुपर्ने जनमाग थियो ।
