काठमाडौं। सरकारले तीव्र रूपमा विस्तार गरेको सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारसँगै स्थानीय तह क्रमिक रूपमा प्रविधिमैत्री बन्दै गएका छन् । इन्टरनेटको पहुँच र विस्तार बढ्दै गएपछि स्थानीय तहहरू सूचना प्रविधिमैत्री बन्दै गएका हुन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागले दुर्गम स्थानीय तहमा पनि इन्टरनेटको पहुँच विस्तार भएसँगै अहिले स्थानीय तह सूचना प्रविधिमैत्री बन्दै गएको जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठले अहिले विभागले २१ वटा स्थानीय तहमा विद्युतीय माध्यमबाट कर भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिका, विराटनगर महानगरपालिकासहित सुनसरीको इटहरी, मकवानपुरको हेटौँडा, रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकामा विद्युतीय भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै काभ्रेको धुलिखेल, बनेपा, नमोबुद्ध नगरपालिका, काठमाडौँको कीर्तिपुर, गोकर्णेश्वर नगरपालिका, ललितपुरको गोदावरी, नवलपरासीको कावासोती, मध्यबिन्दु नगरपालिका, रुपन्देहीको तिलोत्तमा, कञ्चनपुरको बेलौरी, बर्दघाट, पुनर्वास, सिराहको धनगढीमाई, सोलुखुम्बुको थुलुङ दूधकोसी गाउँपालिका र धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिकामा विद्युतीय भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
मोबाइलबाटै विवरण हेर्ने तथा भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि सेवाग्राही र करदाताले सम्बन्धित स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराएको प्रयोगकर्ता विवरण प्रयोग गर्नुपर्ने श्रेष्ठले बताउनुभयो । ‘आगामी दिनमा अन्य स्थानीय तहसँग सम्बन्धित विभिन्न करको भुक्तानीका साथै अन्य सेवासमेत थप गर्न सकिने गरी विभागले काम तीव्र पारेको छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘सूचना र प्रविधिको विकासले स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्नसमेत थप सहज भएको छ ।’
सूचना र प्रविधिको विकासले दुर्गम गाउँका बासिन्दाको स्थानीय तहमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, स्थानीय विकासलगायतका क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धन साथै पहुँच वृद्धि भएको छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका सङ्घले भने गाउँदेखि सहरसम्म सूचना प्रविधिको विस्तार तथा विकासले स्थानीय तहलाई काम गर्न सहज भए पनि दुर्गमका स्थानीय तहमा भने इन्टरनेटको अभावले सेवा प्रवाहमा समस्या भएको जनाएको छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले सूचना र प्रविधिका कारण स्थानीय तहका नीति, कार्यक्रम, बजेट, योजना तर्जुमा विधि, नियमित कार्यसम्पादन कामका वेबसाइटमा र मोबाइल एपबाट सजिलै जानकारी पाउन सकिने भएको बताउनुभयो ।
स्थानीय तहमा मोबाइल एप्लिकेसन
सूचना तथा प्रविधि विभागले अहिले ७५३ वटै स्थानीय तहमा मोबाइल एप्लिकेसनको सुरु गरेको छ । २०७५ साउन १८ गतेबाट सुरु गरिएको सबै स्थानीय तहका लागि निर्मित एउटै मोबाइल एप्लिकेसनलाई अहिले सबै स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था भएको छ ।
उक्त मोबाइल एप्लिकेसनबाट सम्बन्धित स्थानीय तहबाट नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा, कार्यक्रम, परियोजना, पालिकाको ऐन, नियम, वडाको विवरण, सहजै हेर्न सकिने विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।
