काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीले आउँदो निर्वाचनसम्म वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन कायम राख्न प्रस्ताव गरेको छ । मंगलबार सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अहिलेको मोर्चाबन्दी कम्तीमा प्रतिनिधिसभाको पूर्णकाल र आगामी निर्वाचनसम्म राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । उनले बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा गठबन्धनलाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउनु आवश्यक रहेको समेत उल्लेख छ ।
मुलुकमा दुई प्रकारका राजनीतिक धार रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तीमध्ये एउटा अलोकतान्त्रिक, असहिष्णु र स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति बोकेको दक्षिणपन्थी, विदेशपरस्त तथा राजतन्त्रपरस्त शंक्तिसँग दक्षिणपन्थी गठबन्धन गर्ने सोच, जसको मुख्य प्रतिनिधित्व केपी ओली गुटले गरिरहेको छ । अर्को वाम लोकतान्त्रिक समीकरण, जसको प्रतिनिधित्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी दल र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गरिरहेका छन्।’
वाम लोकतान्त्रिक समीकरणमा सामेल दलहरूको वर्गाधार र वर्गचरित्र फरकफरक भए पनि यिनीहरूले लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने र मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने सवालमा सहमत भएर मोर्चाबन्दी गरी सहकार्य गरिरहेको नेपालले उल्लेख गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यस मोर्चाबन्दी र सहकार्यलाई कम्तीमा पनि प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकाल र आगामी निर्वाचनसम्म कायम राख्नुपर्ने र स्थानीय तहसम्म पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । अब हामी संघीय तथा प्रदेश सरकारहरूमा पनि सामेल हुने छौं र त्यहाँबाट जनताको सेवा गर्ने प्रयास गर्नेछौं। हामी राष्ट्रियता, जनवाद, जनजीविका, सामाजिक न्याय, समानता र समाजवादको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनेछौं ।’
प्रतिवेदनमा मार्क्सवा लेनिनवादलाई मूल सिद्धान्त मान्दै जनताको बहुदलीय जनवादमा टेकेर समाजवादमा पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ । द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्वदृष्टिकोण, परिवर्तनकारी दृष्टिकोण, श्रमजीवी वर्गको पक्षपोषण गर्ने दृष्टिकोण, जन–सार्वभौमसत्ताको दृष्टिकोण र सिद्धान्त र व्यवहारबीच एकरूपताको दृष्टिकोणजस्ता मूलभूत सैद्धान्तिक प्रस्थापना आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘जननेता कमरेड मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादमा त्यसको सविस्तार व्याख्या गर्नुभएको थियो । यो पार्टी अग्रजहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको मार्क्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग गर्ने विचारप्रति प्रतिबद्ध छ । आजको परिस्थितिमा माक्र्सवाद प्रयोगका पुराना मोडेलको अनुकरण गरेर होइन, मुलुकको विशिष्ट परिस्थिति अनुरूपको विचार अँगालेर क्रान्तिकारी व्यवहार गरियो भने मात्र सफलताका साथ अगाडि बढ्न सकिन्छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
पार्टीमा जनवाद र केन्द्रीयताको सन्तुलन अर्थात् आन्तरिक लोकतन्त्र र अनुशासनको सन्तुलन हुने उल्लेख गरिएको छ । व्यक्ति कमिटीको मातहत रहने तथा अल्पमत बहुमतको मातहत रहने, बहुमतले अल्पमतको कदर गर्ने र तल्लो कमिटी माथिल्लो कमिटीको मातहत रहने पद्धति अवलम्बन गरिने उल्लेख नेपालले उल्लेख गरेका छन् ।
‘पार्टीको सार्वभौम अधिकार पार्टीका संगठित सदस्यहरूमा निहित रहनेछ र त्यसको प्रयोग पार्टी विधानअनुसार गरिनेछ । पार्टीका सवै कमिटीहरू समावेशी चरित्रका हुनेछन् । सबै पार्टी कमिटीमा युवालाई उचित स्थान दिइनेछ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतासहितको वैज्ञानिक समाजवाद हो । यस पार्टीले शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामार्फत श्रेष्ठता हासिल गर्ने मान्यता राख्छ । यो पार्टी संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, मानवअधिकार एवं मौलिक हकको प्रत्याभूति, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, बहुलवादी खुला समाज, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, जननिर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा सरकार सञ्चालन, प्रतिपक्षको संवैधानिक व्यवस्था र स्वतन्त्र न्यायपालिकाजस्ता आधुनिक लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्यमान्यतामा प्रतिबद्ध छ।’
पार्टी विभाजनको सुरुवात ओलीबाट
नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका कारण पार्टी विभाजन भएको आरोप लगाएका छन्। ‘२०७७ फागुन २८ गते केन्द्रीय कमिटीका सबै सदस्यलाई खबरै नगरी पार्टी विधान, पार्टीमा स्थापित विधि र पद्धतिविपरीत ‘केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठक’ भन्ने नाम दिएर पार्टीभित्रको आफ्नो गुटको मात्र बैठक गरी नेकपा (एमाले) को नवौं महाधिवेशनका निर्णयहरू उल्टाउने, महाधिवेशनबाट पारित विधानमा संशोधन गर्ने, महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीको पद खारेज गर्ने, पार्टी सदस्य नै नरहेका व्यक्तिलाई केन्द्रीय कमिटीमा राख्ने, आफ्नो इच्छाअनुसारको संख्याको केन्द्रीय कमिटी बनाउनेजस्ता निर्णय गरी नेकपा (एमाले) लाई विभाजनको दिशामा धकेलिदिए’, प्रतिवदेनमा भनिएको छ, ‘ओली गुटको त्यही निर्णयबाट एमालेको विभाजन सुरु भएको हो।’
नेपालले आफूहरूको विद्रोह रहर नभएर बाध्यता भएको उल्लेख गरेका छन्। ‘केपी ओलीले समानता, न्याय, समावेशी, समानुपातिक र समाज रूपान्तरणका विषयमा जहिले पनि ‘कु’ गरेका छन् । त्यसविरूद्धमा हाम्रो अभियान हो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जबजबाट जबसतिर
नेकपा एकीकृत समाजवादीले ‘जनताको बहुदलीय समाजवाद’ (जबस)लाई रणनीतिक सिद्धान्तका रूपमा अघि सारेको छ । एमालेमा हुँदा जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) आत्मसाथ गर्दै आएका नेताहरूले बेग्लै पार्टी बनाएपछि जबसलाई सिद्धान्तका रूपमा अघि सारेका हुन् ।
एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद ‘जबज’ भन्दा फरक ‘जबस’ अवलम्बन गर्न लागेको पार्टी प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बताए । ‘यो पार्टी आजको परिस्थितिमा मार्क्सवा प्रयोगका पुराना मोडेलको अनुकरण गरेर होइन, मुलुकको विशिष्ट परिस्थितिअनुरूपको विचार अँगालेर क्रान्तिकारी व्यवहार गरियो भने मात्र सफलताका साथ अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्नेमा दृढ छ र जनताको बहुदलीय समाजवाद (जबस)लाई सिद्धान्तका रूपमा अवलम्बन गर्नेछ,’ खतिवडाले भने।
प्रतिवेदन तयार पार्न वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा काम भएको थियो । खनाल नेतृत्वमा १३ जना नेताले राजनीतिक प्रतिवेदन, पार्टी घोषणापत्र र विधान तयार पारेका हुन्। खनालकै परामर्शमा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने काम बेदुराम भुसाललगायतले गरेका हुन् ।
भदौ ८ गते नेपालसहितका नेताहरूले चन्द्रागिरि रिसोर्टमा बसेर प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेका थिए । सोही प्रतिवेदनमा संशोधनसहित अन्तिम रूप दिइएको हो। ‘चन्द्रागिरिमा पेस गरिएको प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गरिएको छ, नेताहरूको सुझाव समेटिएको छ,’ खतिवडाले भने ।
यो समाचार आजको नागरिक दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।
