काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पाँचौ कार्यकाल पनि विगतभन्दा केही फरक हुने छाँट देखिएन । प्रधानमन्त्री भएको दुई महिनामै उनी बदनाम भइसकेका छन् ।
राज्यका सबै निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर विवादमा परेका देउवा सरकार संविधान दिवसको दिनमा दिइने विभूषणका कारण थप बदनाम भयो । विभूषणको खराब रेकर्ड देउवा सरकारले तोडेको छ । एकै वर्ष नौ सय ३ जनालाई भागबन्डाका आधारमा विभूषण वितरण गरेपछि पदक पाउनेहरु समेत लज्जित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
एकातर्फ ठूलो संख्यामा विभूषण दिइएको छ भने, अर्काेतर्फ विवादास्पद व्यक्तिहरु समेत यसमा परेका छन् । गत वर्ष समयमा मल नल्याएर कारबाहीमा परेका ठेकदार हुमराज कोइरालालाई विभूषण दिइएको छ । सामान तस्करीमा जेल परेर छुटेका सशस्त्र प्रहरीका एसपी हर्कराज पन्तले समेत पदक पाएका छन् ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएका व्यापारी कैलाशचन्द्र गोयल पनि पुरस्कृत भएका छन् । त्यस्तै कतिपय गुन्डागर्दी पृष्ठभूमिका व्यक्तिले समेत विभूषण पाएका छन् । ‘यस पटकको विभूषणमा सोर्सफोर्स मात्र होइन आर्थिक चलखेल समेत देखियो,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यस्तो लाजमर्दाे अवस्था कहिल्यै देखिएको थिएन ।’ सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुबीच समेत विभूषण भागबन्डा गरिएको छ ।
जसकारण विभूषणले सरकारलाई चरम विवादमा पारेको छ । कतिसम्म भने गत वर्ष करिब ६ सय विभूषण वितरण गरेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत यसको आलोचना गरेका छन् । गृह मन्त्रालयकै कर्मचारीसमेत विभूषणको प्रतिरक्षा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
देश कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका बेला यसरी २० करोड भन्दा धेरै खर्च हुने गरी वितरण गर्न लागिएको विभूषणको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । यो मात्र होइन एकपछि अर्काे कारण सरकार बदनाम हुन थालेको छ ।
मन्त्री छैनन्, कर्मचारीमा व्यापक हेरफेर
काँग्रेस महाधिवेशनमा केन्द्रित भई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेका देउवाले कर्मचारीतन्त्रमा भने व्यापक हस्तक्षेप गरेका छन् । गत हप्ता १२ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा गर्दा कतिपयलाई ६ महिनामै सरुवा गरेर आफू निकटलाई पठाएका थिए ।
गृहमा कामै नगरेका तर विवादास्पदहरुलाई समेत सिडिओमा पठाइएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग जस्ता निकायमा सेटिङका मान्छे लगेर आर्थिक चलखेल गर्न आरजु राणा देउवाले नै डिल गरिरहेको स्रोत बताउँछ ।
यतिबेला १५ मन्त्रालयमा मन्त्री छैनन् । मन्त्री नहुँदाको फाइदा बालुवाटारले नै उठाइरहेको छ । रिक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी देउवाले अन्य मन्त्रीलाई पनि नदिएर आफैं राख्नुको पछाडि आर्थिक चलखेल नै प्रमुख कारण हो भनिन्छ । मन्त्री नहुँदा कतिपय नियमित काम पनि रोकिएका छन् । तर, आर्थिक चलखेल रोकिएको छैन ।
प्रहरीमा पनि सरकारले व्यापक हस्तक्षेप गरेको छ । ओली सरकारले गरेको एआइजी सरुवा नै रद्द गरेर एक महिनापछि फेरि अर्काे सरुवा गरिएको थियो । त्यस्तै एसपी सरुवामा पनि त्यस्तै बेथिती देखिएको छ । बदनाम र काँग्रेस निकट प्रहरी अधिकारीहरु संगठनमा यतिबेला हाबी भएका छन् ।
प्रहरी महानिरीक्षक निकै कमजोर बनेका छन् । गृहमन्त्रालयको दबाबका कारण नेपाल प्रहरीमा लेखापालको सरुवासमेत तीन महिनासम्म हुन सकेको छैन । मापदण्ड फेरेर लेखापालको सरुवा गर्न दबाब दिएका कारण सरुवा हुन नसकेको हो । सशस्त्र प्रहरीमा अवस्था त्यस्तै छ ।
सम्पत्ति पनि गोप्य, छैन कुनै कार्ययोजना
सामान्यतया प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । तर, देउवा सरकारले ७० दिन हुँदा समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । देउवाले नै यसमा अनिच्छा देखाएको स्रोत बताउँछ । सुशासन ऐनअनुसार प्रधानमन्त्रीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसले देउवालाई सुशासन र पारदर्शीतामा कतिपनि विश्वास छैन भन्ने देखाउँछ ।
सरकारले कसरी काम गर्ने भन्ने कुनै कार्ययोजना समेत बनाएको छैन । ‘राष्ट्रका लागि दुई महिनाको समय भनेको ठूलो हो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्,‘ तर यो समय त्यतिकै खेर गयो, अप्रत्यक्ष रुपमा यसको ठूलो असर पर्छ ।’
सरकार बदनाम हुँदै गएपछि हालै देउवाको सहयोगीले दुई महिनाको अवधिमा गरेका कामको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा कतिपय कुरा हास्यास्पद छन् । जस्तो कि एमसीसी पास गराउन पहल गरेको विषयसमेत राखिएको छ । जबकि, त्यही विषयमा सत्तारुढ दल नै विभाजित छन् ।
कुलमान घिसिङलाई नेपाल बिद्युत् प्राधिकरणमा नियुक्त गर्नुलाई ठूलो सफलतामा राखिएको छ । अर्काे हास्यासपद तर्क कर्मचारीको तलब वृद्धिलाई राखिएको छ । जबकि, त्यो अघिल्लो सरकारले बजेटमा नै ल्याएको विषय थियो । भूमी आयोगको गठनलाई पनि सरकारको सफलता मानिएको छ । ओली सरकारले गठन गरेको आयोगलाई खारेज गरी यो आयोग गठन गरिएको थियो । त्यसमा पनि विज्ञभन्दा सबै पार्टीका कार्यकर्ता राखिएको छ ।
देउवा यतिबेला सरकारभन्दा पार्टीको व्यवस्थापनमा बढी केन्द्रित छन् । आगामी महाधिवेशनमा कसरी चुनाव जित्ने भन्नेमा उनी केन्द्रित हुँदा सरकार अस्तव्यस्त बन्न पुगेको हो । पार्टीमा घेराबन्दीमा परिसकेकाले कसरी पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउने भन्ने तनावमा उनी छन् । त्यही कारण मन्त्री छान्नसमेत उनलाई सकस परेको छ । उनको व्यक्तिगत स्वार्थको असर राज्यले भोग्नुपरेको छ ।
यही तरिकाले देउवा अघि बढे आगामी निर्वाचनमा काँग्रेसको अवस्था २०७४ भन्दा केही फरक नहुने काँग्रेस नेताहरुको चिन्ता छ । तर, आफ्ना कमजोरीमा सुधार गर्ने उनको कुनै इच्छासमेत देखिएको छैन । यसरी सरकार असफल हुँदै गर्दा त्यसको असर मंसिरमा हुने महाधिवेशनमा समेत पर्ने सम्भावना छ । देउवाबाट आजित महाधिबेशन प्रतिनिधिहरुले उनको विकल्पको खोजीमा लाग्ने सम्भावना देखिएको छ ।
१५ मन्त्रालयमा आरजुको कमाण्ड !
देउवा बदनाम हुनुको कारण प्रथम महिला आरजु राणा देउवा पनि हो । हरेक मन्त्रालयमा कर्मचारीको सरुवादेखि ठूला ठेक्काको सेटिङको काम आरजुले नै हेर्दै आएकी छिन् । त्यो प्रष्ट रुपमा देखिएको समेत छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय पुरै उनले नै चलाएकी छिन् । जसकारण स्वास्थ्यराज्यमन्त्रीले गरेको सरुवा पनि संशोधन गरेर आरजुको सिफारिसअनुसार यूनिफाइड अस्पतालदेखि स्वास्थ्य सेवा विभागसम्म सेटिङ गरिएको थियो ।
मन्त्रालयकै सबैभन्दा विवादास्पद डा. आपरी बिच्छालाई विभागको महानिर्देशक बनाएर ठेक्कामा सेटिङ भइरहेको छ । बिच्छा केही महिनापछि नै अवकाश पाउने भएकाले यही बेला उनी कमाउन केन्द्रित भएका छन् । स्वास्थ्य मात्र होइन, कर्मचारी सरुवामा पैसाको चलखेल हुने भौतिक, सहरी विकास जस्ता मन्त्रालयमा पनि बिचौलियामार्फत पैसा उठाउने काम भइरहेको स्रोत बताउँछ ।
विश्व पौडेल राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा आरजुकै कारण नियुक्ति पाएका हुन् । उनी आरजुको यूलेन्स विद्यालयमा समेत आवद्ध छन् । आरजु र उनका भाइ भूषण राणा मिलेर हालै सबैजसो मन्त्रालय तथा निकायमा चलखेल हुने गरेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ । जसकारण काँग्रेसकै नेताहरु समेत उनीहरुको चलखेलले पार्टी बदनाम भएको र आगामी चुनावमा समस्या हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २२ वटा मन्त्रालय हुन्छ । त्यसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पनि गन्ति हुन्छ । हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ५ मन्त्रालयमा मात्र मन्त्री छन् । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री गन्दा ६ मन्त्रालयमा मन्त्री छन् ।
बुधबार काँग्रेस नेता डा. नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गरिएसँगै ७ मन्त्रालयमा मन्त्री पुगेका छन् । बाँकी सबै मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँगै छन् । बाँकी रहेका १५ मन्त्रालयमा आरजुकै खटनपटन चल्दै आएको छ ।
