काठमाडौं । छिटो, छरितो र प्रभावकारी न्यायका लागि २०६१ सालमै पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना बने पनि न्यायको माथिल्लो तह सर्वोच्च अदालतकै वर्तमान नेतृत्वको असक्षमताका कारण योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतमै मुद्दा सुनुवाइको स्थिति जटिल देखाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको ०७५, ०७६ र २०७७ को प्रतिवेदनले न्याय सम्पादनमा १५ देखि २० प्रतिशतले गिरावट आएको औंल्याएको छ । १५ वर्षअघि सुरु भएको न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले सबै अदालतबाट प्रतिवर्ष ६० प्रतिशत मुद्दाको फस्र्योट गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । सर्वोच्चमै जम्माजम्मी ३० प्रतिशत मात्र मुद्दा छिनिएको अवस्था छ ।
सर्वोच्चमै न्याय सम्पादनमा ह्रास आउँदा जनता पीडित बनेका छन् । मौलिक हकसँग जोडिएका मुद्दामा चाँडो न्याय सम्पादनको लक्षसहित गठन गरिएको संवैधानिक इजलास नै पंगु भएको छ । संवैधानिक इजलास नै अकर्मण्यतामा फसेका कारण मौलिक हक जोडिएका मुद्दाको विजोग छ । यसको दोष न्यायिक नेतृत्वलाई जान्छ ।
नागरिकका मौलिक हकको संरक्षण एवं गम्भीर प्रकृतिका संवैधानिक विवादमा सुनुवाइ गर्न संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो । गम्भीर संवैधानिक विवादका रिटमा वैज्ञानिक ढंगले चाँडो छिनोफानो होस् भन्ने अभिप्रायसहित संविधानमै यस्तो इजलासको व्यवस्था गरिएको हो । संविधानको धारा १३७ मा जटिल एवं गम्भीर प्रकृतिका संवैधानिक विवादमा न्याय सम्पादनका लागि सर्वोच्चमा एक संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था छ । जहाँ प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहने भनिएको छ ।
संविधानको ‘स्प्रिट’ अनुसार नचलेपछि विगतमा इजलास गठनको मागसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन नै हाल्नुपर्ने विडम्बनायुक्त परिस्थितिसमेत आयो । अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले इजलासलाई पुर्नजीवन दिन माग राखेर सार्वजनिक सरोकारकारको रिट दिए । सर्वोच्चले नै चाँडो इजलास गठन गर्न २०७३ चैत १० गते प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्का नाममा परमादेश दियो ।
मौलिक हक संरक्षणका मुद्दा मात्र नभई संघ–प्रदेश, प्रदेश–प्रदेश, प्रदेश–स्थानीय तह तथा स्थानीय तह–स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्र विवाद हेर्ने अधिकार पनि यसै इजलासलाई तोकिएको छ । संघीय संसद् वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र संघीय संसद्का सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी विवाद हेर्ने दायित्व पनि यही इजलासको हो ।
कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक विवाद देखिए पनि प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ तोक्न सक्छन् । प्रारम्भका दिनमा संवैधानिक इजलास सक्रिय थियो । तर प्रधानन्यायाधीशको फेरबदलसँगै इजलास गठनमा देखिएको निश्क्रियताका कारण विगतमा औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्थासमेत आयो । संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने गहन् जिम्मेवारी सर्वोच्चको यो इजलासलाई दिइए पनि संविधानको भावनाअनुरुप छिटो छरितो न्याय दिनमा यो इजलास असफल भएको छ ।
संविधानको ‘स्प्रिट’ अनुसार नचलेपछि विगतमा इजलास गठनको मागसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन नै हाल्नुपर्ने विडम्बनायुक्त परिस्थितिसमेत आयो । अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले इजलासलाई पुर्नजीवन दिन माग राखेर सार्वजनिक सरोकारकारको रिट दिए । सर्वोच्चले नै चाँडो इजलास गठन गर्न २०७३ चैत १० गते प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्का नाममा परमादेश दियो ।
उक्त परमादेशमा परिषद्ले संवैधानिक इजलासका लागि चारजनाभन्दा बढी न्यायाधीश पनि सिफारिस गर्न सकिने बाटो सर्वोच्चले खोलिदिएको छ । यो फैसलाले यस्तो इजलासका लागि प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश छान्न पाउने सुविधासमेत प्रदान गरेको छ । न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीश नै अध्यक्ष रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेका कारण परिषद् बैठक बोलाउने, छलफलका गर्ने, निर्णय लिने अधिकार प्रधानन्यायाधीशमै केन्द्रित छ । तर प्रधानन्यायाधीशको तजबिजी हुने भएकाले इजलासको गति सुस्त हुन गएको छ ।
गम्भीर संवैधानिक प्रश्न समावेश भएका रिटको फैसलामा झन् ढिलासुस्ती भएको छ । प्रधानन्यायाधीशकै निश्क्रियताका कारण संवैधानिक इजलास ढिलासुस्ती र अनिर्णयको बन्दी बन्ने जोखिम छ । यही इजलासमा न्यायाधीशसहित धेरै जनशक्ति खर्चिनुपरेका कारण सर्वसाधारणका मुद्दा ओझेलमा पर्दै गएका छन् ।
संवैधानिक इजलासमा अहिले मौलिक हक प्रचलन, संविधानसँग बाझिएका कानुन, स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीचको विवाद, सरकारका अवैधानिक कार्यलगायत विषयमा संवैधानिकताको प्रश्न उब्जाउँदै दायर भएका सार्वजनिक सरोकारका रिट झण्डै दुई सयको संख्यामा थन्किएका छन् । सातामा बुधबार र शुक्रबार इजलास तोकिन्छ । एकाध रिटमा मात्र सुनुवाई हुन्छ । दर्जन ‘हेर्न नभ्याइने’ को सूचीमा पर्छन् र फेरि अरू दुईतीन महिना पछि धकेलिन्छन् ।
गएको भदौ १७ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशले त झन् न्यायको ढोका नै बन्द गरिदिएको छ । ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषदले बहुमतका आडमा गरेका निर्णय अवैधानिक रहेको दाबीसहित बदर गर्न माग राखेर दायर गरिएका रिट फुँयालको अन्तरिम आदेशका कारण ‘वेवारिशे’ बन्न पुगेका छन् ।
न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले अध्यादेश विवादमा प्रधानन्यायाधीश बाहेकको संवैधानिक इजलास गठन रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि असंवैधानिक अध्यादेश, संवैधानिक परिषद वैठक र संवैधानिक निकायका विवादको सुनुवाई नहुने अबस्था सृजना भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाले आफू मुछिएको मुद्दाको इजलासमा आफू नबस्ने निर्णय गर्ने र घुमाउरो पाराले आफ्नो अनुपस्थितिमा संवैधानिक इजलास बस्नै नदिने षड्यन्त्र गरेकाले वरिष्ठ न्यायाधीश दीपक कार्कीको नेतृत्वमा सुनुवाइ हुनुपर्ने मुद्दा अलपत्र परेको छ । संवैधानिक विवाद जोडिएका जुनसुकै रिटमा अन्तिम किनारा लगाउने क्षेत्राधिकार संवैधानिक इजलासको हो । तर संवैधानिक इजलासको अधिकार मिचिने गरी फुँयालबाट अन्तरिम आदेश भएको छ । जसका कारण न्यायको ढोकाभित्रै न्याय नै बन्दी बनेको अवस्था छ ।
अघिल्लो साता न्यायाधीश हरि फुयालको आदेश खारेज गर्न मागसहित सर्वोच्चका न्यायाधीश बलराम केसीले रिटसमेत दिए । तर उक्त रिटलाई पनि बेसरोकारवाला व्यक्तिले दर्ता गरेको भन्दै सुनुवाई हुने दिन संवैधानिक इजलासमा पेश गर्न भनी फाँटबाटै पञ्छाइयो । यसरी प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो स्वार्थका लागि सिंगो न्यायालयलाई बदनाम गरिरहेका छन् ।
