काठमाडौं । राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश र सोही अध्यादेशका आधारमा दर्ता भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको छ ।
शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइपछि विपक्षी नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग र सभामुखसहितलाई कारण देखाउ आदेश जारी गदै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै दुवै पक्षलाई लिखित जवाफ माग गरिएको छ ।
अधिवक्ता श्रीकान्त बरालले संसद छलेर अध्यादेश ल्याइएकाले बदर गर्न माग गर्दै एमालेले निष्कासन गरेका १४ सांसदको सनाखतबाट बनेको दल बदरको माग गरेका थिए ।
