काठमाडौं । महिनावारी भएको बेला असहज हुने भएपछि विद्यार्थी विद्यालय नआउने समस्या समाधान गर्ने भन्दै सरकारले २०७६ सालबाट देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा ‘सेनिटरी प्याड’ वितरण अभियान सुरु गर्यो ।
महिनावारी व्यवस्थापन सामग्री उपलब्ध गराएपछि समस्या समाधान हुने सरकारको बुझाइ थियो । तर, आवश्यक पूर्वाधार र महिनावारीबारे उचित शिक्षाको अभावमा सरकारी योजना खासै प्रभावकारी हुन सकेन ।
सरकारी सहयातामा हरेक सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण हुँदै आएको छ । ‘सेनिटरी प्याड व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६’ अनुसार एक छात्राले महिनावारी चक्रमा १६ थानका दरले प्याड सित्तैमा पाउँछन् ।
देशभर १९ हजार ५ सय १७ सामुदायिक विद्यालय छन् । ति मध्ये ६ देखि ८ कक्षासम्म अध्ययन गराउने विद्यालय १२ हजार ६८ वटा छन् । त्यस्तै, कक्षा ९ र १० सम्म अध्ययन गराउने विद्यालयको संख्या ५ हजार १ सय ९३ छ ।
त्यसैगरी कक्षा ११ र १२ अध्ययन गराउने विद्यालयको संख्या २ हजार २ सय ५६ वटा छन् । यी सामुदायिक विद्यालयमा हाल ९ लाख ६ हजार १ सय ५४ छात्रा अध्ययनरत छन् । यी सबै छात्रालाई आवश्यकताअनुसार सेनिटरी प्याड उपलब्ध गराउने सरकारी कार्यक्रम रहेको छ ।
सरकारी नीतिअुनसार शिक्षा मन्त्रालयले ‘सेनिटरी प्याड व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६’ बनाएर काम अघि बढाएको छ । सोही कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहको शिक्षा शाखाबाट विद्यालयमा प्याड वितरण हुँदै आएको छ । सरकारले २०७६ र २०७७ सालमा प्याड वितरण गरिसकेको छ । तर, कोरोना महामारी सुरु भएपछि भने यो कार्यक्रम ठप्प जस्तै छ । किनकी, कोरोनाका कारण सबै विद्यालय बन्द छन् ।
कति खर्च भयो ?
आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ को नीति तथा कार्यक्रमअनुसार कक्षा ६ देखि १२ सम्म निःशुल्क प्याड उपलब्ध गराउन स्थानीय तहमार्फत सशर्त अनुदानको रुपमा सरकारले १ अर्ब ८२ करोड बजेट व्यवस्था गरिसकेको छ ।
महिनावारीबारे खुलेर कुरा गर्दैनन्
महिनावारीको समयमा असहज हुने भएपछि छात्रा विद्यालय नआउने, आएपनि पूरा समय विद्यालयमा नरहने समस्या समाधानका लागि सरकारले ‘सेनिटरी प्याड’ वितरण अभियान सुरु गरेको हो । तर, समस्या भने समाधान हुन सकेको छैन । अवस्था बीसको उन्नाइस भएपनि लक्ष्यअनुसार उपलब्धी देखिँदैन ।
कतिपय विद्यालयमा सरकारले निःशुलक उपलब्ध गराएको सेनिटरी प्याड नै उपयोग नहुने अवस्था छ । यसको मुख्य कारण महिनावारीबारे छात्रा खुलेर कुरा गर्न नसक्ने र प्याड प्रयोगका लागि आवश्यक भौतिक संरचना नहुनु हो ।
मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकामा अवस्थित बुद्ध माध्यामिक विद्यालयमा हाल ४ सय ५६ जना छात्रा अध्ययनरत छन् । सरकारले प्याड वितरण अभियान सुरु गरेको तीन वर्ष पुग्दा पनि यहाँका छात्रा प्याड माग्नै हिचकिचाउँछन् ।
महिनावारीबारे पटक–पटक सचेतना कार्यक्रम संचालन गरेपनि छात्राहरुले खुलेर ‘सेनिटरी प्याड’ माग्ने अवस्था नबनेको प्रधानाध्यापक प्रेम बम्जन बताउँछन् । केहीले मागे पनि महिला शिक्षक नै खोज्ने गरेको उनको भनाइ छ । यहाँ महिला मैत्री शौचालय पनि छैन ।
ताप्लेजुङको सिनाम माध्यामिक विद्यालयमा छात्रभन्दा छात्रा बढी छन् । यहाँका छात्रा अन्य विषयमा खुलेर कुरा गर्छन् । तर, महिनावारीबारे खुलेर कुरा गर्ने अवस्था बनेको छैन । सबैले प्याड माग्ने अवस्था नरहेको प्रध्यानधापक महेन्द्र गौतम बताउँछन् । यहाँ पनि महिनावारी भएको बेला छात्राले महिला शिक्षक नै खोज्ने गरेका छन् ।
बौदीकाली गाउँपालीका नवरपरासीस्थित नगरडाँडा माध्यामिक विद्यालयको अवस्था पनि उस्तै छ । यहाँ पनि छात्रा महिनावारीबारे खुलेर कुरा गर्न सक्दैनन् । सामाजिक मुल्यमान्ताका कारण विद्यार्थी महिनावारीबारे बोल्न हिचकिचाउँने प्रधानाध्यापक पदमबहादुर थापा बताउँछन् ।
महिला शिक्षक र साथीलाई सुनाउँछन्
तेह्रथुमको चुहानडाँडा माविमा अध्ययनरत मनिसा कार्की मिल्ने साथीलाई बाहेक महिनावारी भएको कुरा अरुलाई सुनाउन सक्दिनन् । तर, उनका साथीहरुले पनि उनलाई मात्रै सुनाउछन् । उनीहरु मिलेर महिला शिक्षकलाई सुनाएपछि प्याड पाउने गरेका छन् । मनिसा भन्छिन्– ‘यस्तो समस्या अरुलाई सुनाउन आट आउँदैन । साथीलाई सुनाएपछि बल्ल मिसलाई सुनाएर प्याड माग्ने गरेका छौं ।’
सिव मावि अत्रौलीटार नवलपुरमा अध्ययनरत प्रकृति पराजुलीलाई पनि उस्तै समस्यया छ । महिनावारी भएको कुरा महिला शिक्षक र मिल्ने साथीलाई बाहेक अरुलाई सुनाउन सक्दिनन् । महिनावारी भएर समस्या भए शिक्षकलाई ‘बिरामी भएर गइ भन्नु है’ भनेर खबर छोडी घर जान्छिन् ।
पाँचथरको फिदिम नगरपालिमा ९ को लुम्फाबुङ माविकी छात्रा तुलसा घिमिरे महिनावारी भएको कुरा साथीहरुलाई भन्न लाज हुने सुनाउँछिन । घरमा पनि आमा बाहेक अरु कसैलाई नसुनाउने बताउँछिन् । महिनावारी प्राकृतिक प्रकृया हो भन्ने तुलसालाई थाहा छ । तर, साथीहरुले गिज्याउँछन् भन्ने उनलाई डर छ ।
छैन महिलामैत्री शौचालय
सरकारले निःशुल्क सेनिटरी प्याड उपलब्ध गराउने भएपनि त्यसको उपयोग भने अपेक्षाकृत भएको पाइँदैन । महिनावारीबारे कुरा गर्न नसक्ने विद्यार्थीले प्याड मागेर प्रयोग गर्ने अवस्था छैन । त्यति मात्र होइन ।
कुनै छात्राले महिनावारीबारे खुलेरै कुरा गरे वा चाहिएको बेला प्याड मागे पनि उक्त प्याड प्रयोगका लागि अघिकांश विद्यालयमा उपयुक्त संरचना छैन ।
अघिकांश विद्यालयमा महिला मैत्री शौचालय नै छैन । शौचालय नै नहुने विद्यालयमा प्याड प्रयोगका लागि छुट्टै संरचना निर्माण गर्ने कुरा कल्पना बाहिरको कुरा हो ।
विद्यालय नर्शमा निर्भर
सरकारले विद्यालय तहबाट बालबाललिकालाई सन्तुलित र पोसिलो खानेकुरा खान तथा स्वास्थ्य जीवनशैली अपनाउने उत्पेरित गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट ‘विद्यालय नर्शिङ सेवा कार्यक्रम’ सुरुवात गरेको छ ।
सो कार्यक्रम अन्र्तगत सामुदायिक विद्यालयमा नर्श उपलब्ध गराइएको हुन्छ । सोही नर्शको सहायतामा महिनावारी भएको बेला विद्यार्थीले प्याड माग्ने गरेको अघिकांश विद्यार्थीको भनाइ छ ।
महिला शिक्षिकालाई जिम्मेवारी
सरकारले निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण कार्यक्रम ल्याएपछि कपितय विद्यालयले महिला शिक्षकलाई नै प्याड वितरणसम्बन्धी जिम्मेवारी तोक्ने गरेका छन् । महिला शिक्षकसँग छात्राहरुलाई सहज हुने व्यवहारिक पक्षलाई मध्यानजर गर्दै जिम्मेवारी तोक्ने गरिएको विद्यालयहरु बताउँछन् ।
महिनावारीबारे सामाजिक धारणा
महिनावारी प्राकृतिक प्रकृया हो । स्वास्थ्य विज्ञानको आधारमा महिनावारी भएपछि महिला प्रजनन्का लागि योग्य भएको मानिन्छि । महिनावारी नहुने हो भने प्रजनन् सम्भव हुँदैन । त्यसैले महिनावारीलाई फरक दृष्टिकोणमा हेर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । तर, समाजमा महिनावारीलाई गलत रुपमा व्याख्या गर्ने गरिन्छ ।
महिलाले वर्षौदेखि महिनावारी हुने वित्तिकै अछुत हुनुपर्ने विडम्बनापूर्ण व्यवहार भोग्दै आएका छन् । महिनावारीलाई समाजले छिछिदुरदुर गर्ने वरम्परा अझै छ । महिनावारीलाई शुद्ध वा अशुद्धको रुपमा हेर्ने गलत परम्परा छ । महिनावारीसंँग जोडिएको सोच, धारणा र व्यवहारका कारण नेपाली समाजमा महिनावारीबारे गलत धारणा विकास भएको हो ।
महिनावारीबारे धार्मिक मान्यता
धर्म र परम्परागत मान्यताका कारण महिनावारीलाई पापको रुपमा समेत मानियो । त्यसको अहिले विरोध हुँदै आएको छ । महिनावारी भएको बेला मन्दिर जानु नहुने, पुजा गर्नु नहुने, एउटै खाटमा अरु मानिससँग बसेर केही खानु नहुने, फलफूको बोट छुन नहुने, मलामी जान नहुने, मृत्त शरिर छुन र जुठो बार्नेसमेत नहुने, गोठमा बस्नु पर्ने, माइती पक्षको अनुहार हेर्ने नहुनेजस्ता धार्मिक अन्धविश्वास रहिआएको छ ।
समाजले लामो समयसम्म यस्तै गलत परम्पराको अभ्यास गरेकाले पनि अहिले महिनावारीबारे गलत धारणाले निरन्तरता पाएको महिला अधिकारकर्मी बताउँछन् ।
