काठमाडौं । आन्तरिक लगानीबाटै डेढ दर्जनभन्दा बढी विद्युत् आयोजना बनाउने लक्ष्यसहित सुरु भएको जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमको प्रगति न्यून देखिएको छ । ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युत्को सेयरधनी’ नारा दिँदै सरकारले २०७५ चैतबाट सुरु गरेको महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अपेक्षाभन्दा निकै कम प्रगति देखिएको हो ।
५ वर्षमा ३ हजार ६ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन क्षमताका आयोजना निर्माण गर्ने आयोजनाको लक्ष्य हो । तर करिब तीन वर्षसम्म प्रगति नगण्य छ । कार्यक्रममा राखिएका २१ आयोजनामध्ये अहिले माथिल्लो त्रिशूली–३ बी, रसुवागढी, सान्जेन र माथिल्लो सान्जेन निर्माणाधीन छन् ।
यी आयोजना सरकारले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम सुरु गर्नुअगावै निर्माण चरणमा थिए । काम थालिसकेका आयोजनालाई सरकारले उक्त कार्यक्रममा हालेको थियो ।
कार्यक्रम सुरु भइसकेपछि भने कुनै पनि आयोजना निर्माणको चरणमा जान नसकेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । बाँकी आयोजना सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) लगायत प्रारम्भिक चरणमै अल्झिएका छन् ।
जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गतका कुनै पनि आयोजना तत्काल सेयर जारी गर्ने अवस्थामा नरहेको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले बताए । ‘यो वर्ष नै कुनै आयोजनाले सेयर जारी गर्छ भन्ने अवस्था छैन । अर्को वर्षको सुरुतिर केही आयोजनाको सेयर आउने सम्भावना छ,’ भेटवालले भने, ‘निर्माण चरणमै नगएका आयोजनाको सेयर जारी गर्ने कुरा भएन ।’ आयोजनाको काममा ढिलाइ हुनुमा महामारी मुख्य कारण रहेको भेटवालको भनाइ छ । ‘महामारीपछि ठेकेदार नआउने, कामदार नफर्कने र मेसिनहरू समयमा नआइपुग्दा काम प्रभावित भए,’ उनले भने ।, यो समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।
