काठमाडौं । नीति–निर्माणमा सरकारलाई सहयोग गर्ने लक्ष्यका साथ स्थापित नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान आज आफ्नो स्थापनाको तीन वर्ष पूरा गरी चौथो वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।
वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्रतिष्ठानले आफ्ना प्रकाशन सार्वजनिक एवं उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार तथा ‘नीति सम्मान’ वितरण गरेको छ ।
विकास समिति गठन आदेशानुसार २०७५ साल कात्तिक २७ मा स्थापित भएको यस सरकारी सोच केन्द्रमा विभिन्न देशमा अनुभव सँगालेर फर्किएका वा स्वदेशमा उच्च ज्ञान हासिल गरेका विषयगत विज्ञ कार्यरत छन् ।
संस्थाले नयाँ नीतिहरूको आवश्यकता औँल्याउने, पुराना÷मौजुदा नीतिको समीक्षा÷परीक्षण गरी परिमार्जन या खारेजीका लागि सुझाव दिने र सरकारका लागि आवश्यक नयाँ नीतिहरू तर्जुमा गर्ने काम गर्दै आएको छ ।
कोभिड–१९ महामारीका कारणले गर्दा प्रतिष्ठानलाई प्रत्यक्ष सहयोग पु¥याउने÷पृष्ठपोषण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई भौतिकरूपमा उपस्थित गराएको प्रतिष्ठानले अन्य सबै शुभेच्छुक र रोस्टरमा सूचीकृत विज्ञलाई भर्चुअल माध्यमद्वारा सहभागी गराएको थियो ।
प्रतिष्ठानले आफ्ना सातवटा प्रकाशनहरूको विमोचन गरेको छ । त्यसमा ‘नेपाल पब्लिक पोलिसी रिभ्यु जर्नल’ को पहिलो अङ्क पनि सार्वजनिक गरियो । सम्बोधनका क्रममा प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा विष्णुराज उप्रेतीले प्रतिष्ठानले हालसम्म ३३ वटा प्रकाशन गरेको जानकारी दिए ।
प्रतिष्ठानले नीति–निर्माणको क्षेत्रमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्ति वा संस्थाबाट छनोट गरी काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई ‘नीति सम्मान’ पुरस्कार प्रदान गरेको छ । नीति–निर्माण क्षेत्रमा योगदान पु¥याउने व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई हौसला मिलोस् भन्ने चाहनाले यो पुरस्कार हरेक वर्ष प्रदान गरिने प्रतिष्ठानका सूचना तथा ज्ञान व्यवस्थापन विभागका प्रमुख डा मुकुन्दराज कट्टेलले जानकारी दिए ।
कूल ४० जनाको हाराहारीमा जनशक्ति रहेको यस संस्थाको वार्षिक बजेट रु छ करोड भए पनि त्यो आवश्यकताभन्दा कम रहेको डा उप्रेतीको भनाइ छ ।
प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्षको सहजीकरणमा गोलमेच छलफल÷अन्तरक्रियासमेत सञ्चालन गरिएको थियो । छलफलमा सहभागीले देश र जनताप्रति प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूमा देखिएका नीतिगत समस्याका बारेमा जोड दिएका थिए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बाँस्कोटाले प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयबीच सहकार्य हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले मन्त्रालयहरूले अनुसन्धान गराउने कार्य प्रतिष्ठानजस्तो विषय विज्ञ संस्था र विश्वविद्यालयहरू जस्तो प्राज्ञिक संस्थालाई दिनुपर्ने र त्यसो गर्दा विज्ञ र प्राध्यापकहरू गैरसरकारी संस्थामा काम खोज्दै दौडिन नपर्ने उल्लेख गरे । उनले नुसन्धानको क्षेत्रमा राष्ट्रिय बजेटको ०।०४ प्रतिशत अत्यन्तै न्यून रहेको बताए ।
कार्यक्रममा डा सुरेशराज शर्माले नीति अनुसन्धानको भविष्य उज्ज्वल रहेको र प्रतिष्ठानका कारणले पनि देशको भविष्य पनि उज्ज्वल रहेको बताए ।
उनले पूर्वीय नीतिहरूको उपमा दिँदै हाम्रा नीतिहरूमा हाम्रा मौलिक ज्ञानगुनका कुरा पनि समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै नेपालमा नीति लागू नहुने समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न नीति कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई प्रभावकारीरूपमा परिचालन गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे ।
कार्यक्रममा प्राडा शरद वन्त, वन्दना राणा, डा गोविन्द कुसुम, डा खिमलाल देवकोटा, डा विमला राई पौड्याल, डा अर्जुन कार्की, डा दुर्गा भट्टराई, डा सुनिलबाबु श्रेष्ठ, डा कृष्ण ज्ञवाली, डा विपिन अधिकारी, डा सूर्यराज आचार्य, डा रामबाबु नेपाल, डा मानबहादुर विक, पूर्वरथी बालानन्द शर्मा, डा जगदीशचन्द्र पोखरेल, डा लीला न्याइँच्याइँ, डा दिनेश भट्टराईलगायतले प्रतिष्ठानलाई विभिन्न रचनात्मक सुझाव दिए ।
