काठमाडौं । विपक्षी दल विभाजन गर्न ल्याइएको अध्यादेशले गठबन्धनभित्रकै दल विभाजित हुने निश्चितजस्तै भएपछि अध्यादेश खारेज गरेर मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति भएको छ । सरकार गठनको साढे दुई महिनापछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन लागेकाले सांसदहरूको दौडधुप झन् बढेको छ ।
गठबन्धनको आइतबारको बैठकमा अध्यादेश खारेज गर्ने सहमति भएको हो । नेकपा एसका नेता मुकुन्द न्यौपानेले अध्यादेश खारेजीले आफ्नो पार्टीलाई अब कुनै असर नपार्ने बताए । ‘अध्यादेश जे गर्न आएको थियो, त्यो गरिसक्यो । मान्छे त धर्तीमा आफ्ना काम सकिएपछि बिदा हुन्छ भने अध्यादेशको के कुरा भयो र रु यसले जति पानी पार्नु थियो पारिसक्यो,’ उनले भने, ‘हामीलाई उकालो चढ्न सहारा चाहिएको थियो, अध्यादेश हाम्रा लागि लट्ठी बन्यो । अब थन्क्याइदिए हुन्छ ।’
संविधानको धारा ११४ उपधारा २ (ख) मा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जुनसुकै बखत अध्यादेश खारेज गर्न सक्ने प्रावधान छ । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अध्यादेश संशोधन गरेर पूर्ववत् बनाउने वा ६० दिन कुरेर स्वतः निष्क्रिय हुन दिने विकल्प पनि सरकारसँग छन् । तर, यी प्रक्रियामा जाँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तार अझै ढिलाइ हुने भएकाले सरकारले खारेजीको बाटो अपनाउन लागेको हो ।
अध्यादेश खारेज भए पनि यसका आधारमा भएका विभाजन भने कानुनसम्मत मानिनेछन् । ‘प्राप्त उद्देश्यको वैधता स्वतः स्थापित हुन्छ,’ संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्छन्, ‘निर्वाचन आयोगले प्रमाणपत्र नदिएको भए वा विवाद विचाराधीन रहेको भए खारेजी हुँदा समस्या पर्ने हो । पार्टीको मान्यता पाएर प्रमाणपत्र लिइसकेपछि त्यसमाथि कानुनी प्रश्न उठाउने ठाउँ हुन्न ।’, यो समाचार कान्तिपुुर दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।
