खुल्लामञ्चको केही भागमा ठेकेदार र महानगरपालिकाको मिलोमतोमा वनाएको सटर शनिवार वैशाख १४ गते डोजर लगाएर सरकारले भत्काएकोछ । तर अरवौं रकम मूल्य पर्ने वालुवाटारको सरकारी जमीन हडपेर वनाइएका संरचनामाथि सरकारले कहिले डोजर चलाउँछ भन्ने प्रश्न उठेकोछ । देशै भरी गरेर खरबौं रकम मूल्यका सरकारी जमीन वेइमानी गरेर कयौंले कब्जा गरेको खवर प्रकाशित भैरहेको छ ।
धेरै हल्ला खल्ला भएकोले मात्र खुल्ला मंञ्चको केही भूभागमा गरिएको अतिक्रमण र वेइमानी माथि मात्र डोजर चलाउन सरकार वाध्य भएकोछ । साथै त्यहाँ वदमासी गर्ने ठेकेदारमाथि कुनै डोजर चलाइएको छैन, ठेकेदार माथि कुनै कारवाही भएको छैन ।
१२ लाख देखि ३० लाख सम्म तिरेर भरखरै पसल राख्न थालेका साना तथा निम्न मध्यम व्यापारीहरु मात्र सरकारी डोजरको मारमा परेका छन् । मुख्य अपराधी ठेकेदार तथा उसले सटर वनाउँदा र भाडामा दिंदा मौन धारण गरेर वस्ने महानगरपालीका र अन्य निकायमाथि कुनै कारवाही भएको छैन ।
खुल्ला मञ्च संगै वालुवाटारको सरकारी जमीनमाथि अनेकौं जालझेल गरेर कब्जा गर्ने ठुला नेता देखि ठुला व्यापारी र ठृुला कर्मचारीहरु माथि वर्तमान सरकारले कुनै डोजर चलाउने साहस गरेको छैन । वरु उल्टै उनीहरुलाई क्षतिपूर्तिका कुरा उठाइएको छ । उनीहरुको वेइमानीमाथि फाटेको जालले छोपेर ढाकछोप गर्ने काममा मन्त्रीहरु नै लागेका छन् ।
यो भनेको नेकपा र सरकारको सत्यानाशको वाटो हो ।
खुल्ला मञ्चको विक्रि काण्ड अझै सकिएको पनि छैन । किनभने खुल्ला मञ्च अझै पनि वन्द छ । जनताले खुल्ला मञ्च खुल्ला पाएका छैनन् । त्यो भनेको लोकतन्त्रको प्रतिक पनि हो । तर खुल्ला मञ्च सोही ठेकेदारको कब्जामा छ ।
प्रचण्ड दोश्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको समयमा ०७३ श्रावण ३० गते खुल्ला मञ्चलाई ३ वर्ष उपयोग गर्ने गरी ठेकेदारलाई दिइएको थियो, त्यो पनि वर्षको केवल ५० लाख महानगरलाई तिर्ने गरी । पुरानो वस पार्कमा भ्यू टावर वनाउने वहानामा निर्माण सामाग्री थुपार्ने, गाडि पार्क गर्ने ठाउँ वनेकोछ खुल्ला मञ्च । न भ्यू टावर वनेको छ, न त वस पार्क नै वनेको छ । यसरी गलत तरिकाले खुल्ला मञ्च दिने सरकारी ब्यक्तिहरुलाई पनि वर्तमान सरकारले कुनै कारवाही गर्ने शुरुवात गरेको छैन । तसर्थ खुल्ला मञ्च काण्ड अझै वाँकि छ ।
खुल्ला मञ्च र वालुवाटार जस्ता काण्डहरुका प्रमुख अपराधीहरुमाथि वर्तमान सरकारले कुनैपनि कडा कदम चालेको छैन ।
शायद अरबौं रकमको यस्ता काण्डहरुमा अरु पनि ठुला नेताहरु र उनीहरुको पैसा लगानी गरेर जोगाइ लुकाइ दिनेहरु सम्मिलित भएकोले सरकारले कडा कदम चाल्ने छैन । यसको अर्थ हो, आगामी चुनावमा नेकपाको शर्मनाक पराजय ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
