काठमाडौँ । आर्थिक विषयका जानकारहरूले एनसेलले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बाँकी रहेको पूँजीगत लाभकर उठाउन पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । संवाद डबलीले आज यहाँ आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा उहाँह्रूले राज्यले एनसेलबाट उठाउनुपर्ने लाभकर उठाउन प्रयास नगरेकाले जनस्तरबाट ‘नो ट्याक्स : नो एनसेल’ अभियान शुरु गरेको जानकारी दिनुभयो ।
विसं २०७२ चैतमा स्वीट्जरल्याण्डको टेलिया सोनेरा कम्पनीले मलेशियाको एनसेल प्राइभेट लिमिटेडलाई ८० प्रतिशत शेयर बिक्री गरेको थियो । एनसेलले सरकारलाई लाभकरवापत रु ४० अर्ब तिर्न बाँकी रहेको र उसले रु १४ अर्ब तिर्न तयार रहेको पनि वक्ताले जानकारी दिए ।
पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले भन्नुभयो, “नेपालमा हालसम्म रु २४० खर्बको भ्रष्टाचार भएको दस्तावेज प्रकाशमा आएको छ ।” एनसेल प्रकरण पनि भ्रष्टाचारको एउटा ठूलो अंश भएको विचार व्यक्त गर्दै उहाँले एनसेलले पूँजीगत लाभकरवापत राज्यलाई बुझाउनुपर्ने रु ६० अर्ब ७१ करोड उठाउनुपर्ने रकम उठाउनेतर्फ कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिकाले नै आफ्नो स्वार्थका कारण चासो नदिएको बताउनुभयो ।
आफ्नो नेतृत्वमा सुकदेव खत्री, विदुर मैनाली, कृष्ण देवकोटा, जगदीश बराल, महेश डङ्गोलको टोलीले विसं २०७४ माघमा सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएको उहाँले बताउनुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले एनसेलले पूँजीगत लाभकर नतिरेसम्म एनसेलको सिम बहिष्कार गर्न आग्रह गर्दै एनसेलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चार रिट परेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सर्वोच्चले नेपाल सरकारलाई लाभकर तिर्न आदेश दिए पनि त्यसलाई उल्ट्याउँदै सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले लाभकर नउठाउन दिएको आदेश संविधानविपरीत तथा गैरकानूनी भएको बताउनुभयो ।
नायिका रेखा थापा, बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाका उपाध्यक्ष रमेश बस्याल तथा इन्टरनेशनल लाइफ कोच नरबहादुर कार्कीले एनसेलबाट उठाउनुपर्ने पूँजीगत लाभकर नउठाई राजनीतिक नेता तथा कर्मचारीतन्त्रले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई जनदबाब सिर्जना गर्न “नो ट्याक्स ः नो एनसेल’ अभियान शुरु गरिएको बताउनुभयो । (रासस)
