काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको नकारात्मक असर राज्यका विभिन्न निकायमा देखिएको छ । महाधिवेशनको स्वार्थले राज्यका निकायहरु प्रभावित भएका छन् ।
त्यसको मुख्य असर गृह मन्त्रालयमा देखिएको छ । महाधिबेशनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले आफ्नो अनुकुल नेता तथा कार्यकर्ता फकाउन मन्त्रालयको दुरुपयोग गरेका छन् । उनीहरुका सिफारिस मानेर सरुवा बढुवाका निर्णय हुन थालेका छन् ।
सोही कारण किस्ताबन्दीमा सिडिओको सरुवा भइरहेको छ । सम्बन्धित जिल्लाका नेताहरुलाई खुशी बनाउन उनीहरुको सिफारिसअनुसार सिडिओ र प्रहरी अधिकारीको सरुवा गर्न थालिएको स्रोत बताउँछ । जसले गृह मन्त्रालयलाई अस्तव्यस्त बनाएको छ ।
अधिकांश जिल्लाका सिडिआको सरुवा हुने समय भएपछि मन्त्रालयले थोरै मात्र जिल्लाको सरुवा गरेको छ । यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध महाधिवेशनसँग जोडिएको स्रोत बताउँछ । सोही कारण नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा पनि असामान्य रुपमा सरुवा रोकिएको छैन । दुवै निकायमा असोजमध्यसम्म लेखापालको सरुवा हुन सकेको छैन । नियम मिचेर लेखापालको सरुवा गर्न गृह मन्त्रालयले दबाब दिएको छ ।
सशस्त्रमा गत साता डिआइजीको सरुवा निकालियो । अन्य तल्लो तहको निर्णय हुन सकेको छैन । नेपाल प्रहरीमा पनि अवस्था उस्तै छ । एसपी र डिएसपीको १२ महिनासम्म सरुवा हुन सकेको छैन । सरुवा भएपनि विवादास्पदहरुले अवसर पाउने अवस्था देखिएको छ । ललितपुर परिसरमा हुँदा घुसकाण्डमा मुछिएका र मलेखुमा हुँदा पनि कारबाही भोगेका डिएसपी विश्व खड्काले कांग्रेस नेताहरुको पावर लगाएर दरबारमार्ग वृत्त पाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।
उनी गुप्तचरबाट प्रहरीमा ल्याइएका बदनाम अधिकृत हुन् । त्यस्तै डिएसपी अनिल घिमिरे पनि दरबारमार्ग वा कालिमाटी वृत्तका लागि लागि परेका छन् । त्यसकारण सरुवामा यसपटक ठूलो आर्थिक चलखेल हुने देखिएको छ ।
