काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद् वैठक, संवैधानिक अङ्गको नियुक्ति र अध्यादेश प्रकरणको विवाद प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाकै कारण न्यायलयमा अल्झिएको छ ।
इजलास गठनमा राणाले षड्यन्त्र गरेका कारण यो विवाद सर्वोच्च अदालतमै क्रोनिक बन्ने लक्षण देखिएको छ । यी विवादको सुुनुवाइमा संवैधानिक इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश राणा बाहिरिनुपर्ने भन्दै रिट निवेदकबाट आवाज उठिरहेका बेला गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा अर्को खेल भयो ।
रिट निवेदनमा सुनुवाइका लागि भनेर न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोज शर्माको संयुक्त इजलास तय भयो । प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो हित्तचित्त मिल्ने निकट न्यायाधीश राखेर संयुक्त इजलास गठन गरेर षड्यन्त्र गरेका थिए । तर, रिटको सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले डाकेका ‘एमिकस क्युरी’ नै सहभागि भएनन् ।
इजलास गठनप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता संलग्न ‘एमीकस क्यूरी’ पछि हटेको हो । इजलासको सहयोगका लागि सर्वोच्च अदालतले यसअघिको सुनुवाइमा नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनबाट दुई–दुई जना एमीकस क्यूरी झिकाएको थियो । एमीकसले नै बेञ्च गठनमा आपत्ति जनाएपछि अब यो विवादले कसरी निकास पाउँछ भनेर न्यायपालिकाभित्र र बाहिर चौतर्फीरुपमा जिज्ञासाको विषय बनेको छ ।
संवैधानिक परिषदमा तीन जनाको बहुमतले निर्णय लिन सक्ने गरी संविधान मिचेर ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश विवादमा सुनुवाइका लागि राणाले शुक्रबार जुनियर न्यायाधीश ढुंगाना र शर्मा संलग्न इजलास गठन गरेपछि नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले राणाको नियतमाथि शंका गरेको छ ।
संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने यति गम्भीर विवाद किन संयुक्त इजलासमा सीमित गरियो भन्ने प्रश्न उठेको छ । आफूलाई सुविधा हुने मनसायका साथ एकाएक यस्तो इजलास गठन गरेको भन्दै एमीकस क्यूरीले बहस बहिष्कार गरिएको बार पदाधिकारी बताउँछन् ।
सुनुवाइका लागि भनेर शुक्रबार ‘बेञ्च’ बसिसकेको अवस्था थियो । तर सुनुवाइमा सहभागिता जनाउन नसक्ने भन्दै एमिकसका रुपमा पठाइएका नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसी तथा सर्वोच्च बार एशोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य र वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनाल इजलासमै गएनन् ।
न्यायिक इतिहासमा ‘एमिकस क्यूरी’ ले नै बहस बहिष्कार गर्नुपर्ने नौलो दृष्टान्त भएको कानुन व्यवसायी बताउँछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ, केसी, शाक्य र खनाल सुनुवाइमा नआएपछि ‘अन्य आदेश’ गर्दै न्यायाधीश उठेका थिए । नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च बार नेतृत्व रहेको एमिकसले नै बहस अस्वीकार गर्ने अवस्था आउनुमा प्रधानन्यायाधीश राणा नै जिम्मेवार रहेको एमिकसमा संलग्न एक वरिष्ठ अधिवक्ताको भनाइ छ ।
संवैधानिक इजलास गठनमा विवाद चर्किएपछि गत भदौ २८ गते सर्वोच्चकै वरिष्ठ न्यायाधीश, नेपाल बारका अध्यक्ष, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष, नेपाल बारका पूर्वअध्यक्षलगायत बसेर सहमतिसमेत गरेका थिए । त्यसपछि विवादले निकास पाउने अपेक्षा गरिरहेका बेला शुक्रबारको इजलास गठनले दुवै बार झस्किएका छन् ।
बारले अध्यादेश र संवैधानिक परिषद् विवाद संवैधानिक इजलासबाटै निकासका लागि उपयुक्त कदम चाल्न प्रधानन्यायाधीश राणालाई सुझाएको थियो । बारको आग्रहमा एकखालको सहमतिसमेत जुटिसकेको स्थितिमा राणाले आफू निकट न्यायाधीश राखेर संयुक्त इजलास गठन गरेपछि वातावरण पुनः धमिलिएको छ । एकाएक शंकास्पद स्थिति देखापरेपछि एमिकस क्यूरीले बहस नै अस्वीकार गरेको बताइन्छ ।
राणाले यस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा किन ‘जुनियर’ न्यायाधीशको इजलास गठन गरे भनेर सन्देह उत्पन्न भएको छ । प्रधानन्यायाधीशले बीचमा आएर इजलास गठनमा षड्यन्त्र गरेका कारण न्यायको निकास थुनिएको छ । प्रधानन्यायाधीशबाटै किन विचमा बारसँग भएको समझदारी उल्लंघन गरे भन्दै प्रश्न उठेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश राणाबाहेकको संवैधानिक इजलासबाट निकास दिनुपर्ने भन्दै रिट निवेदक र कानुन व्यवसायीबाट माग भइरहेका बेला जुनियर न्यायाधीश संलग्न इजलास गठनबाट प्रधानन्यायाधीश राणाले जानीबुझी आफ्नो कार्यकालभरि मुद्दा अल्झाउने चालका रुपमा हेरिएको छ । न्यायको विषय प्रधानन्यायाधीश राणाको तजबिजी हुने खतरा उत्पन्न भएको छ ।
पटक–पटक संविधानमाथि भएको प्रहार र त्यसविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इलजासबाट तुरुन्त गरिनुपर्छ । त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीश राणाले बाटो खोलिदिनुपर्छ । अन्यथा, राणामाथि महाअभियोग लगाएर संवैधानिक इजलासलाई निकास दिने वातावरण बनाउनुपर्छ । दुईपटक संविधान जोगाएको न्यायालयबाटै यो संविधानमाथि खतरा उत्पन्न हुनसक्छ ।
