काठमाडौं । लामो समयदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको छैन । त्यसको मारमा लगानीकर्ता परेका छन् । झण्डै साना ठूला क्षमताका गरी सात हजार मेगावाटको हाराहारीका आयोजना सम्झौताको प्रतीक्षामा छन् ।
नदी प्रवाही आयोजनाबाट तोकिएभन्दा बढी सम्झौता भइसकेको भन्दै प्राधिरकणले कुनै पनि आयोजनाको पिपिए गरेको छैन । यसै सन्दर्भमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाललाई तत्काल पिपिएको मार्ग प्रशस्त गरिदिन आग्रह गरेको छ ।
महासङ्घको आग्रह सुनेपछि मन्त्री भुसालले बजारको सुनिश्चितताका आधारमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने बताए । उनले माग र आपूर्तिको सन्तुलन अध्ययन गरेरमात्र सम्झौतालाई अगाडि बढाउने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उने भने, ‘वस्तुगत आधार तयार नभई पिपिए गर्ने अवस्था छैन । जलविद्युत् उत्पादनका लागि स्वदेशी लगानी सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आयोजना निर्माण गर्ने विषयमा हामी सकारात्मक छौँ ।’
मन्त्री भुसालले बढी बिजुली खपत गर्ने उद्योग स्थापना गर्न र त्यस्ता उद्योगलाई भित्र्याउन महासङ्घले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उद्योगी तथा व्यवसायीले मागेको स्थानमा विद्युत् उपलब्ध गराउने विश्वास दिलाउँदै मन्त्री भुसालले भने, ‘पूर्वाधार छिटो सम्पन्न गरेर मागेका स्थानमा हामी विद्युत् पुर्याउँछौँ ।’ विद्युत् खपतका विषयमा वस्तुगत भएर सोच्ने समय आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले कृषि, सिँचाइ एवं अन्य क्षेत्रमा कसरी विद्युत् खपत गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई विशेष ध्यान दिने बताए ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका आधारभूत नेपाली जनताले निःशुल्क विद्युत् पाउँदा निजी क्षेत्रलाई महसुल बढाउने नीति नलिएको स्पष्ट पार्दै मन्त्री भुसालले विद्युत् महसुल दरलाई निरन्तररूपमा कम गर्दै लैजाने विश्वास दिलाए । उनले जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि राज्यले विशेष प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ लाग्न निजी क्षेत्रलाई सुझाव दिए ।
सो अवसरमा ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले निजी क्षेत्रले पिपिए गरेर विद्युत् उत्पादन गर्न चाहेका अवस्थामा सरकार सकारात्मक हुने उल्लेख गर्दै प्राधिकरणले नै पिपिए गर्ने विषयमा बजार अध्ययन आवश्यक रहेको बताए । उनले विद्युत् धेरै खपत गर्ने उद्योगलाई छुट दिने विषयमा छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिने विश्वास दिलाए ।
उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालसहितको टोलीले पिपिए खुलाउन र पछिल्लो समय प्रस्ताव गरिएको डिमान्ड शुल्क बढाउने प्रस्तावलाई अगाडि नबढाउन आग्रह गरेको थियो ।
