काठमाडौं । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशका आधारमा भएको दल दर्ताविरुद्ध परेको रिट अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला यो अध्यादेश सोमाबार खारेज भएको छ ।
केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलको २० प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन गर्न सक्ने गरी भदौ २ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको थियो ।
अध्यादेशअनुसार एमाले विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी फुटेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भइसकेका छन् । दुवै दललाई निर्वाचन आयोगले भदौ ९ गते दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिइसकेको छ ।
अध्यादेश नै खारेज भएपछि अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अवस्था के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । कानुनविद्हरूले अध्यादेश खारेजबाट मुद्दामा कुनै प्रभाव नपर्ने तर्क गरेका छन् । अदालतले अध्यादेशको विपक्षमा फैसला गरे पनि अध्यादेशबमोजिम भइसकेका काम बदर हुँदैनन् भन्ने कानुनविद्को भनाइ छ ।
भइसकेको काम यथावत् रही भविष्यमा हुने काममात्र रोकिने उनीहरूको भनाइ छ । यसको अर्थ अब २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा संसदीय दलका सदस्यले पार्टी खोल्न पाउनेछैनन् । कानुनविद्का अनुसार कुनै पनि कानुन भूत प्रभावी हुँदैन । आज कानुनले प्राप्त गरेको अधिकार भोलि बनेको कानुनले अपदस्त गर्न सक्दैन भन्ने कानुनी सिद्धान्त छ ।
अध्यादेशलाई पनि संविधानले ऐनसरह भनेको छ । संविधानको धारा ११४ बमोजिम पनि भइसकेको–गरिसकेको काम खारेज हुँदैन । तसर्थ अध्यादेश ल्याएर नियुक्त भएका संवैधानिक अंगका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति अध्यादेश फिर्ता हुँदा पनि कायम छ । उनीहरूले आफ्नो काम गरिरहेका छन् । यो पश्चदर्शी कानुनी सिद्धान्त (रेट्रोस्पेक्टिभ थ्योरी) मा असर नपर्ने कुरा हो ।
अध्यादेशबमोजिम नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता भएको छ । महन्थ ठाकुरको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि दर्ता भएको छ । उनीहरू क्रियाशील छन्। ‘अदालतले फैसला गर्दा पनि यो भइसकेको काम बदर गर्न मिल्दैन र सक्दैन । तसर्थ दर्ता भएका पार्टी यथावत चल्नेछन्’, कानुनविद रामनारायण बिडारीले भने । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भदौ २ गते जारी गरेको अध्यादेश एमाले फुटाउने उद्देश्यले ल्याइएको थियो ।
संसद्लाई पटकपटक धोका दिएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका हातमा फेरि सत्ता पुग्यो भने संसदीय व्यवस्था नै धरापमा पर्ने निष्कर्षका साथ सरकारले पार्टी फुटाउन सहज हुनेगरी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको स्रोत बताउँछ । उक्त अध्यादेशले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा रहेको दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेको थियो ।
अध्यादेशमा दलको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एउटाको २० प्रतिशत सदस्यको समर्थनमा नयाँ दल गठन गरे मान्य हुने व्यवस्था राखिएको थियो । त्यसअघिको मूल ऐनमा केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्को संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा उनीहरू सम्मिलित भई नयाँ दल गठन गरेमा उनीहरूले दल त्याग गरेको नमानिने उल्लेख गरिएको थियो ।
नयाँ अध्यादेश आउनुअघि नै एमालेले पूर्वमहासचिव माधवकुमार नेपालसहित १४ जनालाई सांसद पदबाट हटाइएको भन्दै संसद् सचिवालयमा पत्र दर्ता गराएको थियो । तर उक्त पत्रलाई बेलैमा सम्बोधन नगरी दलहरू विभाजन भएपछि मात्र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अब केही गर्न परेन भनी विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । त्यसपछि सभामुख नै पार्टी फुटाउन लागि परेको आरोप लगाई एमालेले संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
यो समाचार आजको नागरिक दैनिकबाट साभार गरिएको छ ।
