काठमाडौं । सरकारले कृषियोग्य जमिन कित्ता काट गर्न रोके पनि मिलेमतोमा यस्तो कार्य भइरहेको छ । नियमविपरीत कित्ता काट भइरहेको गुनासो बढ्न थालेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भूमि व्यवस्थापन विभागले छानबिन थालेका छन् ।
विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा मात्रै ३ लाख १३ हजार ९७१ वटा कित्ता काट भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ५ लाख ६५ हजार ६३२ वटा मूल कित्ताबाट कित्ता काट गरी १२ लाख ९६ हजार ७३४ वटा कित्ता काट कायम गरिएका थिए । यो संख्या अघिल्लो वर्षको भन्दा ५ प्रतिशतले बढी भएको विभागले जनाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले नियमविपरीत कित्ता काट भएको गुनासो आउन थालेपछि विभागले निगरानी तथा छानबिन सुरु गरेको बताए । विभागका प्रवक्ता गुरुदत्त सुवेदीले अघिल्लो वर्षको तुलनामा कित्ता काट गर्ने क्रम बढेको बताए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले पनि नियमविपरीत कित्ता काट भइरहेको उजुरी आएको जानकारी दिँदै त्यसमा छानबिन भइरहेको बताए ।
सरकारले २०७४ साउन २६ देखि कृषियोग्य जमिनमा वर्षमा एक पटकभन्दा बढी कित्ता काट गर्न रोक लगाएको छ । आवासीय जमिन भने कित्ता काट गर्न रोकिएको छैन । अंशबण्डा गर्नुपरेमा भने एक वर्षमा एक पटकभन्दा बढी कित्ता काट गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
स्रोतका अनुसार विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा वडाध्यक्ष तथा नापी कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा कित्ता काट भइरहेको छ । सरकारले बनाएको निर्देशिकामा कृषियोग्य जमिन भए/नभएको प्रमाणित गर्ने अधिकार वडाध्यक्षलाई हुँदैन । निर्देशिकामा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको अध्यक्षतामा एउटा समिति बनाउनुपर्ने र समितिमा मालपोत, नापी तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ ।, यो समाचार नागरिक दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।
