काठमाडौं । रोल्पास्थित पहाडी साना किसानका लागि अनुकूलन आयोजनामा कार्यरत विनोद ज्ञवाली सहायक भूसंरक्षण अधिकृत हुन् ।
लोक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर उनी जागिरमा प्रवेश गरेको २४ वर्ष बितेको छ । डेढ वर्षयता भने उनी दरबन्दीबिना जागिर खाइरहेका छन् । आयोजनाको समय आगामी असारमा पूरा भएपछि कहाँ जाने यकिन छैन ।
सहायक भू–संरक्षण अधिकृत सृष्टि पुडासैनी राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत कैलालीमा कार्यरत छिन् । २०७५ सालमा स्थायी भएकी पुडासैनी पनि दरबन्दीविहीन छिन् ।
उनलाई अस्थायी कार्यालयमा कामकाजका लागि खटाइएको छ । पहिरो तथा जलाधार व्यवस्थापन महाशाखाअन्तर्गत ज्ञवाली र पुडासैनीजस्तै दरबन्दीबिना कार्यरत अधिकृत अरू १० जना छन् ।
वन विभागअन्तर्गत ४ सय २३ जना वन रक्षक (खरिदारसरह) ले डेढ वर्षदेखि बिनादरबन्दी तलब लिइरहेका छन् । ‘मान्छे स्थायी, दरबन्दी अस्थायी’ भूसंरक्षण सहायक अधिकृत ज्ञवालीले भने, ‘लोक सेवा लडेर स्थायी भएका हामीलाई यता न उता पारियो ।’ जहाँ–जहाँ पठाइन्छ, त्यहीँ गएर काम गर्नु परिरहेको उनले बताए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत अनमी, ल्याब टेक्निसियनलगायतका चार सयभन्दा बढी कर्मचारी बिनादरबन्दी (फाजिल) मा रहेको अनुमान छ । उनीहरूको यकिन संख्या मन्त्रालयलाई नै पत्तो छैन । प्रशासन सेवातर्फका टाइपिस्टमा जागिर प्रवेश गरेकामध्ये सय जनाभन्दा बढी कर्मचारी दरबन्दीबिना जागिर खाइरहेका छन् । खटाएको स्थानमा नगएपछि उनीहरूले बिनादरबन्दी तलब बुझिरहेका हुन् ।
समायोजनका क्रममा त्रुटि र लापरबाहीका कर्मचारी दरबन्दीविहीन बन्न पुगेका हुन् । कर्मचारीको खटनपटन र समायोजनको नेतृत्व गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेत फाजिल कर्मचारीको विषयमा अनभिज्ञ छ ।, यो समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।
