काठमाडौं । नेकपा (एमाले) को प्रथम विधान महाधिवेशन भालि (शुक्रबार)देखि शुरु हुँदैछ । काठमाडौंको गोदावरीमा तीन दिनसम्म चलने विधान महाधिवेशन प्रभु साह समूहले बहिष्कार गर्ने भएको छ ।
पूर्वमन्त्री एवं एमाले केन्द्रीय सदस्य साहले दुई हप्ताअघि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आठ बुँदे मागसहितको पत्र बुझाएका थिए । तर, सो माग पत्रको बारेमा पार्टी नेतृत्व गम्भीर नभएको भन्दै साह समूहले विधान महाधिवेशन बहिष्कार गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।
पूर्वमाओवादीबाट तत्कालिन नेकपामै रहेर ओली समूहलाई साथ दिँदै आएको साहको समूहले नेतृत्वलाई बुझाएको माग पत्र सम्बोधन नभए विधान महाधिवेशन बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र व्यूताएपछि एमालेमै रहेका साह पछिल्लो समय पार्टी नेतृत्वबाट असन्तुष्ट छन् ।
‘हाम्रो माग सम्बोधन भयो भने हामी विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुन्छौं । हुँदैन भने बहिष्कार गर्छाैँ, हामी सहभागी हुँदैनौं’ साह निकटका एक नेताले भने, ‘अहिलेसम्म हाम्रा मागका बारेमा केही छलफल भएको छैन्, यस्तो अवस्थामा हामी कसरी सहभागी हुने ?’
साहको माग के हो ?
एमालेभित्र २ जेठ २०७५ मा फर्किनुपर्ने माग उठदै गर्दा साहले ३ जेठ पछिको अवस्थाबाट अगाडि बढनुपर्ने माग गरेका छन् ।
‘सर्वोच्च अदालतले पार्टी एकता भंग गरी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) व्युताए पनि हामीले एमालेलाई नेकपाकै निरन्तरतामा बुझ्ने र एकताकै स्पिरीटमा कार्य सञ्चालन गर्ने’ साहले बुझाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
तत्कालिन नेकपाले अभ्यास गरेको जनताको जनवादलाई अगामी महाधिवेशनमा व्यापक छलफल मार्फत विकास गर्नुपर्ने माग उनको छ । यस्तै उनले संविधान संशोधन माग समेत अगाडि सारेका छन् ।
‘वर्तमान संविधानलाई हाम्रो ७ वर्षको अनुभवको आधारमा देखिएका त्रुटीहरु हटाउन, जनतालाई असली लोकतन्त्रको प्रत्याभुति दिलाउन, राष्ट्रियता, स्थायित्व र समृद्धिको चाहना पुरा गर्न समय सापेक्ष परिमार्जन गर्दै समाजवादको दिशामा अगाडि बढने’ साहले बुझाएको पत्रको बँदा नं. ३ मा उल्लेख गरेका छन् ।
एमालेको वैधानिक कमिटी र पदाधिकारीलाई कायम गर्दा माओवादी केन्द्रको वैधानिक कमिटी र पदीय हैसियत अनुसार मिलान गर्नुपर्ने उनले माग गरेका छन् । माओवादी केन्द्रको पूर्व पदाधिकारीलाई एमाले पदाधिकारीमा, केन्द्रीय कार्यालय सदस्यलाई स्थायी कमिटीमा, सचिवालय सदस्यलाई पोलिटव्यूरो कमिटीमा, पोलिटव्यूरो कमिटीमा रहेकालाई केन्द्रीय कमिटीमा केन्द्रीय सदस्यलाई प्रदेश कमिटीमा र प्रदेश कमिटीमा रहेकालाई जिल्ला कमिटीमा समायोजन तथा पार्टीको पदीय वरियताक्रम कायम गर्दा नेकपमा अभ्यास गरेको मर्यादाक्रम र दुबै पार्टीको वैधानिक हैसियत अनुसारको मर्यादाक्रम समेतलाई ख्याल गरी नयाँ वरीयताक्रम निर्धारण गर्न उनले माग गरेका छन् ।
यसैगरी पार्टी संगठन, जवस तथा अन्य निकायहरु निर्माण गर्दा वा खाली भएका पदमा पदपुर्ति गर्दा एकताको मर्म अनुरुप माओवादी पक्षका नेतालाई सम्मानजनक सहभागी गराउन साहले माग गरेका छन् ।
पार्टीको आगामी महाधिवेशन एकताकै अधिवेशनको रुपमा लिई पार्टी कमिटीहरुको निर्वाचन सहमतीको आधारमा गर्नुपर्ने र प्रदेश २ मा कमिटी निर्माण, पदाधिकारी चयन तथा कार्य विभाजनमा भएको विगतको सहमतीलाई कार्यान्वयन गर्नुका साथै आइटी आमीलाई पार्टीकै जनसंगठनको रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने माग साहले गरेका छन् ।
अध्यक्ष ओलीसमक्ष उनले आठ बुँदे माग पेश गरेको दुई हप्ता वित्दा समेत उनले कुनै जवाफ पाएका छैनन् । केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका उनी पछिल्लो समय पार्टीको बैठकमा समेत सहभागी हुन छोडेका छन् । आइटी आर्मीको व्यानरमा आयोजना हुने विभिन्न कार्यक्रममा उनी सहभागी हुँदै आएका छन् ।
