काठमाडौं । एक व्यक्तिको इन्काउन्टर घटनामा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालविरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपा सर्लाहीका इन्चार्ज कुमार पौडेलको इन्कान्टर प्रकरणमा यस्तो आदेश भएको हो ।
‘इन्काउन्टर’मा मारिएका पौडेलकी आमा दुर्गादेवी पौडेलले दिएको जाहेरी प्रहरीले दर्ता गर्न मानेको थिएन । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । उक्त रिटमा सुनुवाइपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । ५ असार २०७६ मा पौडेलको प्रहरी गोलीबाट मृत्यु भएको थियो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रहरीबाट उनको हत्या भएको निष्कर्ष निकालिसकेको छ । जसमा संलग्न इन्सपेक्टर केडी साह लगायतलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउन आयोगले सिफारिस गरेपनि प्रहरीले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
अब सर्वाेच्चको आदेशसँगै यससम्बन्धि मुद्दा नयाँ चरणमा पुगेको छ । तत्कालिन प्रहरी प्रमुख खनालकै निर्देशनमा सो इन्काउन्टर भएको थियो । जसको जिल्लाको प्रहरीलाई समेत जानकारी नदिई खनालको निर्देशनमा हेडक्वार्टरबाट खटिएका प्रहरीले गोली हानेका थिए । सो घटनामा खनाललाई समेत कारबाहीको सिफारिस मानव अधिकार आयोगले गरिसकेको छ ।
गत मंगलबार सर्वाेच्चले सात दिनभित्र जाहेरी दर्ता गर्न भनेको हो । यो आदेशले बादलका साथै राजनीतिमा लाग्ने तयारीमा लागेका खनाललाई समेत धक्का लागेको छ ।
खनालकै योजनामा यसरी हानिएको थियो गोली
स्थलगत छानबिन र सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँगको बयानपछि आयोगले हत्या नै भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । गोली प्रहारमा संलग्न इन्स्पेक्टर कृष्णदेवप्रसाद साह र हवल्दारद्वय विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई निलम्बन गरी फौजदारी मुद्दा चलाउन आयोगले सिफारिस गरेको छ । घटनामा दोहोरो मुठभेड नभएको र आत्मरक्षाका लागि गोली चलाउनुपर्ने अवस्थासमेत नरहेकोमा उनीहरूले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिई नौ गोली हानेर हत्या गरेको आयोगका बिज्ञप्तीमा भनिएको थियो ।
‘..प्रहरी कारबाहीमा मृत्यु भएको घटनामा प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालको प्रत्यक्ष निर्देशनमा खटिएका २ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयका समन्वयमा समेत परिचालित भएका प्रहरीले निजलाई नियन्त्रणमा लिएपश्चात् अनावश्यक रूपमा बल प्रयोग गरी नौ गोली हानी मारिएको, प्रहरीले आत्मरक्षा र दोहोरो भिडन्त भनी दाबी गरेकोमा दोहोरो भिडन्त वा आत्मरक्षाको अवस्था कतैबाट पुष्टि नभएको र घटनाको प्रकृति, संकलित प्रमाणसमेतबाट निजलाई नियन्त्रणमा लिई मारिएको अनुसन्धानबाट देखियो,’ आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
लालबन्दी नगरपालिका–१ लखन्देही जंगलको एकान्तमा पौडेलको गोली हानी हत्या भएको थियो । गोली प्रहारमा संलग्न इन्स्पेक्टरसहित तीनजना प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट खटिएका थिए । प्रहरी महानिरीक्षकको प्रत्यक्षमातहतमा रहने गरी उनीहरू खटिएका थिए । आयोगसँगको बयानमा प्रहरी महानिरीक्षक खनालकै निर्देशनमा आफूहरू सो ‘इन्काउन्टर’ मा खटिएको बयान दिएका थिए ।
‘इन्काउन्टर’ पछि घटनास्थलको मुचुल्काका लागि स्थानीय प्रहरी खटिएको थियो । घटनास्थल तथा लास जाँच प्रकृति मुचुल्काको क्रममा समेत त्रुटि गरेको भन्दै आयोगले लालबन्दीका तत्कालीन इन्स्पेक्टर किरणकुमार न्यौपाने र सइ सूर्यकुमार कार्कीलाई विभागीय कारबाहीस्वरूप सचेत गराउन भनिएको थियो । शव परीक्षणमा गल्ती गरेको भन्दै आयोगले जिल्ला अस्पताल सर्लाहीका तत्कालीन चिकित्सक डा.वीरेन्द्रकुमार यादवलाई समेत कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको थियो । शव परीक्षणमा न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा नगरेको आयोगले जनाएको छ । आयोगले देशभरिका अस्पतालमा क्यामेरा, पानी, बिजुली, एक्सरे मेसिन, शव सुरक्षामा आवश्यक रासायनिक पदार्थको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । यो पनि कार्यान्वायन नहुने भएको छ ।
